काठमाडौँ — राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले शुक्रबार (फागुन ५) साँझ सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिले भन्छ- ‘२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट मिनाहा भएको छ ।’
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने र आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई गत भदौ ३१ मा जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमाअनुसार उम्मेदवारलाई १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो । आयोगले म्यादभित्रै जरिवाना रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई अयोग्य ठहर्याउने र केही गरी निर्वाचित भइसकेको भए पनि पदमा कायम नरहने निर्णय गरेको थियो । आयोगले निर्वाचन कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै कसुरदार ठहर्याएर तोकेको जरिवाना रकम एकै पटक माफी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार गरेको थियो । त्यसैको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार माफी दिएकी थिइन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएको जरिवाना रकम मिनाहाको निर्णयले एकै पटक ती सबै उम्मेदवार कसुरदार कायम हुन पुगेका हुन् । उनीहरूलाई निर्वाचन कानुन उल्लंघन गरेको ठहर्याउने निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्टिएको छैन, तोकिएको जरिवाना रकम मात्र तिर्नु नपर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने निर्णयले उम्मेदवारहरूलाई कारबाही गर्ने आयोगको निर्णय सही थियो भन्ने स्थापित भएको बताए । ‘आयोगले गरेको निर्णय कानुनतः सही थियो भन्ने फेरि स्थापित भयो । तर, त्यो निर्णय न्यायोचित र विवेकसम्मत थिएन कि भन्नेचाहिँ मलाई पनि लाग्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘कानुनले दिने भए हामीले एक सय रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गर्ने निर्णय गर्थ्यौं होला । नमिल्ने भएर हामीले त्यति जरिवाना गर्ने निर्णय गरेका थियौं । जरिवाना मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयपछि उम्मेदवारहरूले अब जरिवाना बुझाउनुपरेन । तर उनीहरू निर्वाचन कानुन उल्लंघन गरेको उम्मेदवारका रूपमा रेकर्डमा रहिरहन्छन् ।’
जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयले ती उम्मेदवारहरूमाथि भविष्यमा कुनै प्रकारको अयोग्यता भने सिर्जना गर्दैन । उनीहरूले आयोगले तोकेको जरिवाना रकम बुझाएसरह मानिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सरकारको निर्णयले एकै पटक हजारौं व्यक्ति कानुन उल्लंघनकर्ताका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिको माफीले स्थानीय तहका करिब सवा लाख नेतालाई एकै पटक निर्वाचन कसुर उल्लंघन गरेको कलंकको टीका लगाइदियो,’ उनले भने, ‘यति धेरै व्यक्तिलाई एकै पटक माफी दिने निर्णय यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । यो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पनि दलका कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने र कानुन उल्लंघन गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा निर्णय भएको देखिन्छ । माफीको नाममा उनीहरूलाई दोषी करार गर्ने निर्णयले वैधता पायो ।’
उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गर्ने, जरिवाना नबुझाए निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य बनाउने र निर्वाचित भइसकेको भए पद नै बदर हुने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत बुधबार मात्रै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइदिएको छ । काठमाडौंमा महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको उक्त रिटमा अन्तिम निर्णय गर्ने अवसर बाँकी नै छ । विचाराधीन विषयलाई प्रक्रियागत रूपमा अदालतबाट टुंगिनु पहिल्यै राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने सरकारको अर्को कदमका रूपमा माफी मिनाहाको निर्णय आएको छ । यो निर्णयले आफूहरूलाई निर्वाचन कानुनअनुसार दोषी ठहर्याउने आयोगको निर्णयलाई अदालतबाट बदर गराएर सफाइ पाउने उम्मेदवारहरूको अधिकारसमेत हनन भएको छ ।
नेपालमा समावेशीकरणको प्रक्रिया भर्खरै सुरु भएको छ । स्थानीय तहमा कानुनले नै बाध्यकारी व्यवस्था गरेर विभिन्न क्षेत्र, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदै छ । यस्तो अवस्थामा अल्पसंख्यक समुदायबाट उम्मेदवार नै पाउन पनि दलहरूलाई कठिन भइरहेको देखिन्छ । बल्लबल्ल उम्मेदवार बनेका अल्पसंख्यक क्षेत्र–समुदायका व्यक्तिहरूले निर्वाचनमा कुनै खर्च नै गर्न सकेका हुँदैनन् । उनीहरूलाई लाखौं रकम जरिवाना गर्ने र नतिरे भविष्यमा निर्वाचन लड्न नै अयोग्य बनाउने आयोगको निर्णयमाथि सामाजिक न्यायका दृष्टिले चौतर्फी आलोचना भएको थियो । आयोगको उक्त निर्णय समावेशीकरणको प्रक्रियामा बाधक रहेको टिप्पणी गरिएको थियो । हरेक उम्मेदवारलाई सफाइको मौका नै नदिइएकाले संवैधानिक र कानुनी रूपमा समेत त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन थियो । ‘सर्वोच्च अदालतबाटै त्यो निर्णय परीक्षण भएर निकास दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यस्तो अवसर पनि बाँकी थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘तर सरकारले हतारिएर निर्णय गर्यो र त्यो अवसरसमेत अब बाँकी रहेन । सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटको औचित्य सकियो ।’
काठमाडौं महानगरका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओम अर्याल भने सर्वोच्चमा मेयर शाहले दर्ता गराएको रिटको क्षेत्र जरिवाना माफीभन्दा व्यापक रहेको भन्दै सर्वोच्चबाटै ‘न्याय खोज्न’ नरोकिने बताउँछन् । ‘जरिवाना माफीले आयोगको निर्णय कानुनसम्मत थियो भन्ने अर्थ त दिन्छ तर अदालतले त्यसलाई परीक्षण गर्दै छ,’ उनले भने, ‘करिब २४/२५ अर्ब जरिवाना गर्ने निर्णयमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन भन्ने विषय अझै जीवित छ । आयोगको निर्णय नै बदर भएको होइन । जरिवानाबाहेकका अन्य पक्षलाई पनि चुनौती दिइएको छ । आयोगले त्यस्तो निर्णय गर्न आधार लिएको कानुन नै संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने दाबी पनि छ । त्यसलाई सर्वोच्चले जाँच्ने नै छ ।’
निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि १ सय ३६ जनाले जरिवाना रकम बुझाएका थिए । स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका तर पराजित भएका र आयोगको निर्णयअनुसार जरिवाना रकम नतिरेकामध्ये गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ समानुपातिक सूचीमा रहेका ३ सय ६९ जनाको उम्मेदवारी आयोगले त्यही आधारमा बदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघजस्ता निकायमार्फत संस्थागत रूपमा आयोगको उक्त निर्णय उल्ट्याउन दबाब दिएका थिए । निर्णय फिर्ता लिन निर्वाचन आयोगमा समेत उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर निकास दिन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्ता तथा कानुन र गृह सचिवबीच यस विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत तोकिएको जरिवाना माफी मिनाहा गर्ने विकल्प सुझाएको थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि अर्को कुनै निकायले गर्ने कानुनसम्म निर्णयमा आफूहरूलाई आपत्ति नरहेको बताए । उनले जरिवाना रकम माफी मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयपछि यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता आफूले देखेको बताए । ‘यो निर्णयले जनप्रतिनिधिहरूले कानुन पालना गर्नैपर्छ, नत्र जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ भन्ने स्थापित भएको छ, तर, जरिवानाको रकम भने अलि थोरै तोक्ने गरी कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई जस्तै जरिवानाको कारबाही प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारका हकमा पनि गर्ने बताए । ‘मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण बुझाएकै होलान् भन्ने अनुमान आयोगले गरेको छ,’ उनले भने, ‘विवरण संकलन गर्दै छौं । कसैले बुझाएका रहेनछन् वा तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेका रहेछन् भने जरिवानाको कारबाही गर्छौं । आयोग कानुन कार्यान्वयन गर्न दृढ छ । सरकारले गरेको माफीको निर्णयले आयोग पछि हट्दैन ।’
