पढेलेखेका युवाहरू अवसरका खोजीमा छन्। तर, स्वदेशमै अवसर नपाएपछि देश छोड्नेको ताँती छ। डाक्टरलगायत अन्य पेसाकर्मीसमेत पलायन हुँदै छन्। बैंक ऋण चर्को छ। व्यवसायीले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। आमजनता दिक्क छन्। यसतर्फ सरकारको कुनै चासो र चिन्ता छैन।
मुलुकको अवस्था बाहिर सतहमा देखेजस्तो सामान्य छैन। हाम्रो राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सकेको छैन। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। अहिले राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन पनि ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। अन्य दायित्वहरूसमेत हेर्ने हो सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने झन्डै डेढ खर्बको हाराहारीमा छ। सरकारको राजस्व असुली सुधारको कुनै कार्यक्रम देखिँदैन। अर्थतन्त्र चलायमान गराउने अन्य कुनै सरकारी नीति कार्यक्रम अबलम्बन गरेको छैन। सरकार स्वयं सत्ता दुरुपयोगमा केन्द्रित भएको अवस्था छ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप पनि रोकिएको छैन।
मुलुकको अवस्था जर्जर भएकोमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार महसुस गरेका छैनन्। राजनीतिक दलहरू गैरजिम्मवार देखिएका छन्। खासगरी, सरकार अस्थिर छ। अस्थिरताको कारक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं देखिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालका विचार र क्रियाकलाप स्थिर छैनन्। यी सबै घटनाक्रमले देश सही दिशातर्फ गइरहेको छैन। राजनीति लेनदेनमा परिणत भएको छ।
व्यक्तिगत फाइदा, आफ्नो सुरक्षा र स्थायित्वमा मात्र केन्द्रित भएको विभिन्न घटनाक्रमहरूले के प्रमाणित गरेका छन्। भ्रष्टाचारलाई सुरक्षित बनाउने र संस्थागत गर्ने सरकारी क्रियाकलाप देखिन्छ। अख्तियारसम्बन्धी विधेयक आएको छ। पाँच वर्षसम्म उजुरी नलाग्ने, भ्रष्टाचारमा कारबाही हुन नसक्ने भन्नुको मतलब के हो ? यी सबै घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ कि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर छैन। आफ्ना अकर्ममण्य क्रियाकलाप ढाकछोप गर्ने दिशामा सरकार लागेको छ। सत्ता स्वार्थमा मात्र सरकार केन्द्रित छ। अहिले संसद्मा विभिन्न सिद्धान्त भएका दलहरूको उपस्थिति छ। तर, कसैको बहुमत छैन। पहिलो दल नेपाली कांगे्रस र दोस्रो दल नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बने बेग्लै कुरा हो। अन्यथा धेरै दलहरू मिलेर मात्रै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ। अर्थात् सबै मिलेर अघि बढ्नु पर्ने अहिलेको जनादेश छ। त्यसैअनुरूप राप्रपा सरकारमा गएको हो।
सर्वसाधारण जनताले सरकार र राजनीतिक दलबाट धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका छैनन्। राष्ट्रियता सुदृढ होस् भन्ने छ। विश्वसामु गरिबी देखाउन नपरोस् भन्ने चाहना छ। मुलुकको निर्णायकत्व जनताकै हातमा होस् भन्ने छ। सरकारले विकास, सुशासनजस्ता विषय प्राथमिकता देओस् भन्ने छ। नियमित कामका लागि पनि घुस खुवाउन नपरोस् भन्ने छ। कर तिर्नका लागि घुस खुवाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य जनताले चाहेका छन्। विकास निर्माणले गति लेओस्। विकास निर्माण पहुँचको आधारमा भन्दा पनि प्राथमिकताका आधारमा होस् भन्ने जनचाहना छ। आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट होस्। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू अधिकारका रूपमा स्थापित होस्। सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त होस् भन्ने नै जनताको चाहना हो। आमजनताको चाहना यति नै हो। यसतर्फ सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको कुनै ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन।
मुलुकको यो समस्या आउनुमा पुराना र ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू नै मुख्य कारक हुन्। ती दलहरूले ल्याएको व्यवस्था पनि कारक हो। राज्यका हरेक निकायमा नियुक्तिमा योग्यताको कदर गरिएको छैन। न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत स्वच्छता छैन। त्यसैले सबै सरोकारवाला पक्षहरू गम्भीर हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ।
(लिङदेन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन्।)
