राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले राज्यले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि समाजिक सञ्जालमार्फत ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन’ नाम दिँदै शुक्रबार बिहान माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएका छन् ।
पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सिर्जनशील नेपालीलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने र ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष’ मा राख्न माग गरेका छन् ।
सरकारले २०७६ सालमा ल्याएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा पनि कोष स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । १ अर्ब रुपैयाँ राखेर नवप्रवर्तन कोष सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । तर हालसम्म पनि उक्त विषयका बारेमा सरकारले चासो देखाएको छैन । पुनले कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन बनाउन पनि माग राखेका छन् । उनले आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
पुनले नवउद्यमी बन्न चाहनेहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति–नियम बनाउन पनि माग गरेका छन् । यसका लागि ‘नवउद्यमी प्रवर्धन समिति’ मार्फत गराउन सकिने पुनको भनाइ छ । नेपालमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका वस्तुको उत्पादन गरेर उपभोग गर्ने किसिमको नीति अभाव रहेको देखिन्छ ।
निजी र मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यावहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ स्थापना गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । उक्त विभागलाई देशका प्रतिभाहरूलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भइसकेका प्रतिभाहरूलाई स्वदेशमा ल्याएर काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सक्ने अधिकार दिइनुपर्ने उनले माग गरेका छन् । उनले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि हरेक वर्ष विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न पनि माग गरेका छन् । यस्तै, पुरानो गाडीलाई विद्युतीय गाडी बनाउने र चलाउने अनुमति दिन पनि पुनले माग गरेका छन् । पुनले केही दिनअघि ४ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मंसिरमा सम्पन्न चुनावका लागि दलहरूले घोषणापत्रमा कुल बजेटको १ प्रतिशत विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । हाल अनुसन्धान तथा विकासमा कुल बजेटको ०.३ प्रतिशत विनियोजन हुँदै आएकामा त्यसलाई बढाएर ०.७ प्रतिशत पुर्याइने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एमालेले नेपालमै स्याटेलाइट बनाउनेदेखि वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसपाले वैज्ञानिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
