चैत २ मा बर्दिबासबाट हिँडेर गत आइतबार काठमाडौंको मातातीर्थमा आएर बसेका उनीहरू सोमबार खुलामञ्चमा बस्ने गरी त्यसतर्फ बढेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा छिर्न नदिएपछि उनीहरू सडकमै सुतेका थिए । मंगलबार बिहान बालुवाटारमा, दिउँसो माइतीघर मण्डल र बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका उनीहरू बिरामी परेपछि केही चिकित्सकले बानेश्वर धर्नास्थलमै पुगेर परीक्षण गरेका थिए । आधाभन्दा बढी पीडितको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर देखिएको भन्दै चिकित्सकले उनीहरूलाई आराम गर्न सुझाव दिएका छन् ।
पीडितहरू बिरामी परेकाले बुधबारको धर्ना र प्रदर्शन रोक्नुपर्ने अवस्थामा आएको मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानले बताए । ‘तराईको गर्मीमा हुर्किएका हामीमध्ये अधिकांश पहिलो पटक काठमाडौं आएका छौं, ११ दिनसम्म निरन्तर हिँडाइको थकानले काठमाडौं छिर्नुअघिको उकालो–ओरालोमा समेत निकै गाह्रो पारेको थियो,’ पासवान भन्छन्, ‘डाक्टरले चेक गरेर धेरैलाई औषधि दिनुभएको छ । साथीहरू हिँड्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि बुधबारका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउन सकेनौं ।’ पीडितहरू अनामनगरस्थित तमु बौद्धमा बसेका छन् ।
साहुकारले आफूले दिएको ऋणभन्दा कैयौं बढीको तमसुक बनाउने, ऋण चुक्ता गरेपछि पनि त्यसलाई नष्ट नगरी निरन्तर असुलिरहने, ऋण दिँदा जग्गा दृष्टिबन्धकमा राख्ने वा राजीनामा पास गरेर लिने, तिरेपछि पनि फिर्ता नगरी अन्य व्यक्तिलाई महँगोमा बेच्ने गरेपछि त्यसविरुद्ध ‘न्याय माग्न’ मधेशका चार जिल्लाका पीडितले काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरेका हुन् । यसअघि गत वैशाख र साउनमा यसै गरी विभिन्न भागबाट न्याय खोज्न काठमाडौं आएका मिटरब्याजपीडितले माइतीघरमा ६१ दिन धर्ना बसेपछि सरकारले सम्झौता गरेको थियो । मिटरब्याजी सुदखोरले धनसम्पत्ति लिन गरेका लिखित वा मौखिक धम्कीबाट किसानलाई मुक्त गर्ने, सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मानसिक प्रताडना तथा हिंसाका कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति भराउने, साँवाब्याज चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि भए जुनसुकै तहसम्म खरिदबिक्री भए पनि किसानलाई नै फिर्ता गर्नेलगायत सम्झौता पीडित र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भएको थियो । तर सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि पीडितहरू बाध्य भएर पुनः काठमाडौं आएका हुन् ।
यसैबीच मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेर मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । घरायसी व्यवहारमा १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरमा ब्याज लिन नपाइने कानुन भए पनि कानुनले मिटरब्याजलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको थिएन । कानुन संशोधन भए मिटरब्याजी साहुकारमाथि अनुसन्धान गरी सरकारले नै मुद्दा चलाउने बाटो खुल्नेछ ।
सरकारले मिटरब्याजपीडितसँग छलफल गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रूद्रादेवी शर्मा संयोजकत्वमा गृहका उपसचिव दिलकुमार तामाङसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डंगा उक्त टोलीमा छन् ।
मंगलबार बिहान पीडितहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार प्रस्थान गर्दा टंगालमै भेटेर गृहका सहसचिव केदारनाथ शर्माको टोलीले वार्ता प्रयास गरेको थियो । तर पीडितले प्रधानमन्त्रीसँग वार्ताको समय माग गरेका थिए । त्यसपछि वार्ता टोली गठन भएको हो ।
संघर्ष समिति संयोजक पासवानले पीडितलाई वार्ताबारे औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘किसानको जमिन लिलाम भइरहेको छ, जमिन नहुनेहरू अदालतको आदेशले जेल परिरहेका छन् । मिटरब्याजी साहुलाई कारबाही भएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो एउटै माग छ, समस्या समाधान होस्, फेरि ठगिन नपरोस् ।’
