काठमाडौँ, असोज २४ गते । जर्मनी नागरिकसरह सेवा सुुविधा पाउने गरी नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजाने विषयमा नेपाल र जर्मनी सरकारबिच द्विपक्षीय श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।
जर्मनीमा मङ्गलबार भएको एक औपचारिक कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र जर्मनी सरकारको तर्फबाट त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयका उच्च प्रतिनिधिबिच नेपालबाट शून्य लागतमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजाने विषयको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । युरोपेली देश रोमानियासँग श्रममन्त्री भण्डारी नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले गएको शुक्रबार मात्र द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो ।
श्रम समझदारी अनुसार जर्मनीमा रोमानियामा जसरी श्रम स्वीकृति नभई अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन माग गरेर एकवर्षे प्रशिक्षार्थीका रूपमा जर्मनी जान सक्ने छन् ।
जर्मनीमा जाने प्रशिक्षार्थी श्रमिकले आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसार सिप सिकेर पास भएपछि मात्रै सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । समझदारी अनुसार जर्मनी जानका लागि विशेष क्षेत्र नतोकिएको र आवश्यकताका आधारमा आवेदन माग गरेर सबै क्षेत्रमा पठाउनलाई खुला गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जर्मनीको आन्तरिक श्रम कानुनले श्रमिकलाई दिएको अधिकार विश्वमै उदाहरणीय भएको र त्यहाँका नागरिकसरह
नेपालसहित आप्रवासी श्रमिकले सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जर्मनी सरकारसँग भएको श्रम समझदारी अनुसार सरकारीस्तरबाट आवेदन माग गरेर पठाइने छ ।
समझदारीसँगै जर्मनीमा नेपाली श्रमिक जानका लागि बाटो खुले पनि कार्यान्वयनमा लैजानका लागि केही तयारी नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने देखिएको सहसचिव पोखरेलको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म जर्मनीमा विद्यार्थी मात्रै जाने गरेका थिए यो समझदारीसँगै रोजगारीका लागि जानलाई पनि खुला भएको छ ।” जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार हाल जर्मनीमा लगभग आठ हजार नेपाली बसोबास गर्दै आएका छन् । तीमध्ये अधिकांश उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आएर पछि त्यहीँ काम गर्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समय युरोपेली देशमा नेपालीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । संस्थागत रूपमा श्रमिकहरू पठाउन नसक्दा व्यक्तिगत माध्यममार्फत लाखौँ रुपियाँ तिरेर श्रमिकहरू युरोप रोजगारीमा गइरहेका छन् ।
व्यक्तिगत रूपमा जाँदा लाखौँ रुपियाँ ठगिएका धेरै उजुरी आउने गरेका छन् । सहसचिव पोखरेलले श्रमिकको रोजाइ र सुरक्षाको हिसाबले पनि खाडीका देशभन्दा युरोपेली देश राम्रो भएकाले सरकारले पछिल्लो समय युरोपका देशसँग श्रम समझदारी गर्दै लैजाने योजना बनाएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार दुई देशबिच हुने श्रम समझदारीले नेपालीका लागि सुरक्षित रोजगारीको ढोका खुल्ने र यसले नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालगायत थुप्रै कुराको प्रत्याभूत गर्ने छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यसअघि खाडीका देशहरूसँग भएको श्रम समझदारीभन्दा युरोपेली देश रोमानिया र जर्मनीसँग हुने श्रम समझदारीको प्रकृति केही फरक छ ।
सहसचिव युरोपका देशमा सामाजिक सुरक्षा, बिमा, तलब सुविधालगायत थुप्रै सेवा सुविधाको व्यवस्था खाडीका देशको तुलनामा राम्रो भएकाले पनि यी देशसँग हुने श्रम समझदारी अलिक फरक प्रकृतिको हुन्छ, उहाँले थप्नुभयो । श्रम समझदारी अनुसार जर्मनीले कुन कुन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक कति सङ्ख्यामा लैजान्छ भन्ने कुरा भने तोकिएको छैन ।
जर्मनीमा आवश्यकता अनुसार उत्पादन, निर्माण, कृषि, होटललगायतका सबै क्षेत्रमा खुला गरिएको र जुन क्षेत्रमा आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार आवेदन खुला गरिने जनाइएको छ । जर्मनीसँग श्रम समझदारी गर्न श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारी नेतृत्वमा श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीसहितको पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल त्यहाँ पुगिसकेको हो ।
