केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोप जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै त्यहाँका थप केही देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार “नेपाली कामदार धेरै रहेका देशमा” उनीहरूको श्रम अधिकार सुरक्षित गर्न सम्झौता प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
उनले थप केही अरब देशहरू र एउटा अफ्रिकी देशसँग पनि नयाँ द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुन लागेको बताए।
रोजगारीका लागि युरोपेली देशहरूमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेसँगै त्यहाँ उनीहरूले विभिन्न खालको चुनौती सामना गर्नुपरेको विवरण पनि आइरहेका छन्।
नयाँ श्रम गन्तव्य युरोप: नेपाली कामदारका लागि कस्तो छ अवसर र चुनौती युरोपेली देशसँग नेपालको पहिलो पटक श्रम सम्झौता, जर्मनी र रोमेनिआ कस्ता गन्तव्य हुन्?
वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिएर युरोपका प्रमुख छवटा देशहरूमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या एक वर्षमै झन्डै दोबर भएको तथ्याङ्क छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा रुमेनिआ, क्रोएशिया, साइप्रस, यूके, पोल्यान्ड र माल्टाजस्ता देशहरूमा नेपाली कामदार जाने क्रम उच्च देखिएको छ।
युरोपमा समझदारीको पहल
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार नेपालले युरोपका क्रोएशिया, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, साइप्रस र माल्टामा द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि छलफल अघि बढाएको हो।
युरोपेली देश स्पेनसँग भने केही समयदेखि नै त्यसबारे पत्रहरू आदानप्रदान र समझदारीको मसौदाबारे छलफल जारी रहेको उनीहरू बताउँछन्।
मन्त्री भण्डारीले पोर्चुगल र टर्कीमा नेपालीको सङ्ख्या बढेकाले नै ती देशहरूमा दूतावासको आवश्यकता परेको बताए।
“नेपालीको सङ्ख्या बढेकाले राजदूतावासको समेत आवश्यकता भएकाले ती देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पनि गर्नेबारे प्रक्रिया अघि बढेको छ,” उनले बीबीसीसँग भने।
कोरियाको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा 'साधारण लेखपढ गर्ने नेपाली पनि जान पाउने श्रम स्वीकृति लिँदा सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य, विदेश पुगेपछि पैसा जम्मा गर्न सङ्कोच
श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव राजीव पोखरेलका अनुसार नेपालीको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि युरोपेली देशहरूलाई श्रम समझदारीका लागि प्रस्ताव गरिएको हो।
“हामीले ती देशहरूलाई समझदारीपत्रको ‘जीरो ड्राफ्ट’ बनाएर पठाएका छौँ। हाम्रा नागरिकहरू त्यहाँ गएकाले उनीहरूले खोजी गर्नुअघि नै हामीले नेपाली कामदारको हकहित सुरक्षित होस् भनेर समझदारी गर्न खोजेका हौँ,” उनले भने।
‘अन्तिम पटक छोराको मुख हेर्न पाए हुन्थ्यो, नभए अस्तु भए पनि ल्याइदेऊ सरकार’८ डिसेम्बर २०२३ नेपालीलाई रुसी सेनामा भर्ती हुन पठाउने 'गिरोह'मा को छन्६ डिसेम्बर २०२३ रुस-युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपालीहरूको शव ल्याउन किन चुनौती देखियो?६ डिसेम्बर २०२३
द्विपक्षीय सहमतिमा बनेको नभई एक पक्षले मात्र बनाएर आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जनका लागि अर्को पक्षलाई पठाएको मसौदालाई ‘जीरो ड्राफ्ट’ भनिने उनले बताए।
नेपालले समझदारीको पहल गरेका युरोपेली देशहरूमध्ये केहीले जबाफ दिएको र केहीले छलफलकै चरणमा रहेको जनाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
