गत १६ असारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा पोखरामा बसेको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सम्मिलित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक । 

मुख्यमन्त्रीहरू सम्मिलित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले ६बुँदे निर्णय गरेको थियो । ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्नेलगायत ६बुँदे निर्णय भएकामा कार्यान्वयन नभएका वेला मुख्यमन्त्रीहरूले दबाब बढाउन लागेका हुन् । 

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत समस्याको गाँठो फुकाउन संघ सरकारलाई दिइएको ६ महिने समयसीमा सकिनै लाग्दा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौँडामा भेला हुने भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पोखरामा भएको पहिलो बैठक (१६ असार)ले गरेका ६ वटा निर्णय कार्यान्वयन नभएका वेला मुख्यमन्त्रीहरूले अन्तरप्रदेशको तेस्रो बैठकमार्फत १३ पुसमा सरकारलाई चेतावनी दिन लागेका हुन् । 

१५ असारमा मुख्यमन्त्रीको अन्तरप्रदेश बैठकले १७बुँदे साझापत्र जारी गरेको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सम्मिलित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले ६बुँदे निर्णय गरेको थियो । ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्नेलगायत ६बुँदे निर्णय भएकामा कार्यान्वयन नभएका वेला मुख्यमन्त्रीहरूले दबाब बढाउन लागेका हुन् । 

‘संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याको गाँठो फुकाउने सहमति भएको थियो । उक्त बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको समयसीमा सकिँदै छ । यस विषयमा संघ सरकारलाई झकझक्याउन र दबाब दिनका लागि बैठक बस्न लागेको हो,’ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए । सरकारले ६बुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाए पनि काम हुन सकेको छैन । 

मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा सम्मेलनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक विषयको सम्बोधनमा जोड दिएको थियो । जसमा निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन निर्माण गरेर प्रदेशलाई कर्मचारी र प्रहरीको अधिकार दिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको माग छ । तर, संघ सरकार यी विषयमा अनुइच्छुक देखिएपछि मुख्यमन्त्रीहरूले सार्वजनिक समारोहमै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारले साझा सूचीका कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले गाली खाएको र प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा समेत समस्या आएको बुधबार मात्र प्रदेकोे प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको आठौँ बैठकमा बताएका थिए । ‘निजामती, शिक्षा ऐन आउला भन्ने आशा थियो । अत्तोपत्तो छैन । संघीयताको नाममा प्रदेशले यसभन्दा बढी गाली खाने अवस्था अब रहँदैन, चाहँदा–चाहँदै अधिकार नहुँदा, कानुन नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन,’ उनको भनाइ छ । 

मधेश सरकारले त २३ कात्तिकमा प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी समायोजन, गुठी अधीनस्थ जग्गाको व्यवस्थापन तथा वनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने मागसहित संघ सरकारलाई ३० दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । अल्टिमेटम कार्यान्वयन नभएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको टोलीले यसै साता प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको थियो ।

प्रदेशहरूले निजामती कर्मचारी ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । तर, प्रदेशमा प्रहरी समायोजनका लागि केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेका छन् । मधेशले प्रहरी ऐन ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

१२ मंसिरमा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठसहितले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटी यथाशक्य छिटो प्रहरी समायोजन गर्न माग गरेका थिए । प्रदेश यातायात व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर बागमती सरकारले १२ कात्तिकमा संघ सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ, मधेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमै दायर गरेका आधा दर्जन रिट विचाराधीन छन् । 

अन्तरप्रदेश बैठकमा स्थानीय तहको पनि प्रतिनिधित्व हुने

हेटौँडामा हुन लागेको मुख्यमन्त्रीको अन्तरप्रदेश बैठकमा मुख्यमन्त्रीसँगै नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारीसमेत सहभागी हुने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिए । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा उहाँहरू (पालिका)को पनि भूमिका छ । उहाँहरूका पनि अधिकारका कुराहरू छन् । जुन तीनै तहका सरकारको समन्वयबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने ।