पुस २५ गते । यतिबेला मधेशका किसानलाई गहुँ सिँचाइको चटारो छ । सप्तरीलगायतका जिल्लाका किसान बिहानैको झिसमिसेमा सडकछेउबाटै गएका बिजुलीको नाङ्गो तारपोलमा हुकिङ गरेर गहुँ सिँचाइ गरिरहेका दृश्य जताततै दिखिन्छ । स्थानीय सरकारले दिने निःशुल्क कृषि मिटरबारे यहाँका किसान अनभिज्ञ छन् ।
जिल्लाका एकाधबाहेक सबैजसो स्थानीय तहले किसानलाई निःशुल्क सिँचाइ मिटरको योजना ल्याएका छन् तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसानले लाभ लिन सकेका छैनन् । “किसानले कसरी सिँचाइ गर्दै छन् र स्रोतसाधनको सुविधा छ छैन भनी लेखाजोखा कुनै निकायले गर्न आएका छैन,” महदेवा–१ का किसान भागवत यादव भन्नुहुन्छ । गत वर्ष किसानको सिँचाइ मिटरको शुल्क तिर्न सुरुङ्गा नगरपालिकाले पाँच लाख विनियोजन गरेकोमध्ये ५९ हजार रुपियाँ मात्रै खर्च भयो । त्यसैले बजेट थपेनौँ । यो वर्ष पनि पाँच लाख रुपियाँ मात्रै छुट्याएको सुरुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
रूपनी गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सात लाख रुपियाँ कृषि मिटरमा बिल तिरेको र चालु आवमा २० लाख रुपियाँ छुट्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । यसबाहेक जिल्लाका तिरुहुत, विष्णुपुर, बोदेबरसाइन, हनुमाननगर कङ्कालिनी, तिलाठी कोइलाडी छिनमस्तालगायतका पालिकामा सिँचाइ मिटर सुविधा र किसानको सहुलियतको अवस्था दयनीय छ ।
चालु आवमा किसानका लागि निःशुल्क सिँचाइ मिटर अर्थात् निःशुल्क बिजुलीका लागि अधिकांश स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यसै गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत सिँचाइ मिटर जडानका लागि आवश्यक सामग्री तार, पोलका लागि नेपाल सरकारले अतिरिक्त बजेट दिएको छ तर कतै ती बजेट अपुग छन् भने कतै बजेट छुट्याएर पनि काम गर्न नसकेकोले किसान चोरीको विद्युत्बाट गहुँबाली सिँचाइ गर्न बाध्य छन् । राजविराज–९, मलेठका युवा कृषक शम्भु मेहता भनुहुन्छ, “अरूतिर सिँचाइ मिटर सरकारले निःशुल्क दिएको छ । बिल पनि तिरिदिएको तर राजविराज नगरपालिकाभित्र त्यस्तो केही सुविधा किसानले पाएका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले व्यक्तिगत रूपमै शुल्क तिरेर लिएको सिँचाइ मिटरको पाँच वर्ष बितिसक्यो अफिसबाट मिटर रिडिङ गर्न पनि आउँदैनन् । हामीले समयमा बिजुली पनि नपाएको अवस्था छ । केही दिनअघि ट्रान्सफर्मर बिग्रिएपछि किसान नै ट्रान्सफर्मर मर्मत गरिदिन जानकारीका लागि अफिस जाँदा स्वस्फूर्त रूपमै सिँचाइ मिटरको बिलको पैसा तिरेका थियौँ ।”
कृषि मिटरका लागि तार पोलको माग धेरै छन्, बजेट अपुग छ । चालु आवमा सात लाख रुपियाँ मात्रै आएको छ । जसले एउटा वडामा पोल पनि नपुग्ने अवस्थामा सिँचाइ मिटरको सेवा प्रभावकारी ढङ्गले दिन नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र कञ्चनरूपका प्रमुख अरुणकुमार शाहले बताउनुभयो ।
