भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै नेपाली नागरिकबाट १० देखि ५० लाखसम्म उठाउने गिरोहमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले सुरक्षाविद् इन्द्रजित राईलाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजितलाई प्रहरीले काठमाडौंको सौखेलस्थित निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो ।

हिरासतमा रहेका गिरोहका नाइकेहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर थुलुङ राई, टंक गुरुङ र सन्देश शर्मा पोखरेलको बयानका आधारमा इन्द्रजितलाई पक्राउ गरिएको एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । गिरोहका नाइकेहरू विरुद्ध प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार इन्द्रजित र छोरा नीरजले २०७६ असारदेखि चैतसम्म थापाथलीको आँगन रेस्टुराँ, त्रिपुरेश्वरको कुमारी अपार्टमेन्ट र कुपण्डोलको हिमालय होटलमा गरी ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ लिएको नाइकेहरूले बयान दिएका छन् । यस प्रकरणमा अख्तियारमा परेको उजुरीमा पनि उनीहरूको नाम छ ।

प्रहरीले इन्द्रजितका छोरा नीरजविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । रकम संकलनमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको भनिएका नीरज व्यापारी हुन् । उनी भागेर मुलुकबाहिर पुगिसकेको प्रहरीको आशंका छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुरका छोरा प्रतीक पनि मुछिएका छन् । रामबहादुर २०७४ फागुनदेखि २०७८ असारसम्म गृहमन्त्री रहेका बेला इन्द्रजित सुरक्षा सल्लाहकार थिए । उनले भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधानको उपाय पहिल्याउने भन्दै गृह मन्त्रालयबाट नीतिगत रूपमा असंगत निर्णयहरू गराएको र नक्कली शरणार्थी बन्न ५० लाख रुपैयाँसम्म असुल्न मार्गप्रशस्त गरिदिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

यही गिरोहलाई मन्त्रालय तहमा कठिनाइ आइपर्दा आफूले सहयोग गरेको र दुलाल, भण्डारीसँग आफ्नो पुरानो चिनजान रहेको तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले स्वीकार गरिसकेका छन् । पक्राउ परेका नाइकेमध्ये भण्डारी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री रायमाझीकै सहयोगी थिए । सुजाता कोइराला २०६६ मा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा दुलाल निजी सहायक पनि थिए ।

उता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले चार वर्षअघि आफू गृह सचिव भएका बेला भुटानी शरणार्थीका नाममा एउटा गिरोहले आर्थिक चलखेल गर्न थालेको सूचना पाएको र तत्कालै सम्बद्ध पक्षलाई ‘सतर्क’ गराएको बताएका छन् । शरणार्थी समस्याको समाधान पहिल्याउन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाउँदै आर्थिक चलखेल भइरहेको सुइँको आफूले पाएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले सन् २०१६ डिसेम्बरबाट पुनर्बसोबास कार्यक्रम बन्द भएको सूचना ल्याएपछि झापा र मोरङमा रहेका करिब ६ हजार ५ सय शरणार्थीलाई के–कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको थियो । त्यही बेला शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले शरणार्थी समस्याको समाधानका उपाय पहिल्याइदिन लिखित आग्रह गरेपछि गृह मन्त्रालयले पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।

समिति सदस्यको नाम तत्कालीन मन्त्री थापा आफैंले सिफारिस गरेको तत्कालीन गृह सचिव राईले बताए । ‘संयोजक पन्थी गृहका पूर्वसहसचिव र सदस्य दीपक न्यौपाने मन्त्रालयकै कर्मचारी भएकाले म चिन्थें, अर्का सदस्य गणेश केसी को थिए, कसरी ल्याइयो, मलाई थाहा भएन,’ राईले कान्तिपुरसित भने ।

हाल ललितपुरको महांकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रहेका केसी आफूलाई माओवादी नेताहरूको सल्लाह/सुझावमा उक्त कार्यदलमा सदस्यका रूपमा समेटिएको बताउँछन् । कार्यदलमा रहेकै बेला आफूले तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजितलाई भेटेर विषयगत परामर्श गरेको उनको भनाइ छ । कार्यदलले २०७६ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

पक्राउ परेका इन्द्रजित राईलाई बुझाइएको रकम विवरण ।

अख्तियार प्रमुख राईका अनुसार कार्यदलले काम थालेको २ महिनामै इन्द्रजितसहितले भुटानी शरणार्थीका नाममा नक्कली मान्छे खडा गरेर पैसा असुल गरिरहेको सूचना आएको थियो । ‘त्यो सुन्नासाथै इन्द्रजितलाई बोलाएर मैले प्रश्न गरेको थिएँ । उनले यस्तो हुँदै होइन भनेर जिकिर गरे,’ अख्तियार प्रमुख राईले सुनाए, ‘शरणार्थीका नाममा नक्कली कागजात बनाउनेसहितको गतिविधि चल्ने भनिएको काठमाडौंको एक होटलमा छापा मार्नसमेत लगाएको थिएँ, तर त्यहाँ केही भेटिएन ।’

गिरोहको चलखेलसम्बन्धी हल्ला चर्को भएपछि आफूले कार्यदलका संयोजक पन्थीलाई पनि मन्त्रालयमा बोलाएर ‘प्रतिवेदनभित्र शरणार्थीको नयाँ नाम हाल्न कहींकतैबाट दबाब/प्रभाव छ कि ?’ भनेर सोधपुछ गरेको पनि उनको भनाइ छ । ‘तर पन्थीले त्यस्तो कदाचित हुनै नसक्ने बताउनुभयो,’ उनले भने, ‘तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई पनि अवगत गराएको थिएँ तर उहाँबाट खासै प्रतिक्रिया आएन ।’ शरणार्थी गिरोहको धन्दाका विषयमा कान्तिपुरले पछिल्ला दिनमा गरेका खोज र प्रहरी कारबाहीपछि मात्रै आफूले गिरोहको फैलँदो स्वरूपबारे थाहा पाएको अख्तियार प्रमुख राईको भनाइ छ ।

तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईसमेतलाई पैसा दिनुपर्ने भन्दै २०७६ भदौमा प्रतिव्यक्ति १० लाख उठाइएको भन्दै गिरोहविरुद्ध काठमाडौंका रामशरण केसीले २०७८ मंसिर ३ मा अख्तियारमा उजुरी (सी–०१६१६६) दिएका थिए ।

अख्तियार प्रमुखविरुद्ध अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरी ।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘दुलालले तपाईंहरूको हस्ताक्षर भएको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका उपायहरूको सम्बन्धमा सरकारमा पठाउन लागिएको प्रस्ताव देखाएका थिए । तपार्इं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त भएपछि पनि उनले इन्द्रजित राई र प्रेम राईसँग कुरा भइसक्यो, उसलाई हामीले नै सेटिङमा अख्तियार लगेका हौं भनेका थिए । भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको प्रस्ताव २०७७ चैत ११ गते तत्कालीन गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेमार्फत तपाईंले नै स्वीकृत गराएको र त्यसमा मुख्य सचिव शंकर बैरागीको हस्ताक्षर रहेको प्रमाणसमेत हामीलाई देखाइएको थियो ।’ केपी शर्मा ओलीपछि देउवा सरकार आएकाले अहिले अमेरिका पठाउन नसकिने भनेर अख्तियार प्रमुख राईले जवाफ दिएको पनि गिरोहले आफूहरूलाई बताएको केसीले उजुरीमा उल्लेख गरेका थिए ।

‘हो, म र इन्द्रजित राईलाई समेत रकम दिनुपर्ने भनेर ३४ जनाबाट जनही १० लाख रुपैयाँका दरले ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ उठाइएको भनेर उजुरी आएपछि मैले तत्कालै उजुरीकर्ता रामशरण केसी र उनका सहयोगी प्रेमराज पन्थीलाई अख्तियारमा बोलाएर छलफल गरेको थिएँ,’ अख्तियार प्रमुख राईले भने, ‘ठगीको विषय अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भएकाले उपत्यका अपराध अनुसन्धान वा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा जान सुझाव दिएको थिएँ ।’ सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख सहकुल थापालाई फोन गरेर ठगीमा परेका २ व्यक्ति सहयोगका लागि आउँदै छन् भनेर जानकारी पनि दिएको तर उनीहरू गए/गएनन् भन्ने थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।

अख्तियार प्रमुख राईविरुद्ध उजुरी दिएर राईसँग छलफलमा पुगेका पीडित/पीडक केसी र पन्थी ।

अख्तियारमा उजुरी दिएका केसी र उनका सहयोगी पन्थी गत साता कान्तिपुर कार्यालय आएका थिए । केसीले आफूले दिएको उजुरीका विषयमा अख्तियार प्रमुखसँग कुराकानी भएको र पछि त्यो उजुरीलाई त्यत्तिकै दबाएर राखिएको बताएका थिए । पन्थीले भने आफू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र कास्कीका भेषराज शर्मा लम्सालका कारण पैसा उठाउने काममा लागेको जानकारी दिएका थिए । केसी र पन्थी दुवैले आफूहरू ‘पीडकभन्दा बढी पीडित’ रहेको बताएका थिए ।

अख्तियार प्रमुख राईका अनुसार उजुरी परेपछि इन्द्रजितलाई सोध्दा उनले आफूले पैसा खाएको प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिएका थिए । उजुरीमा उल्लेख भएका गिरोहका नाइके भनिने केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग आफ्नो चिनजान नरहेको र भेट पनि कहिल्यै नभएको अख्तियार प्रमुख राईको भनाइ छ । उनका अनुसार यो गिरोहबारेको समाचार आएपछि र आफ्नो नामसमेत जोडिएपछि इन्द्रजितले फोन गरेका थिए । ‘मैले तपाईं फेस गर्नुस्, कुरा के हो, प्रहरी वा मिडियामा गएर बताउनुहोस् भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘यो गिरोह र चलखेलसम्बन्धी समाचारमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्व गृह सचिव (न्यौपाने र पाण्डे) हरूको संलग्नताबारे पनि कुरा आएको थियो । तर अहिले किन सामसुम पारियो भनेर पनि बाहिर हल्ला चलेको रहेछ ।’

अख्तियार प्रमुख राईका अनुसार पन्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रियामा लान मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाइएको थियो । बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सम्मिलित एक समिति बनाएर प्रतिवेदनका सुझावबारे निर्णय दिने भनिएको थियो । पछि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरिएन, कार्यान्वयनका अरू प्रक्रिया पनि अघि बढेनन् ।’

सार्वजनिक नभएको त्यही प्रतिवेदनको प्रतिलिपि हात पारेर नक्कली नाम थप्दै गिरोहले ठगी धन्दा चलाएको थियो । तत्कालीन गृह सचिव राईले २०७६ माघमा अवकाश पाएका थिए । त्यसपछि केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा उनी अख्तियार प्रमुख भएका हुन् । उनी यस प्रकरणमा प्रयोजन खुल्ने गरी तथ्य–प्रमाणसहित आर्थिक उपार्जनको विषयसमेत आए अख्तियारको छानबिन दायरामा पर्न सक्ने बताउँछन् ।