काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या समाधानका लागि ‘बंगलादेशी मोडल’ अपनाउन सकिने संकेत गरेपछि त्यो विषयमा सार्वजनिक वादविवाद चर्किएको छ । सामाजिक सञ्जाल र संसद्समेत तताइसकेको यो विषयमा सतहमा जति होहल्ला भए पनि गृहकार्यको आधार भने केही भेटिएको छैन । यसै विषयमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानी :
भारत भ्रमणका दौरान प्रधानमन्त्रीले बंगलादेशी मोडलमा नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या समाधान गर्न सकिने र विज्ञहरूले पनि यस्तो विकल्प सुझाएको अभिव्यक्ति दिए, त्यसले नेपालको संसद्मा समेत ठूलो प्रतिक्रिया उत्पन्न गराएको छ । खासमा ‘बंगलादेशी मोडल’ के हो ?
भारत र बंगलादेशबीच ४ हजार ९६ किलोमिटर सिमाना छ । यति लामो सीमारेखामध्ये भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको कुच बेहार जिल्लाको दक्षिणी र बंगलादेशको रंगपुर जिल्लाको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रको ६.५ किलोमिटर सीमारेखामा विवाद थियो । भूपरिवेष्टित टापुका रूपमा रहेको यो क्षेत्रमा सीमांकन भएको थिएन । यसै समस्या समाधान गर्न दुई देशबीच सीमा सम्झौता भएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ६ जुन २०१५ मा गरेको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा भारत र बंगलादेशबीच सीमा सम्झौता भएको हो । यस सम्झौताअन्तर्गत दुवै देशबीच सीमा विवादमा रहेको इनक्लेभ (एक–अर्काको भूमिले घेरिएका टापुहरू) साटासाट गरिएका थिए । सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका १ सय ११ वटा भारतीय इनक्लेभ (१७ हजार १ सय ६० एकड जमिन) बंगलादेशलाई सुम्पिइएको थियो भने बंगलादेशबाट ५१ इनक्लेभ (७ हजार १ सय १० एकड जमिन) भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
त्यो क्षेत्रमा दुई देशका बासिन्दाहरू थिए होइन, तिनको व्यवस्थापन कसरी भयो ?
भारतले पाएको जमिनमा १७ हजार बंगलादेशी नागरिक थिए, त्यस्तै बंगलादेशलाई हस्तान्तरण गरिएको जमिनमा ३४ हजार भारतीय बसोबास गरिरहेका थिए । उनीहरूलाई देश रोज्न एक वर्षको म्याद दिइयो । रोजाइअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र दिइयो ।
अधिकांशले नागरिकता परिवर्तन गरेर भए पनि आफू जहाँ बसिरहेका थिए, त्यही जमिनमा बस्ने निर्णय गरेका थिए । यी सबै कार्यका लागि भारतले १५ मे २०१५ मा आफ्नो संविधानमा १०० औं संशोधन गरेको थियो । यस सम्झौताबारे बोल्दै मोदीले ‘बर्लिन पर्खाल भत्काइएको’ टिप्पणी गरेका थिए भने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले ६८ वर्ष पुरानो सीमावर्ती मानव समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान भएको बताएकी थिइन् ।
तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले ऐतिहासिक सम्झौतामा आफू साक्षी हुन पाउँदा गौरवान्वित भएको धारणा राखेकी थिइन् ।
उनीहरूका आफ्नै विशिष्ट समस्या र समाधानका सूत्र थिए । हाम्रो परिवेश र समस्या फरक हो, कालापानी क्षेत्र त अतिक्रमणमा परेको हाम्रो भूमि हो । उताको मोडल यता पनि लागू हुन सक्छ भन्ने कुरा कसरी आयो ?
मेरो चासो के हो भने भारत–बंगलादेशबीच जमिन सट्टापट्टा अर्थात् लेनदेन गरिएजस्तै भारतले नेपालको अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतीय भूमिसँग साटासाट गर्ने प्रस्ताव राख्यो भने नेपालले के भन्ने हो । यसमा नेपालको सीमा रणनीति के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो ।
सीमा समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छन् नि, हाम्रा लागि उत्तम सिद्धान्त के हुन सक्ला ?
दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान गर्ने चार विकल्प छन् । पहिलो– वार्ता र छलफल र सम्झौता । दोस्रो– माध्यम/मध्यस्थता खोज्ने । तेस्रो– संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् जियोफर्मेटिक्स डिभिजनमा आवेदन गर्ने । चौथो– अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत जाने । यसमध्ये पहिलो विकल्प नै सर्वोत्तम ठहरिन्छ । अर्को देशको मध्यस्थता खोज्दा झगडालु दुवै देशले मञ्जुर गरेपछि मात्रै तेस्रो देश तयार हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सकिन्छ, तर, फैसलाको तहसम्म पुग्न लामो समय लाग्छ, धैरै मिहिनेत गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिस्तरको वकिल राख्नुपर्दा ठूलो धनराशि लाग्छ । जित्ने देशको मुहार हँसिलो होला तर हार्नेले जित्ने देशलाई बेलामौकामा सानो कुरामा पनि किचपिच गरेर केही न केही दुःख दिइरहन्छ । त्यसैले नेगोसिएसन (सौदाबाजी) उत्तम हुन सक्छ । सौदाबाजीका तीन विकल्प (जमिनको भाग सट्टापट्टा/लेनदेन गर्ने, लिजमा लिने/दिने, भरिभराउ गर्ने) हुन्छन् ।
भारत र बंगलादेशको जस्तो सम्झौतामार्फत जमिन सट्टापट्टा गर्ने अभ्यास दुनियाँमा अन्यत्र पनि सफल भएको छ ?
अन्यत्र मात्र होइन, त्यस्तो अभ्यासमा नेपाल आफैं पनि सहभागी भएको इतिहास छ । नेपाल र चीनले सन् १९६१–६२ मा सीमांकनका दौरान जमिन लेनदेन गरेका थिए । नेपालले चीनलाई १८३६ वर्गकिलोमिटर जमिन दिएको थियो भने सट्टामा चीनले नेपाललाई २१३९ वर्गकिलोमिटर भूभाग दिएको थियो । नेपालले ३०२ वर्गकिलोमिटर जमिन बढी पाएको थियो नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच पनि जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो । कञ्चनपुर पश्चिममा शारदा ब्यारेज बनाउन नेपालले सन् १९२० मा भारतलाई ४१३० एकड जमिन दियो ।
भारतले सट्टामा नेपाललाई बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलाबास क्षेत्र गरी ४०९३ एकड जमिन सट्टामा दिएको थियो । नेपालले अझै ३६ एकड जमिन फिर्ता पाउन बाँकी नै छ । विश्वका कतिपय देशले एकापसमा जमिन सट्टापट्टा गरेर सीमा समस्या हल गरेको पाइन्छ । उदाहरणका निम्ति सर्बिया र कोसोभोले सन् १९९२ मा मेडभेजा र प्रेसेभो क्षेत्र सट्टापट्टा गरेका थिए । नेदरल्यान्ड्स र बेल्जियमले सन् २०१६ मा लो मेउज क्षेत्रको जमिनमा सम्झौता गरेका थिए । फिनल्यान्ड र स्विडेनबीच मार्कट क्षेत्र सन् २०१२ मा सट्टापट्टा गरिएको थियो ।
देशको भूमि सट्टापट्टा गर्ने त निकै संवेदनशील विषय हो ? यो प्रसंगले विवाद सुल्झाउनेभन्दा पनि बल्झाउने सम्भावना बढी हुन्छ । तर, यो एउटा विकल्प हो भन्ने तपाईंलाई किन लाग्छ ?
नेपालको लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको ३ सय ७२ वर्गकिमि जमिन भारतले उपभोग गर्दै आएको छ । उसले यो क्षेत्रलाई व्यापारिक, सामरिक, पर्यटकीय र तीर्थाटनका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानेको छ । त्यसै कारणले पनि लिपुलेक नाकाबाट व्यापारिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न सन् २०१५ मे १५ मा चीनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्छ । तर त्यो भूमि नेपालको हो, जो अतिक्रमित छ, त्यसैले नेपालले फाइदा लिन सकेको छैन । नेपाल–चीन र नेपाल–भारतबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएका विगतका दृष्टान्त र भारत–बंगलादेशबीच इनक्लेभका जमिन लेनदेन गरेका उदाहरण हेर्दा कालापानी क्षेत्रमा त्यो अपनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो राय छ । काँकडभिट्टा पूर्वदेखि भारतको सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङलाबन्धा हुँदै बंगलादेशको दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने भूभाग नेपालले लिने कार्यविधि बनाए दुवै समस्या समाधानको एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसबाट नेपालको सिमाना बंगलादेशसम्म पुग्ने थियो । नेपालले बंगलादेशको मंगला बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउँदा समुद्रपारबाट कम लागतमा सरसामान आयात, निर्यात हुन सक्ने थियो । ढुवानी खर्च बचत हुने र नेपालको सिमानाले तेस्रो देश छुने थियो ।
तर नेपालको नक्सामा समावेश भएको जमिनमा सौदाबाजी गर्न संविधानले छुट दिन्छ र ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४(१)(क) मा भनिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन दिन नहुने ।’ (ख) मा भनिएको छ, ‘संविधान प्रारम्भ भएपछि थप क्षेत्रफल प्राप्त भएमा कुनै आपत्ति नहुने ।’ यी दुवै उपदफापछि (ग) दफामा ‘क्षेत्रफलमा र उपयोगितामा कत्ति पनि कमी नहुने गरी छिमेकी मुलुकसँग नेपालको जमिन सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान थप्न सकिन्छ । यस्ता प्रावधान कार्यान्वयन भएमा नेपाल रणनीतिक र आर्थिक रूपमा मजबुत हुनेछ । यसबाट छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या समाधान भई दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र फराकिलो हुनेछ ।
तर यो विषयमा अहिले सार्वजनिक रूपमा जति बहस भएको छ, त्यसको गृहकार्य त्यति गम्भीर भएको छ र ?
दुई मुलुकबीचमा सधैं समस्या हुने र त्यसको समाधान नदेखेको कारणले गर्दा मैले एउटा विकल्प दिएको हुँ । यो एउटा विकल्पका रूपमा मैले बंगलादेशी मोडल अघि बढाएको हुँ । तर, यस विकल्पका बारेमा नेपालमा बहस नै भएको छैन । विकल्पहरूबारे बहस भएपछि मात्र समस्याको समाधान हुन्छ । यो विकल्पका बारेमा कसैलाई मन पर्न वा मन नपर्न सक्छ । मन नपरे अन्य विकल्प अरूले अघि सार्न सक्छन् । यो विकल्पका बारेमा छलफल हुन आवश्यक छ ।
