पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा ७ फागुनमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिका विषयवस्तुमाथि संसद्मा प्रतिवाद भएको छ । दलीय आधारमा प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोलेका सांसदहरूले पूर्वराजाको वक्तव्य र गतिविधि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संविधानविरुद्धको प्रहार भन्दै सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

व्यवस्था र संविधानविरुद्धको कदम स्वीकार्य नहुने दलहरूको चेतावनी छ । वक्तव्यमाथि दलहरूले यसअघि नै सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका थिए । बुधबार संसद्बाट समेत प्रतिवाद भएको हो । पूर्वराजाले जनताको निराशालाई उल्लेख गर्दै राज्य व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएर पछिल्लो समय मौलाएको दलीय विकृति उजागर भएको जनाएका थिए ।

दलको हालीमुहाली रहेको राज्य व्यवस्थाले जनताको सुख, शान्ति र राष्ट्रको समृद्धिमा कुनै योगदान दिन नसकेको, नेताहरू पारिवारिक र व्यक्तिगत लोभलालचमा फसेको, दलको आन्तरिक लोकतन्त्र प्रश्न गर्न नपाउने गरी निरंकुशता मौलाएको, निम्न एवं मध्यम वर्गको मुद्दामा मौन रहनुका साथै सार्वभौमिकता आँच आउने स्वार्थकेन्द्रित अपरिपक्व परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गम्भीर चिन्ताको विषय भएको र यसले स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान क्षयीकरण भएको सन्देशमा भनिएको थियो ।

पूर्वराजाले अब मौन नबस्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । ‘अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्नुहुँदैन,’ उनले भनेका थिए । 

पूर्वराजाले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सांसदहरूबाट प्रतिकारको आह्वान, सरकारसँग जवाफ माग

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले जनताको असन्तुष्टिमा खेलेर लोकतान्त्रिक पद्धति र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध भइरहेको प्रहार स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले लोकतान्त्रिक पद्धतिका विपक्षमा रहेका शक्तिहरूले असन्तुष्टिलाई मलजल गरिरहेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘०४६ को परिवर्तनले नै अहिले सम्पूर्ण समस्या सिर्जना गर्‍यो, त्यसवेलाको युग सुनौलो थियो भन्ने जबर्जस्त ढंगबाट प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यथार्थमा बोल्न पाइँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘देश द्वन्द्वमा फसेको र अस्थिरताको दौडबाट गुज्रिएकाले विकास र आर्थिक रूपान्तरणको रफ्तारमा ब्रेक लागेको सत्य हो । तर, त्यसपछि केही पनि भएन, निरंकुश परिवेश नै ठीक भन्ने स्विकार्न सकिँदैन ।’

माओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले साझा सहमतिको दस्तावेजका रूपमा रहेको संविधान इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नहुँदा व्यवस्थाविरोधीले टाउको उठाउने मौका पाएको बताए । संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण दायित्व पूरा गर्न सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ छ । जसपाकी सुशीला श्रेष्ठले यो व्यवस्था कसैको दया र दानमा नआएको भन्दै हजारौँको बलिदानबाट आएको गणतन्त्रमा भएका कमीकमजोरी समीक्षा गरेर सच्याएर अघि बढ्न आह्वान गरिन् । 

श्रेष्ठको अभिव्यक्तिमा नियमापत्ति गर्दै राप्रपाका धवलशमशेर जबराले पूर्वराजा शाहको भनाइको गलत व्याख्या भएको बताए । सबै पार्टीहरू र राजसंस्थाले मिलेर देशलाई अगाडि बढाउन गरेको आह्वानलाई तोडमरोड गरेर वर्तमान परिवर्तन र व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको भन्ने रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै उनले बचाउ गरे । जबराले नियमापत्ति गर्दा एमालेका रघुजी पन्त र माओवादीका हितराज पाण्डेले प्रतिवाद गरेका थिए । 

एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले श्री ५ महाराजधिराज भनेर वक्तव्य जारी गरिएकोमा कडा आपत्ति जनाए । ‘यो देशमा अहिले श्री ५ महाराजधिराज हुनुहुन्छ ? राजतन्त्र छ ?’ उनले प्रश्न गरे । उनले नेपाली जनताको क्रान्तिले राजतन्त्रलाई ढालेको भन्दै फेरि ब्युँताउन खोज्नु दाहसंस्कार गरेर मान्छे ब्युँताउनुजस्नै असम्भव रहेको बताए । राजा र राजतन्त्रको प्रचारका लागि मेची–काली यात्राको नौटंकी रचिएको भन्दै ज्वालाले संसद्देखि संसद्बाहिरसम्म गणतन्त्र, संघीयता, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, साम्प्रदायिक एकताविरुद्धमा भइरहेको क्रियाकलाप रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

विदेशी भेटघाट नियमित गर्न माग

प्रतिनिधिसभामा एमालेमा रघुजी पन्तले हालै भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राको भ्रमणको प्रसँग निकाल्दै विदेशी पाहुनाको भेटभाट नियमित गर्न माग गरेका थिए । राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले २१ तोपको सलामी नदिँदा बेलायती महारानी भिक्टोरियालाई भेट्न नमानेर बाध्य पारेको र राणाकालमै ब्रिटिस राजदूतको चलखेल रोक्न सुरक्षा गार्ड राख्न बाध्य पारिएको घटना स्मरण गराउँदै उनले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, गरिमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र मर्यादाप्रति पुर्खाहरूको सचेत पृष्ठभूमिलाई बिर्सन नहुने बताए । ‘तर, दुःखको कुरा आज देशको राष्ट्रपति को हुने भन्ने भारतको जेएनयूको पूर्वप्राध्यापकले सिफारिस गर्छ,’ उनले भने ।