काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया बिथोलिएको दशक नाघेको छ । अध्यापक र कर्मचारी दरबन्दी ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रिक्त छ । तर, नियुक्त गर्ने सेवा आयोग नै अध्यक्षविहीन छ ।

गत असोजदेखि मंसिरसम्म तीन महिनामा मात्र ७२ जना अध्यापक र कर्मचारी अवकाशमा गए, त्यसअघि र पछि पनि यही क्रम जारी छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा हुनुपर्ने सेवा आयोगका अध्यक्षको नियुक्ति पुष्पकमल दाहालका पाला पनि हुन सकेको छैन । आयोगका कर्मचारी हाजिर मात्र गरेर दिन कटाउँछन् ।

त्रिवि, विभाग र त्यसअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसमा ७ हजार ९ सय ३८ अध्यापक र ८ हजार १ सय २४ कर्मचारीको गरी १६ हजार ६२ दरबन्दी छ । अहिले ५ हजार १ सय ३४ अध्यापक र ५ हजार ३ सय ६२ कर्मचारी गरी १० हजार ४ सय ८६ मात्रै कार्यरत छन् । यो पनि एक वर्षअघिको तथ्यांक हो । त्यसयता पनि नियमित अवकाश जारी छ । पछिल्लो समय सेवा आयोग अध्यक्षविहीन भएकाले त्रिविले तथ्यांक अद्यावधिक नै गरेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले त्रिविमा ३५ प्रतिशत शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको औंल्याएको थियो । महालेखाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । त्रिविले प्राध्यापक, कर्मचारी अवकाशमा गएपछि क्याम्पस, विभाग र अनुसन्धान केन्द्रको रिक्त दरबन्दीमा जनशक्ति पठाउन छाडेको छ ।

अध्यक्षको नियुक्तिका लागि देउवाले गत मंसिरमा निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिए पनि अन्तिम समयमा रोकेका थिए । दाहालले त्रिविको कुलपतिको जिम्मेवारी लिएको पनि साढे दुई महिना बितिसकेको छ तर सेवा आयोग अध्यक्ष नियुक्तिको कुनै प्रक्रिया सुरु नभएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अध्यापक, कर्मचारीको खुला प्रतिस्पर्धा तथा प्राध्यापक, कर्मचारीको नियमित बढुवाको कामकारबाही रोकिएको छ । अध्यक्ष नहुनेबित्तिकै आयोग निष्प्रभावी हुने बताउँछन् सदस्य हेमराज ढकाल । भन्छन्, ‘पहिलेकै पदपूर्तिको काम थाती छ, नयाँ पनि गर्न सकिएको छैन ।’

तत्कालीन अध्यक्ष लालुप्रसाद पौडेलको पदावधि गत साउन १८ मा सकिएको थियो । त्यतिबेला देउवा प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री थिए । सहकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । पौडेलको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिमा ३८ जनाले आवेदन दिएका थिए । समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा नाम नै पठाएन ।

कुलपतिले निर्देशन नदिएका कारण सिफारिस नगरिएको समितिको भनाइ छ । पौडेल बिदा भएपछि दाहालको मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल मन्त्री बनेका थिए तर जम्मा १९ दिन । हाल प्रधानमन्त्री नै शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा भने माओवादीनिकट देवराज अधिकारीले यही अवधिमा नियुक्ति पाएका छन् ।

सेवा आयोग प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नपरेका कारण लामो समय अध्यक्षविहीन भएको त्रिविका एक पदाधिकारीको भनाइ छ । ‘पहिले पनि मुद्दामामिलाका कारण सेवा आयोगले नियमित काम गर्न सकेको थिएन, अहिले पनि ७ महिनादेखि ठप्प हुँदा पदपूर्ति र बढुवा रोकिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यही तरिकाले जाने भए विश्वविद्यालयमा प्राध्यापककै खडेरी पर्छ ।’

उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सेवा आयोगमा पदपूर्ति गराउन आग्रह गरे पनि नियुक्ति हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘जनशक्ति अभावबारे पहिले प्रधानमन्त्री (देउवा) लाई भनेको थिएँ, अहिले पनि (दाहाललाई) भनेको छु,’ उनले भने, ‘तर, सेवा आयोग नै नेतृत्वविहीन छ ।’

विश्वविद्यालयमा पदपूर्ति नहुँदाको असर ६२ वटै आंगिक क्याम्पसमा परेको क्याम्पस प्रमुखहरूको भनाइ छ । सानोठिमी क्याम्पस भक्तपुरमा स्थायी र आंशिक अध्यापकको संख्या लगभग हाराहारी छ । क्याम्पस प्रमुख जगतकृष्ण पोखरेलका अनुसार त्यहाँ ४८ जना आंशिक र ५२ जना दरबन्दीका अध्यापक छन् । ‘दरबन्दी पूरा छैन, विश्वविद्यालयले दिँदैन, शिक्षक पुग्दैनन्, आंशिक शिक्षक राखेर क्याम्पस चलेको छ,’ पोखरेलले कान्तिपुरसित भने ।

दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुँदा देशभरकै क्याम्पसमा आंशिक र करार अध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘धेरै क्याम्पसको साझा समस्या प्राध्यापक नहुनु पनि हो,’ उनले भने, ‘आंशिक, करारलाई सेवासुविधा दिन सकिँदैन, उनीहरू पनि स्थायित्व खोज्छन् ।’ आंशिक अध्यापकका भरमा चलेको विश्वविद्यालयको पढाइको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

थचक्क भए त्रिविका अनुसन्धान केन्द्र

मापदण्डबिनै क्याम्पस प्रमुखहरूले आफूखुसी आंशिक र प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने चलन छ । त्रिवि कर्मचारी प्रशासनका एक कर्मचारीले धेरै विद्यार्थी संख्या रहेका पृथ्वीनारायण, त्रिचन्द्र, पद्मकन्यालगायत क्याम्पसमा दरबन्दीभन्दा आंशिक अध्यापक धेरै रहेको जनाए ।

सानोठिमी क्याम्पस प्रमुख पोखरेलले कर्मचारीको पनि अभाव रहेको जानकारी दिए । ‘आन्तरिक स्रोतबाट ५ जना कर्मचारी नियुक्ति गरेर क्याम्पस चलाएका छौं, शिक्षक–कर्मचारी माग गर्दा पनि त्रिविले पठाउँदैन,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले नै खर्च कटौती गर्न पदपूर्ति गर्दैन कि भन्ने आशंका छ ।’ विश्वविद्यालय समस्याहरूमा गुज्रँदै गएको उनले सुनाए ।

धौलागिरि क्याम्पस बागलुङका प्रमुख रामप्रसाद उपाध्यायले दरबन्दी पदपूर्ति नहुँदा पढाउने शिक्षकको खाँचो रहेको गुनासो गरे । ‘त्रिविले शिक्षक र कर्मचारी नपठाउँदा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन, आंशिक राख्न खोज्दा पनि दुर्गममा मान्छे पाइँदैन,’ उनले भने । २०५६ सालमा शिक्षा र मानविकी संकाय मात्रै सञ्चालन गर्दाको दरबन्दीको भरमा व्यवस्थापन र विज्ञान प्रविधि संकाय पनि पठनपाठन गराउँदै आएको उनले सुनाए । ‘शिक्षक, कर्मचारी अभावको कुरा कति जनासँग गर्नु ! जति कुरा गरे पनि क्याम्पसले जनशक्ति पाएको छैन,’ उनले टेलिफोनमा दिक्दारी पोखे, ‘त्रिवि पदाधिकारीलाई धेरै पटक भेट्दा पनि शिक्षक अभावको समस्या हटेन, विश्वविद्यालय नै संकटमा परेको जस्तो लाग्यो ।’

भएको दरबन्दीका अध्यापक र कर्मचारी पनि अवकाश र सरुवा भएर जाँदा कक्षा सञ्चालन नै रोकिने गरेको क्याम्पस प्रमुख उपाध्यायले बताए । धौलागिरि क्याम्पसले आन्तरिक स्रोतबाट २५ जना अध्यापक राखेको छ । त्यसो गर्दा पनि अझै शिक्षक अपुग रहेको उनले जनाए । ‘विज्ञान संकायमा एउटा मात्रै दरबन्दी छ, मानविकी र शिक्षामा विद्यार्थी संख्या घटेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘सट्टामा अर्को विषयको शिक्षक पठाउन त्रिविले सक्दैन ।’

विश्वविद्यालयमा किन घट्दै छन् विद्यार्थी ?

धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख दामोदर भण्डारीले अध्यापक र कर्मचारीको अवस्था लथालिंग रहेको सुनाए । उनका अनुसार क्याम्पसमा ३५ जना आंशिक अध्यापक नियुक्ति गरिएको छ । ‘दरबन्दीका शिक्षक नहँॅदा पठनपाठनमा समस्या छ, अवकाश भएपछि पनि आन्तरिक स्रोतबाट राख्नुपर्छ, क्याम्पस आर्थिक भारले थला परेको छ,’ उनले भने । स्थायी दरबन्दी ८० वटा रहे पनि ६० जना मात्रै कार्यरत रहेको भण्डारीले जानकारी दिए । उक्त दरबन्दी पनि वर्षौंर्देखि पुनरावलोकन भएको छैन । ‘नयाँ विषय र संकाय थपिएको छ, ८० जनाले पुग्दैन, अहिले नै पढाउने स्टाफ १ सय २० जना छौं,’ भण्डारीले भने, ‘कर्मचारी पुराना भएर आईटी चलाउन सकिँदैन ।’

देशभरका क्याम्पसमा अध्यापक–कर्मचारीको खडेरी भए पनि छनोट र नियुक्ति गर्ने निकायमा पदाधिकारी व्यवस्थापनका लागि चासो दिइएको छैन । पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पनि राजनीतिक दलनिकटलाई टीका लगाइदिने प्रचलन दशकदेखि जारी छ । २०७६ मा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले भागबन्डामा सेवा आयोगको अध्यक्ष, उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए । त्यतिबेला एमाले र माओवादीको एकीकृत दल नेकपाको सरकार रहेकाले अध्यक्षमा एमालेनिकट पर्वतका लालु पौडेल र सदस्यमा माओवादीनिकट गोरखाका हेमराज ढकाललाई सेवा आयोग सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । त्यतिबेला माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री (सहकुलपति) थिए ।

उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारमा एमाले कोटाबाट क्रमशः धर्मकान्त बाँस्कोटा, शिवलाल भुसाल र पेशल दाहाललाई नियुक्ति दिइएको थियो । ७० भन्दा बढीले उपकुलपति बन्न आवेदन दिए पनि बाँस्कोटा रोजिएका थिए । आफूअनूकुल र पार्टीनिकट पदाधिकारी नियुक्ति नभएको झोंकमा कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघले विश्वविद्यालयमा करिब साढे तीन सय दिन तालाबन्दी गरेको थियो । नेविसंघ त्रिविले लगाएको तालाका विषयमा प्रतिनिधिसभामा समेत कुरा उठेपछि केन्द्रीय समितिको निर्देशनमा तोडिएको थियो ।

परीक्षामा अनियमितता प्रकरण के थियो ?

सेवा आयोगले विज्ञापन नम्बर २०७२/०७३ (७ र ८) को उपप्राध्यापक छनोट परीक्षा २०७२ फागुन/चैतमा सञ्चालन गरेको थियो । २०७३ साउनमा नतिजा प्रकाशन हुनासाथ परीक्षामा मनोमानी गरेको आरोप प्रतिस्पर्धीले लगाए । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनका क्रममा परीक्षामा मिलेमतो र अनेक त्रुटि पाइयो । विशेष आन्तरिक र खुलातर्फ मानविकी गणित र गणित विज्ञानको परीक्षामा प्रश्न मात्रै सारेकालाई उत्तीर्ण अंक दिएको भेटियो ।

त्रिवि पुनःसंरचना कहिले ?

७० पूर्णांकको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन ३५ अंक ल्याउनुपर्ने थियो । कान्तिपुरलाई प्राप्त पहिलो पत्रको उत्तरपुस्तिकामा ११ र दोस्रो पत्रमा २६ दशमलव ५ नम्बर दिएर परीक्षार्थीलाई कुल ३७ दशमलव ५ अंकसहित उत्तीर्ण गराइएको छ । गणित विषयका विज्ञ प्राध्यापकका अनुसार ती परीक्षार्थीले प्रश्न मात्रै सार्दा पनि प्रत्येकमा नम्बर दिइएको छ । आन्तरिक र खुलातर्फ १ सय १३ पदका लागि विज्ञापन खुलाइएकामा ६ सय ७२ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ८८ जना लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएको नतिजा निकालिएको थियो । आयोगमा अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र दत्त, सदस्य केदारनाथ घिमिरे र प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइराला रहेका बेला विज्ञापन आह्वान, लिखित परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो । छानबिनका क्रममा उनीहरू निलम्बनमा परे । अध्यक्ष चैतन्य शर्मा र सदस्य चिन्तामणि पोखरेल नियुक्त भए । मुद्दा किनारा नलाग्दै उनीहरूले नै अन्तर्वार्ता गरेर नियुक्ति दिए । परीक्षामा सहभागीमध्येका विष्णुकुमार गिरीले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा अझै टुंगो नलागेको जानकारी दिए ।

सतर्कता केन्द्रको ३ सदस्यीय छानबिन टोलीले २०७३ मंसिरमा परीक्षामा लापरबाही गरिएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझायो । परीक्षक रामविश्वास साहले ज्वाइँ पर्ने व्यक्ति परीक्षार्थी रहेको लुकाएर उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको सतर्कता केन्द्रले भेटेको थियो । केन्द्रले परीक्षक साहलाई कारबाही गरी ज्वाइँ अमरनाथ साहको परीक्षा रद्द गर्न सुझाव पनि दिएको थियो । एउटै व्यक्तिलाई प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि सहभागी गराएर अनियमितता गरिएको हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परीक्षार्थीलाई पास वा फेल गराउन उत्तरपुस्तिकामा संकेत गराएको पाइएकाले थप छानबिन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याइएको थियो ।

भीमकाय त्रिविलाई घिस्रिन पनि सकस

केन्द्रको प्रतिवेदनसहित अख्तियारले प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण र परीक्षामा सहभागी त्रिविका प्राध्यापकहरू रामविश्वास साह, चेतराज भट्ट, अमरनाथ साह र प्रमोदकुमार गोइतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २०७५ जेठ १४ मा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी/गराई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । अख्तियारले २०७५ साउन २१ मा उक्त फैसलामा चित्त नबुझी पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दियो । पुनरावेदन दर्तामा प्रतिवादीहरूले अनियमितता स्वीकारसमेत गरेको भन्दै फैसला बदर गर्न माग गरिएको छ । २०७७ फागुनमा सर्वोच्चले उत्तरपुस्तिका झिकाउन आदेश दिए पनि गिरीका अनुसार उक्त मुद्दाले पालो पाएको छैन ।

दत्त र घिमिरेपछि अध्यक्षमा नियुक्त शर्मा र सदस्य पोखरेल पनि अनियमिततामा मुछिए । शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कानुनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य लेखा कार्यालय सहायक र कार्यालय सहायकसहित १६ पदका लागि त्रिवि सेवा आयोगले २०७३ चैत २९ मा खुला विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । २०७५ मा परीक्षा लिएर २०७६ वैशाखमा नतिजा प्रकाशन गरियो । लिखित परीक्षामा त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारी, विद्यार्थी संघ/संगठन र राजनीतिक पार्टीका नेताहरूका नातेदार मात्रै सफल गराइएको भनेर अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । उजुरीका आधारमा अख्तियारले उत्तरपुस्तिकालगायत परीक्षाका कागजात नियन्त्रणमा लिएर २०७६ जेठ १२ मा परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन नगर्न निर्देशन दियो । छानबिनपछि असार १८ मा अख्तियारले ‘परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने/गराउने काम गरी भ्रष्टाचार गरेको’ आरोपमा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मालगायत १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

सेवा आयोगका तत्कालीन सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइराला, कर्मचारीहरू बच्चु पाण्डे, इन्दिरा तिवारी भन्तना, प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल, सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने र ताराप्रकाश पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले १६ मध्ये ६ पदमा मात्रै अनियमितता भएको जनाएको थियो । विशेष अदालतले पदाधिकारीलाई सफाइ दिएर अन्यलाई सजाय तोकेको छ । उक्त अनियमिततामा अख्तियारले छुट्टाछुट्टै दुई मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दाका कारण अहिलेसम्म खुला प्रतिस्पर्धाको नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

सेवा आयोग नै विवादास्पद

विश्वविद्यालयको भावी पदाधिकारी, प्राध्यापक, प्रशासक छनोट र वृत्तिविकास गर्ने सेवा आयोग निष्पक्ष र विश्वसनीय हुनुपर्ने हो । तर पौडेलभन्दा अघिका दुई कार्यकालका पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा मुछिए । अनियमितता र छानबिनका कारण १० वर्षदेखि नै प्राध्यापक, कर्मचारी छनोट र नियुक्तिको प्रक्रिया बिथोलिँदै आएको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । त्यस कारणले पनि त्रिविमा ठूलो संख्यामा जनशक्तिको अभाव खड्किएको उनीहरूको भनाइ छ । विश्वविद्यालयहरूमा एकीकृत सेवा आयोग र लोक सेवा आयोग जस्तै संवैधानिक आयोगको खाँचो रहेको शिक्षाविद्हरूले औंल्याउँदै आएका छन् ।

विश्वविद्यालयमा पढाइने मानविकी र मानवता

२०७६ अघि अध्यक्ष नियुक्त भएका चैतन्यप्रसाद शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइरालासहित १० जनाविरुद्ध अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको प्राध्यापक, कर्मचारीको खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षाको प्राप्तांक फेरबदल गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको थियो । शर्माअघिका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र दत्त र सदस्य केदारनाथ घिमिरेमाथि पनि अनियमितताको आरोप लागेर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा चलेपछि दुवै कार्यकालका पदाधिकारी निलम्बनमा परे ।

दुवै मुद्दामा विशेष अदालतले पदाधिकारीलाई सफाइ दिए पनि संलग्न प्राध्यापक र कर्मचारी दोषी ठहर भएका छन् । यी प्रकरणमा प्रश्नपत्र आउट गराएको, उत्तरपुस्तिकामा प्राप्तांक केरमेट गरेको, सबै उत्तर परीक्षण नगरेको, प्रश्न मात्रै सार्ने परीक्षार्थीलाई पनि पूर्णांक बराबर अंक दिएको, कम अंक ल्याउनेको अंक बढाएको र बढी ल्याउनेको अंक घटाएको लगायतका अनियमितता अख्तियारको छानबिनमा भेटिएको थियो । ‘परीक्षकहरूले गलत मनसायका साथ केरमेट गरी प्राप्तांक हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गरेको र उक्त गलत कार्यलाई सम्परीक्षकले सदर गरेको छ,’ अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उत्तरपुस्तिका रुजु गर्ने व्यक्तिले समेत रुजु गरी सच्याउने कार्य नगरेबाट लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरी अंक थप गर्ने कार्य भएको छ ।’

नातागोता र भनसुनका आधारमा त्रिविमा शिक्षक, कर्मचारीको जागिर खुवाउन पदाधिकारी, परीक्षामा संलग्न प्राध्यापक र कर्मचारीको मिलेमतोमा परीक्षामा अनियमित गतिविधि हुँदै आएको छ । त्रिवि ऐन २०४९ को दफा १५ मा विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न निष्पक्ष र स्वतन्त्र सेवा आयोग रहने व्यवस्था छ । सेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल ३ वर्षको हुन्छ ।

पदाधिकारी अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि सेवा आयोगको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्दै आएको त्रिविका एक प्राध्यापकले बताए । ‘वरिष्ठता, योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति दिनुपर्छ, नियुक्ति हुने मान्छे विश्वसनीय पनि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरेजस्तो देखाउन दरखास्त आह्वान गर्ने तर आफूले चाहेको निकट व्यक्तिलाई नै नियुक्ति दिने गरिनु हुँदैन ।’ यसअघि पदाधिकारी नियुक्तिमा दरखास्त आह्वान गरेर खुला प्रतिस्पर्धा गरेजस्तो देखाए पनि नियुक्तिमा निकटता र दलीय भागबन्डा नै रोज्ने गरिएको छ ।