काठमाडौं : सडक निर्माण सुरु हुन्छ, तर सकिँदैन। पुलका पिल्लर गाड्न थालिन्छन्, वर्षौं बिते पनि वारिपारि जोडिँदैन। कति ठाउँमा त पुल र सडक ठेक्कामा लाग्यो भनिन्छ तर, न ठेकेदार पुग्छन् नत मजदुर नै। विकास निर्माण अलपत्र छाडिने यस्ता घटना मुलुकमा धेरै रहेको एक तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। विकास निर्माणलाई नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञ भन्छन्, ‘यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायी नै हुन्।’
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा १ सय ३० वटा विकास निर्माणका परियोजना रुग्ण बनेका छन्। रुग्ण भन्नाले जति सुरुको अवधी तोकिएको छ, त्यति नै अवधि थप्दा पनि नसकिएका परियोजना भन्ने बुझिने बताउँछन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल। उनी भौतिक मन्त्रालयको मातहतमा पनि १४ वर्षदेखि बनिरहेका तथा निर्माण कार्य पूरा नभएका पुल रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार कुनै ठेक्कामा दिएको परियोजनामा त साइटमा ठेकेदार नै नहुँदा अलपत्र छन्, कुनैको काम सुस्त छ।
देशभरको विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालय, पुल सेक्टर, निर्माणाधीन राजमार्ग निर्देशनालय तथा सडक योजनाअन्तर्गत भइरहेका काममध्ये १ सय ३० को संख्यामा रुग्ण परियोजना छन्। यस्ता परियोजनाको सूचीमा १२ वर्षअघिदेखि थालिएका पुल र सडक पनि रहेको पाइन्छ।
देशभरका २१ सडक तथा पुल आयोजना निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले रुग्ण बनेको पाइएको छ। डिभिजन कार्यालय तथा पुल सेक्टरहरूका अनुसार १९ पुल र २ सडकमा व्यवसायीको चरमलापरबाही छ। यसैगरी निर्माण व्यवसायीबाट तदारुकता अभावमा पुल र एउटा सडक आयोजना थलिएको छ। ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा तथा काममा ढिलासुस्ती गर्दा १६ पुल र २ सडक रुग्णा बनेका छन्। ३७ परियोजनाका निर्माण व्यवसायी काम पनि नगर्ने र सकरारी निकायको सम्पर्कमा पनि नपुग्ने गरेको पाइएको छ। देशभर निष्क्रिय निर्माण व्यवसायी (ज्वाइन्ट भेन्चरसमेत)को संख्या ४ तथा बेवास्ता र उदासीन हुने ठेकेदारको संख्या ४ वटा छ। ७ वटा निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम सुरु नगर्दा ७ वटै परियोजना रुग्ण बनेका छन्।
काम आधा बनाएर १५ वटा परियोजनामा बीचमै अलपत्र छाडिएको छ। ८ परियोजनामा ठेकेदारको अनेक बहाना बनाएको पाइएको छ भने १० निर्माण कम्पनीले अटेर गर्दा ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने क्रममा छन्। ठेकेदारको लापरबाहीले रुग्ण बनेका १९ पुलमध्ये केहीको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने केहीलाई कालोसूचीमा राखी ठेक्का अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको छ। चारवटा पुलमा लापरबाहीका कारण प्रगति न्यून छ। ती कम्पनीलाई सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयले चिठी लेखेर पटक–पटक ताकेता गरेका छन्। राप्ति लोकमार्गमा ३ वटा पुल निर्माण गरेको एउटा ज्वाइन्ट भेन्चरले चौथो पुल नबनाइ बसेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनाको काम भइरहेको क्षेत्र । तस्बिर : सुन्दरकुमार थकाली
सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका १० वटा परियोजना, पुल सेक्टर र सडक डिभिजन पोखराको ७ वटा तथा चरिकोट र चौरजहारीको १–१ परियोजनामा ठेकेदारको चरम लापरबाही छ, काम भएको छैन। सडक डिभिज तुम्लिङटार र धनकुटाअन्तर्गतका क्रमशः २ र १ परियोजनामा ठेकेदारले काम अघि बढाउन तदारुकता देखाएका छैनन्।
यी कार्यालयबाट पुल बनाउने निर्माण व्यवसायीलाई पटक पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा ताकेता गरेर पेस्की रकम फिर्ता लिइएको छ भने एउटालाई ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइएको छ। यी डिभिजनबाट निर्माण व्यवसायीलाइ पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा ताकेता गरेको र पेस्की रकम पनि जफत गरी कारबाहीका किन नगर्ने भनी पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ।
धनकुटा डिभिजनअन्तर्गत ठेकेदारको ढिलासुस्तीले समयमा काम नभएको परियोजनाको संख्या दुई छ। यसैगरी नुवाकोट डिभिजनअन्तर्गत ९ परियोजनामा निर्माण कम्पनीले काममा अती ढिलाइ गरेका छन्। ती कम्पनीलाई ठेक्का अन्त्य गर्ने चेतावनी दिइएको छ। केहीलाई निर्माण कार्य अघि बढाउन पत्राचार गरिएको छ।
यसबाहेक विराटनगर डिभिजनका १२ वटा परियोजना र पुल सेक्टर धरानका ५ वटा पुल निर्माणमा पनि ढिलासुस्ती भएको छ। ३७ परियोजनाका ठेकेदार समयमा काम नगरेकाले सम्पर्कमा आएका छैनन्। १२ सडक र एउटा पुल बनाउने निर्माण कम्पनीहरूले समयमा काम नगरी सम्पर्कमा नआएकाले उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
यसैगरी सडक डिभिजन नेपालगन्जअन्तर्गत ७ वटा सडक परियोजनाको काम गर्ने निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा छैनन्। डोटी सडकडिभिजनअन्तगर्तका १७ परियोजनामा निर्माण व्यवसायीले कामै नगरेपछि समयमा सक्न बेलाबेलामा १५ दिने सूचना प्रकाशन हुने गरेको छ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत २ पुल र १ सडक बनाउने जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायी निष्क्रिय छन्। उनीहरूलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। गाईघाट दिक्तेल सडक योजना निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले तेस्रोपल्ट म्याद थप गर्दा पनि समयमै काम सक्ने चासो देखाएको छैन।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय धनगढीअन्तर्गत ठेक्का पाएका २ जोइन्ट भेन्चरले समयमा काम सक्न बेवास्ता गरेपछि उनीहरूलाई लिखित तथा मौखिक चेतावनी दिइसकिएको छ। मिर्चैया कटारी घुर्मी सडकअन्तर्गत ठाडीभञ्ज्याङमा काम गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले पनि काम सक्न बेवास्ता गरिरहेको छ। सडक डिजिन भरतपुरअन्तर्गत ७ सडक आयोजनाको काम सम्झौताबमोजिम सुरु नै भएको छैन। अरू १५ ले पनि काम अलपत्र पारी छाडेका छन्।
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कपिलवस्तु मातहतको सडक स्तरोेन्नति गर्ने कामको ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायीले कोभिड महामारी, आर्थिक संकट, निर्माण होलिडे आदि जस्ता कारण देखाइ निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरिरहेको छ। सडक डिभिजन पाल्पाअन्तर्गत एउटा पुल बनाउने जिम्मा पाएको कम्पनीले पियर फाउन्डेसनको वेल सिन्किङ आवश्यक गहिराइसम्म नगरेर काम रोकिएको छ। सो कम्पनीको जायजेथा जफत गर्ने प्रक्रिया बढाइएको भए पनि कम्पनीले अदातलबाट स्टे अर्डर लिएको छ।
पाल्पाकै तीनवटा सडक निर्माणमा ठेकेदारले सुरु सम्झौता अवधिमा विभिन्न कारणले काम सकेका छैनन्। कान्ति राजमार्गअन्तर्गत देवीसाँधसडक खण्ड स्तरोन्नतीको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले कोरोना, मूल्यवृद्धिजस्ता बहाना बनाएको छ। सडक डिभिजन चौरजहारीअन्तगर्त पुल बनाउने एउटा कम्पनीले पुलको डिजाइन गलत भन्दै आर्बिट्रेसनमा गएको छ।
सडक डिजिन दमौलीअन्तर्गत मस्र्याङ्दी नदीमाथि बनिरहेको पुलको सुपर स्ट्रक्चरमा खराबी देखिएको छ। सो ठेक्का हाल आर्बिट्रेसनको क्रममा छ। धनगढी डिभिजनअन्तर्गतको खुटिया दीपायल चैनपुर उरैभञ्जयाङ्ग सडक योजनाअन्तर्गत कालोपत्र गर्ने काम पाएको निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको छ।
यसैगरी सडक डिभिजन चरिकोटअन्तर्गत गट्टेखोलामा पुल बनाउने जिम्मा पाएको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफरिस गरिएको छ। चरिकोटअन्तर्गत थप ६ परियोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसैगरी पुष्पलाल (म.प.) राजमार्ग योजना कार्यालय, धुलिखेलअन्तर्गत २ वटा सडक परियोजनाको पनि ठेक्का तोडिने प्रक्रियामा छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री बनेलगत्तै उपत्यकाका ठेकेदारलाई ताकेता गरेका थिए। समयमै सम्पन्न नभएको, समय थपेर पनि सम्पन्न नभएका ढिलासुस्ती भएका परियोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री श्रेष्ठले लिखित प्रतिबद्धता गरेका लिएका थिए।
सो क्रममा निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सक्ने नभए फरफारक प्रक्रिया अघि बढाउन तयार रहेको बताएका थिए। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर डिभिजनअन्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाको निर्माण कम्पनीले असार मसान्तसम्मको समय मागेका छन्। उनीहरूले स्थानीय अवरोध, निर्वाचन, साइटको अभाव, जग्गा विवाद, रकम निकासा नभएको जस्ता कारणले काम ढिलाइ भएको बताएका थिए। त्यसयता मन्त्री श्रेष्ठको अग्रसरतामा सडकसम्बन्धी निकायबीच साझा संयन्त्र बनाएका थिए। उनको पहलमा काठमाडौंका ६५ प्रतिशत खाल्डाखुल्डी १५ दिनमै पुरिएको थियो। राजधानीबाहिर पनि सडक तथा पुल परियोजना रुग्ण बन्दा स्थानीयको दैनिकी सहज बन्न सकेको छैन। यस्तो परिवेशमा मोफलसका रुग्ण परियोजनाका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठबाट यस्तै पहलको आवश्यकता देखिएको छ।
रुग्ण परियोजनाको विषयमा धेरै चर्चा गरियो। तर, रुग्णको सूची डाइनामिक प्रक्रिया हो। कामको प्रगति नभएको परियोजनालाई रुग्ण मानिन्छ। तर, द्रुत गतिमा काम हुन थालेपछि परियोजना रुग्णको सूचीबाट हट्छ। विभिन्न कारणले परियोजना अवस्थामा पुगेका छन् ।
शिवप्रसाद नेपाल - प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
रुग्ण परियोजनाको संख्या सयको हाराहारीमा झरिसकेको छ। हामी अहिले देशैभरबाट रुग्ण परियोजनाको सूची संकलन गरिरहेका छौं। परियोजना किन रुग्ण बने ? भन्ने पनि खोजिरहेका छौं ।
अर्जुनजंग थापा - महानिर्देशक, सडक विभाग
