काठमाडौँ — संघीय संसद्को महासचिव नियुक्तिको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति भवन र संसद्बीच विवाद बढेको छ । प्रतिनिधिसभा सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई संसद्को महासचिवमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसअनुसार कम्तीमा १ साता र बढीमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट निर्णय नभए सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
संसद्को गरिमामा आँच आउने कार्य राष्ट्रपतिबाट भइरहेमा सर्वोच्च जानुपर्ने विकल्प रहेको सभामुख देवराज घिमिरेले बताए । ‘ढिलाइ गरेर विवादास्पद बनाउने कुरामा अदालत जानुपर्यो नि, यो संस्थालाई कमजोर पार्न जे भएको छ, त्यसमा अदालत जानुस् भनेर आह्वान पो गर्छु,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘तर, उहाँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ ।’ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै महासचिवमा पाण्डेयलाई सिफारिस गरेको सभामुखको भनाइ छ । ‘सभा सञ्चालनका लागि मैले योग्य ल्याएँ कि, अयोग्य ल्याएँ कि, भित्रको ल्याएँ कि, बाहिरको ल्याएँ, यी एउटा कुरा हुन् । विगतमा यसो गर्दा विवाद नहुने, वर्तमानमा विवाद आउनका पछाडि यो संस्थालाई बेवास्ता गर्ने काम हुँदै छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको कार्यकाल आगामी फागुन २० मा सकिँदै छ । संसदीय गणित हेर्दा अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायम रहे त्यसपछि एमालेले अध्यक्ष गुमाउने देखिन्छ । अध्यक्ष एमालेको नहुँदा महासचिव नियुक्तिमा असहज हुने ठानेर हतारमा नियुक्ति गर्न लागिएको संसद्मा प्रतिनिधित्व दलका पदाधिकारीले बताएका छन् । सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एमाले पृष्ठभूमिका हुन् । एमालेको जोडबलमा २०७७ मा महासचिव नियुक्त भएका भरतराज गौतमले संसद् नेतृत्वलाई सहज हुने गरी आइतबार राजीनामा गरेका थिए । सोमबार नै सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले वैशाखमा नायब महान्यायाधिवक्ताबाट प्रतिनिधिसभा सचिव बनेका पाण्डेयलाई महासचिव बनाउन सिफारिस गरेका हुन् । तर, पाण्डेले सचिवबाट राजीनामा नदिई महासचिवमा सिफारिस भएकाले राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययनका क्रममा रहेको जनाएको छ ।
निजामती सेवामा जस्तो सचिवबाट मुख्यसचिव नियुक्त हुने र मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गर्ने पद नभई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने पद भएकाले महासचिव तथा संसद्का सचिवबारे विशेष कानुनको व्यवस्था रहेको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ । राष्ट्रपतिका कानुन सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले महासचिव सिफारिस कानुनअनुसार रीत नपुगेकाले अध्ययनका लागि राखिएको बताए । ‘महासचिव नियुक्तिका विषयमा कानुनी रीत पुर्याउनका निम्ति सभामुख र राष्ट्रपतिको फोन वार्ता भएको छ,’ उनले भने । रीत नपुग्नुको एउटा कारणमा प्रतिनिधिसभा सचिवमा बहाल रहेकै अवस्थामा महासचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस आउनु गलत रहेको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ ।
संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६ ले प्रतिनिधिसभा सचिवको पद रिक्त हुने अवस्था ‘राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा’ रहेको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ । महासचिवमा सिफारिस रहेका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सचिवमा बहाल रहेको र राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा नआई महासचिवमा नियुक्ति सिफारिस गरिएकाले रीत नपुगेको राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ । ‘ऐनले महासचिव र सचिवको पदमुक्तको व्यवस्था गरेको छ । बहालवाला सचिवले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो नभई पद रिक्त हुने अवस्था छैन,’ कुँवरले भने ।
सभामुखले भने यसअघि नायब महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा नगरी पाण्डेयलाई प्रतिनिधिसभा सचिव र संसद्को सहसचिवबाट राजीनामा नगरी सुरेन्द्र अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सचिव नियुक्त गरेको भन्दै अहिले आएर राजीनामा माग्नु ठीक नभएको तर्क गरे । ‘विधि नपुगेको कहाँ छ ? सचिवबाट राजीनामा गर्नॅपर्थ्यो भन्ने कुरा छ । त्यस्तो कुरा थियो भने त यसभन्दा अगाडि सचिव नियुक्त हुँदाखेरि राजीनामा नगरी (नायब महान्यायाधिवक्ताबाट) राष्ट्रपतिले सचिवमा नियुक्त गर्नॅभएको छ । सचिवमा चाहिँ नपर्ने महासचिवमा चाहिँ पर्ने भन्ने हुन्छ ?,’ सभामुख घिमिरेले भने । नयाँ महासचिव नियुक्तिका लागि सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले अरूसँग सल्लाह गर्ने कि नगर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको पनि सभामुखको तर्क छ । उनले महासचिव नियुक्त हुँदै छ भन्ने जानकारी कसैलाई दिइराख्न आवश्यक नभएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संसद्को महासचिवमा पाण्डेयलाई संविधानसम्मत नै सिफारिस गरेकाले नियुक्त हुनुपर्ने, नभए संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले निर्णय गरेनन् भन्ने प्रश्न उठाएर सर्वोच्च जाने विकल्प खुला रहेको बताए । ‘पद खाली छ कि छैन र कानुनबमोजिमको निकायले सिफारिस गरेको छ कि छैन भन्ने मात्रै राष्ट्रपतिले हेर्न मिल्छ, त्योभन्दा बढी मिल्दैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम सत्ताको विषय छ भने राष्ट्रपति गम्भीर हुनुपर्छ । होइन भने एउटा कमर्चारीको नियुक्तिलाई लिएर अडान राख्न खोज्नु राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ । यो विषयमा जसलाई सिफारिस गरिएको हो, त्यो व्यक्ति पनि अदालत जान सक्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्थाअनुसार काम गरेनन् भनेर सर्वसाधारण पनि अदालत जान सक्छन् र सिफारिसकर्ता (सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष) नै पनि अदालत जान सक्छन् ।’
सभामुख घिमिरेले महासचिव नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट ‘रीत नपुगेको’ भनेर संसद्लाई असहयोग पुगेको रूपमा व्याख्या गरे । राष्ट्रपति कार्यालयले अनुचित कुरा गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले र प्रतिनिधिसभाका सभामुखले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले महासचिव नियुक्त गर्नॅपर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको उनको भनाइ छ । संविधानको धारा १०६ मा राष्ट्रपतिले सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसद्को महासचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सभामुख घिमिरेले महासचिव नियुक्तिको विषयलाई राजनीतिक आँखाले हेर्न नमिल्ने पनि बताए ।
