घरखर्चका लागि साहुबाट लिएको ऋणमा डुबेर सर्वस्व गुमाएका पीडितले अहिले न्याय पाएका छन् । ऋणकै कारण घरजग्गासमेत गुमाएकाले घरजग्गा फिर्ता पाएका छन् भने समाजमा पुनस्र्थापनाको वातावरण सिर्जना भएको छ । साहुले ऋणीसँग पारित गराई लिएको १६६ बिघा १९ कट्ठा साढे १८ धुर जग्गा फिर्ता भएको छ । 

छ वर्षदेखि प्रताडित नीलमदेवी अचेल निकै खुसी हुुनुहुन्छ । कुनै बेला लिएको एक लाख ऋणबाट मुक्ति पाएपछि उहाँको अनुहारमा खुसी देखिएको हो । छोरीको विवाह खर्चका लागि छिमेकीसँग लिएको ऋणको साँवाब्याजसहित साढे तीन लाख रुपियाँ हिसाब साहुले गरेका थिए । दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरी गर्जो टार्ने नीलमले थोरबहुत ब्याज पनि तिर्नुभएको थियो । 

महिनाको सयकडा तीन रुपियाँ ब्याजमा लेनदेन गर्ने कपाली तमसुक गरी लिएको ऋणको ब्याज नियमित नतिरेपछि ब्याज बढ्दै गयो । महाजनले ऋण तिर्न पटक पटक दबाब पनि दिइरहे । थोरै ब्याजसहित साँवा लिएर छुटकारा दिन गर्नुभएको आग्रह महाजनले मानेनन् । जब सरकारद्वारा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन लिएर कारबाही प्रक्रिया थाल्यो । त्यसपछि साहुसँग सहमति भई मिलापत्र भयो ।

यस्तै सुनितादेवी मलाहले एक लाख रुपियाँ ऋण लिनुभयो । सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–४ निवासी मलाहले जिल्लाकै हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका–९ निवासी महावीरप्रसाद शारदासित सात वर्षअघि २०७३ साल फागुन २२ गते ऋण लिनुभएको थियो । ऋण लेनदेनका बखत तीन लाख रुपियाँको कपाली तमसुक गर्नुभएको थियो । ऋणको साँवाब्याज जोड्दै जाँदा मलाहको क्षमताभन्दा बढी भयो । साहुमहाजनले साँवाब्याज तिर्न पटक पटक आग्रह गरे, दबाब दिए तर त्यत्रो रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मलाह आत्तिनुभयो । यसैबिच आयोगले मिटरब्याजपीडितसँग निवेदन माग गर्‍यो । उहाँले २०८० जेठ १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोगको हेल्प डेस्क शाखामा निवेदन दर्ता गर्नुभयो । उक्त शाखाका कर्मचारीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल सुरु गर्‍यो । धेरै पटकको छलफल प्रयासपछि एक लाख ३३ हजार रुपियाँ लेनदेन गरी मिलापत्र भयो । अहिले दुवै जना खुसी छन् ।

यसै गरी मुन्नीदेवी झाले पनि १५ लाख रुपियाँ ऋण लिनुभयो । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–२ निवासी झाले पटक पटक गरेर हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका–३ निवासी आशिषकुमार यादवसँग दुई/तीन पटकमा १५ लाख ऋण लिनुभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा मिटरब्याजपीडितका लागि स्थापना गरिएको सहायता कक्षका नायब सुब्बा प्रकाश देवकोटाको कथन छ । ऋण लिन मुन्नीले साबिक बदगामा गाविस–५ (क) को कित्ता नं. २२८ को एक कट्ठा सात धुर, कित्ता नं. १८७ को एक कट्ठा आठ धुर जग्गा आशिषको बुवा वीरेन्द्र यादवको नाममा रजिस्ट्रेसन (राजीनामा) पारित  गरिदिनुभयो । ऋणीले थोरबहुत साँवाब्याज रकम पनि तिर्नुभएको थियो तर पनि करिब एक दशकदेखिको लेनदेनले बल्झिएको उहाँहरूबिचको यो कुरा किनारा लागेन । पूरा रकम नतिरेका कारण जग्गा फिर्ता भएको थिएन । ऋणीले आयोगको सहायता कक्षमा निवेदन दिनुभयो । निवेदनलाई कारबाही अगाडि बढाउन दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो । पटक पटकको छलफलपछि बाँकी रहेको रकमको साँवाब्याजसहित नौ लाख रुपियाँ लेनदेन गरी मिलापत्र गर्ने सहमति भयो । रकम तिरेसकेपछि मुन्नीको सहमति अनुसार मुन्नीको भाइको नाममा उक्त जग्गा रजिस्ट्रेसन अर्थात् फिर्ता भयो । सहज र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मिलापत्रले दुवै जना बराबर सामाजिक न्याय पाउँदा सम्बन्ध सुदृढ नै रहने गरेको सहजकर्ताको कथन छ ।  

सरकारले २०७९ चैत २० मा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । २०८० वैशाख १७ गते मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामस्थित जिल्ला हुलाक कार्यालयमा आयोगको कार्यालय खोलिएको थियो । सो कार्यालयको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । अहिले त्यो कार्यालय बन्द छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोगले कामलाइ तीव्रता दिन प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरेर मिटरब्याजपीडितलाई आवेदन आह्वान गरेको थियो । आयोगले अन्तिम २०८० भदौ ३१ सम्म पीडितबाट निवेदन माग गरेको थियो । वर्षौंदेखि साहुमहाजनको ऋणबाट सामाजिक न्यायको खोजीमा रुमलिएका गरिब, निमुखा, असहाय ऋणी निवेदन दिन हौसिए । पीडितबाट (ऋणी) निवेदनको ओइरो नै लाग्यो । सबुत प्रमाणमा जग्गा रजिस्ट्रेसन, कपाली तमसुकलगायतको कागजातसहितको निवेदनको दर्ताको चाङ छ । उजुरीउपर कारबाही पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । 

निवेदन दर्ताको अवस्था

मिटरब्याजसम्बन्धी अनेक निवेदन दर्ता भएको छ । ऋण लिँदा जग्गा पारित, दृष्टिबन्धक, साँवाब्याज बढी तिरेको, ऋण लिएको भन्दा १० गुणा बढीसम्मको कपाली तमसुक गराएकोलगायतका निवेदन छन् । मधेश प्रदेशको आठ वटै जिल्लाका गरी २२ हजार ९६७ निवेदन दर्ता भएको छ । मधेश प्रदेशमा कुल जनसङ्ख्या ६१ लाख २६ हजार २८८ छ । यसका आधारमा ०.३७ प्रतिशत पीडित रहेको पुष्टि हुन्छ । 

आयोगले तोकेको अवधिभित्र मधेश प्रदेशमा सबभन्दा बढी सिराहा जिल्लामा निवेदन दर्ता भएको छ । यहाँ तीन हजार ७८८ निवेदन दर्ता भयो । सबभन्दा कम पर्सामा एक हजार ८७५ निवेदन दर्ता भएको छ । सिराहापछि दोस्रो धनुषामा तीन हजार ६१५ निवेदन दर्ता भएको छ । तेस्रो महोत्तरी जिल्लामा तीन हजार ४१३ ऋणीले उजुरी दर्ता गराएको त्यहाँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले जनाउनुभयो । त्यसपछि चौथो बारामा तीन हजार ३२२, पाँचौँ सप्तरीमा दुई हजार ५७१, छैटाैँ सर्लाहीमा दुई हजार ३१८ र सातौँ रौतहटमा दुई हजार ७८ निवेदन दर्ता रहेको छ । 

छलफलको अवस्था

उजुरी लिन बन्द भएपछि दर्ता भएको निवेदनको फाइललाई टुङ्ग्याउन पहिलो प्राथमिकतामा छलफल कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । छलफलबाटै सहमति र मिलापत्र गराउने प्रयास गरिरहेको छ । अहिलेसम्म निकै प्रभावकारी भएको छ । अहिलेसम्म जम्मा आठ हजार ७६२ फाइल (निवेदन) मा छलफल गरिएको छ । आवेदन दर्ता सङ्ख्याको आधारमा ३८.१५ प्रतिशत फाइलमाथि छलफल भएको हो । जिल्लागत हिसाबले सबभन्दा बढी बारामा एक हजार ५९६ निवेदनमा पक्ष विपक्षबिच छलफल गराइएको छ । त्यसपछि क्रमशः सर्लाहीमा एक हजार ५५७, सिरहामा एक हजार २५८, महोत्तरीमा एक हजार दुई सय, धनुषामा एक हजार, पर्सामा ९१८, रौतहटमा ६६३ निवेदनका पक्षविपक्षबिच छलफल भएको छ । सबभन्दा कम सप्तरीमा ५८० फाइलका निवेदक र विपक्षीबिचमा सहायता कक्षमा तोकिएको कर्मचारी/समितिको मध्यस्थतामा छलफल भएको छ । करिब पाँच सय थान फाइलमाथि अदालतको निषेधाज्ञा आदेश जारी भएकाले छलफल अगाडि बढेको छैन । ती फाइलको अदालती प्रक्रियाबाटै न्याय निरूपण हुने छ । धनुषामा ३९६, महोत्तरीमा चार, रौतहटमा चार र पर्सामा ९८ निवेदनउपर अदालतबाट निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको छ । 

मिलापत्र/फस्र्योट 

छलफल प्रारम्भ भएयता अहिलेसम्म चार हजार ८१ थान उजुरीमा मिलापत्र भई फस्र्योट भएको छ । छलफल भएको कुल सङ्ख्याको आधारमा ४६.५७ प्रतिशत फाइल (निवेदन) मा मिलापत्र गरी किनारा लगाइएको छ । जम्मा दर्ता भएको निवेदनका आधारमा १७.७६ प्रतिशत मात्र फस्र्योट गरिएको छ । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा सबभन्दा बढी धनुषामा ६८४ थान निवेदनमा मिलापत्र गराएर फस्र्योट गरिएको छ । सबभन्दा कम सप्तरीमा २३८ निवेदनमा मिलापत्र भएको छ । धनुषापछि क्रमशः बारामा ६५४, सर्लाहीमा ६२३, महोत्तरीमा ५५२, पर्सामा ४५९, रौतहटमा ४५० र सिराहामा ३७३ निवेदन आपसी समझदारी कायम गराएर मिलापत्र गरी टुङ्ग्याएको छ । 

जग्गा फिर्ता

ऋण लेनदेन गर्दा चुक्ताको ग्यारन्टीका लागि धितो राखिन्छ । साहुमहाजनले धितोको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन गराएर ऋण दिएका हुन्छन् । कतिपय साहुले जग्गा रजिस्ट्रेसन र थपमा कपाली तमसुक पनि गराएका हुन्छन् । जग्गा रजिस्ट्रेसनको मतलब खरिदबिक्री हो । साहुमहाजनको इमानदारिताले ऋणको साँवाब्याज चुक्ता गरेपछि धितो जग्गा ऋणीलाई रजिस्ट्रेसन (फिर्ता) गरिएको छ । दुवै पक्षबिच छलफल गराई सहमतिमा लिई लेनदेन फरफारक गराई धितोस्वरूप राखिएको जग्गा फिर्ता गराउने गरिएको छ । यसक्रममा मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूका १६६ बिघा १९ कट्ठा साढे १८ धुर २४ कनुवा जग्गा फिर्ता भएको छ । त्यसमध्ये सबभन्दा बढी सप्तरीमा ४३ बिघा १४ कट्ठा सवा एक धुर जग्गा फिर्ता गरिएको छ । सबभन्दा कम धनुषामा तीन बिघा १० कट्ठा चार धुर १० कनुवा जग्गा फिर्ता गराइएको छ । यस्तै महोत्तरीमा २९ बिघा चार कट्ठा, सिरहामा २६ बिघा पौने तीन कट्ठा, सर्लाहीमा २१ बिघा १७ धुर छ कनुवा, बारामा २० बिघा १६ कट्ठा साढे ११ धुर, पर्सामा १६ बिघा छ धुर आठ कनुवा र रौतहटमा छ बिघा १३ कट्ठा छ धुर जग्गा फिर्ता भएको छ । 

रकम फिर्ता

दुवै पक्षको सहमतिमा ऋणको साँवाब्याजसहित रकम फिर्तासमेत गरिएको छ । मधेश प्रदेशका पाँच जिल्लामा सहमति भएको सबै लेनदेन फस्र्योट भएको छ भने दुई जिल्लामा सहमति भएको छ । एक जिल्लामा कारोबार भएको देखाइएको छ । छलफलमा लेनदेनको कुरामा सहमति भएपछि तत्काल रकम तिर्न नसके ऋणीले मागेको केही समयमा सहायता कक्षका कर्मचारीको रोहबरमा फरफारक गराउने गरिन्छ । यसरी अहिलेसम्ममा पाँच जिल्लाका गरी जम्मा ४१ करोड १३ लाख नौ हजार ६११ रुपियाँ फिर्ता भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी बारामा १२ करोड छ लाख नौ हजार ८७ रुपियाँ फिर्ता भएको छ भने सबभन्दा कम सप्तरीमा ६३ लाख ८५ हजार ६६६ रुपियाँ फिर्ता भएको हो । यस्तै महोत्तरीमा ११ करोड ७८ लाख ८१ हजार ४१४, रौतहटमा १० करोड १५ लाख आठ हजार ७०७ र धनुषामा छ करोड ४९ लाख ३३ हजार ७३७ रुपियाँ फिर्ता भएको छ ।

त्यस्तै सिराहामा १२ करोड १२ लाख २९ हजार ७५४ रुपियाँ फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । सर्लाहीमा पनि २३ करोड २१ लाख १९ हजार ९७४ रुपियाँ तिर्ने सहमति भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेले जनाउनुभयो । यस जिल्लामा ५४ करोड आठ लाख २२ हजार ७३६ रुपियाँ माग भएको छ भने १७ करोड ६५ लाख ६६ हजार ४३३ रुपियाँको कारोबार भएको उहाँको कथन छ । यसै गरी पर्सामा नौ करोड चार लाख ७५ हजार ६१ रुपियाँको कारोबार भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा साहुमहाजनबाट १३ करोड ६० लाख २६ हजार रुपियाँ मागदाबी गरिएको छ भने पाँच करोड ६८ लाख ९६ हजार पाँच सय रुपियाँ मात्र ऋणीले स्वीकार गरेका छन् । 

छलफल हुन बाँकी       

कम समय, निवेदन सङ्ख्याका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन, विपक्षीलाई छलफलमा बोलाउँदा समयमा नआउने, आए पनि तुरुन्तै सहमति नजुट्ने, एउटै फाइलमा पटक पटक छलफलका लागि बोलाउनुपर्ने, सहमति जुटेपछि फरफारकमा ढिलाइ भइरहनेलगायतको कारणले छलफल हुन बाँकी रहेको सङ्ख्याको फाइल अत्यधिक छन् । 

मधेश प्रदेशभरिमा अहिलेसम्म १६ हजार ७९९ वटा निवेदनमाथि छलफल हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । कुल आवेदनको ७३.१४ प्रतिशत फाइल (निवेदन) मा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छैन । 

जिल्लागत रूपमा सबभन्दा बढी सिराहामा तीन हजार ४१५ फाइल छलफलका लागि खोलिएको छैन । सबभन्दा कम रौतहटमा एक हजार ४१५ फाइलमा छलफल हुन बाँकी रहेको छ । त्यसपछि धनुषामा दुई हजार ९३१, महोत्तरीमा दुई हजार २१३, सप्तरीमा एक हजार ९९१, बारामा एक हजार ७३६, सर्लाहीमा एक हजार ६९५ र पर्सामा एक हजार ४१६ फाइलको कारबाही खुलेको छैन । 

धनुषामा ३९६, महोत्तरीमा चार, रौतहटमा चार र पर्सामा ९८ गरी ५०२ निवेदनउपर अदालतबाट निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको छ । यो सङ्ख्या घटाउँदा १६ हजार २९७ वटा फाइल प्रारम्भिक छलफल, सहमति र मिलापत्रको प्रतीक्षामा छन् ।

नागरिक अगुवा के भन्छन् ?

“गरिबीको रेखामुनिका सर्वसाधारणको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्तलगायत वित्तीय संस्थासम्म सहज पहुँच नभएका कारण ऋण पाउन मुस्किल हुन्छ,” समाजसेवी ध्रुवकुमार देव भन्नुहुन्छ, “यी संस्थाले उनीहरूलाई पत्याउँदैन, प्रत्याए पनि धितो राख्न नसक्दा ऋण पाउँदैनन् ।” यस्ता वर्ग, समुदायले विवाह, तिलक, व्रतबन्ध, श्राद्धकर्म, काजकिरिया, औषधोपचार, वैदेशिक रोजगार र सामाजिक व्यवहार गर्दा ऋण लिन छरछिमेकमा रहेको साहुमहाजनबाट नै कपाली तमसुक, जग्गा रजिस्ट्रेसन गरेर सयकडाको मासिक तीनदेखि पाँच रुपियाँ ब्याजमा ऋण लिन बाध्य हुने गरेको उहाँको कथन छ । यस्तै जिल्ला बार एकाइका निवर्तमान अध्यक्ष अधिवक्ता डोमन साहले अनुचित लेनदेन जस्ता कुप्रथालाई राज्यस्तरबाट कहिल्यै सम्बोधन नगरेका कारण अहिले धेरै ऋणी घरबारविहीन अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । कानुन अभावमा नियन्त्रण गर्न नसकेको कारण सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) लाई कानुनी दायरामा ल्याउन ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ संशोधनसहित पारित गरेर कानुन बनाएकाले धन्यवाद दिनुभयो । सरकारले गत वैशाख २० गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । संहिताको दफा २४९ मा देहाय (क) थप गरी अनुचित लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।