काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार दबाबमा परेको छ । यद्यपि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने ‘केही समय’ कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ ।

नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सांसद र गृहमन्त्री पद गुमाएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयमा फर्किने प्रयास सफल नभएपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेका हुन् । लामिछानेले आइतबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर गृह मन्त्रालय दिन आग्रह गरेका थिए । तर, दाहालले अस्वीकार गरेपछि बसेको रास्वपाको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले गृहबाहेक अरू मन्त्रालय दिएर लामिछानेलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए तर सफल भएनन् । सरकारबाट बाहिरिए पनि रास्वपाले फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म समर्थन कायम राख्ने भएको छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार कांग्रेस, एमालेलगायत प्रमुख सबै दलको समर्थन भएकाले दाहाल सरकार संकटमा भने छैन । सरकारबाट बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि लामिछाने सरकारप्रति आक्रामक देखिएनन् । बरु उनले आफूले अघि सारेका मुद्दा सम्बोधन हुने अवस्थामा सरकारमा आउन सकिने सम्भावना रहेको बताए । सरकारबाट बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पनि लामिछानेले सरकार ढलाएर अस्थिरता नचाहेको बताए । ‘सरकारबाट बाहिरिएपछि विपक्षमा बस्छौं तर सरकारलाई समर्थन छ, केही समय हेर्छौं,’ उनले भने, ‘साझा कार्यक्रम कसरी अघि जान्छ । काम गर्न पाइयो भने आउँदै आउँदैनौं भन्दैनौं ।’

उनले आफ्ना लागि गृह मन्त्रालय नचाहिएको दाबी गरे । ‘पार्टीका लागि माग गरिएको कुरा हो, गृह मन्त्रालय भए धेरै काम गर्न पाउँथ्यौं,’ उनले भने । पार्टी निर्णयपछि रास्वपाबाट सरकारमा रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्कीले आइतबार साँझ बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले तत्काल रविलाई मन्त्री नियुक्त गर्दा अदालतको आदेश उल्लंघन ठहरिने भएकाले अरू नै व्यक्तिलाई पठाउन आग्रह गरेको बताए । ‘रविलाई मन्त्री बनाउँदा अदालतको मानहानि आकर्षित हुन्छ, त्यसकारण गृह दिने कुरै थिएन, पात्र पनि फेर्नुस्, मन्त्रालय पनि फेर्नुस्, विकल्प त्यही हुन्छ भनेको हो,’ उनले भने, ‘उहाँ (रवि) ले मान्नुभएन । गृह नै चाहियो भन्नुभयो । ठीक छ, गृह नै हो भने पनि रविबाहेक अर्को पात्र फेरेर ल्याउनुस् भनेको हो ।’ उनले रास्वपाले पुनर्विचार गरे आफूहरू खुला नै रहेको बताए । उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई समर्थन कायम राखेकाले गठबन्धनमै रहेको बताए । ‘रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे गठबन्धनमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई समर्थन कायम राखेकाले खासै अप्ठ्यारो छैन । छलफलबाट निकास निकाल्ने प्रयास हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा १९ सिट रहेको रास्वपाले सरकारबारे अझै पनि ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएको छ । शुक्रबार दुईदिने अल्टिमेटम दिँदै रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको थियो । उच्चस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गरी विवाद मिलाउने भनिए पनि संयोजक रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयन्त्रको बैठक बोलाउन चाहेनन् । बरु उनीहरूले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म लामिछानेलाई सरकारबाट नबाहिरिन आग्रह गरे ।

प्रतिनिधिसभामा आइतबार सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले लामिछानेको नागरिकतामा सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि गृहको विवादबारे मुख खोलेनन् । रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन दाहाललाई दबाब दिँदै आएका ओली रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि मौन छन् । एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीले गठबन्धन जोगाउने मुख्य जिम्मा प्रधानमन्त्रीको भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गठबन्धनमा हुने विवाद मिलाउने जिम्मा प्रचण्डको हो,’ उनले भने, ‘छोटो समयमै गठबन्धन भत्कियो भने अस्थिरताको खतरा हुन्छ ।’

निकट स्रोतका अनुसार रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार जोगाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । सरकार गठनको डेढ महिना नपुग्दै साझेदार दलहरूबीच खटपट आएपछि दाहालले बाहिर रहेका दललाई मन्त्रिपरिषद्मा भित्र्याएर भए पनि सरकार सुरक्षित गर्ने रणनीति लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले गत माघ ३ मै सर्वदलीय बैठक राखेर संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । यही मुद्दाले फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म एमालेसँग पनि तनाव हुन सक्ने सम्भावना देखेर दाहालले ‘ट्र्याक–२’ बाट पनि सरकारको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म हेर्ने र आफ्नो नेतृत्वको सरकारको सुरक्षालाई ध्यान दिएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको योजना छ ।

दाहालले आफ्नो प्राथमिकता सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने नै हुने बताएका छन् । ‘सत्ता साझेदार दलहरूबीचको एकतालाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ,’ दाहालले भने, ‘फेरि हामी छलफल गर्छौं । यसलाई हल गर्नेतिर नै जान्छौं । मेरो कोसिस राष्ट्रिय सहमति नै गरौं भन्ने हो, सत्ता साझेदार दलबीचको एकता त जसरी पनि बचाउनुपर्छ भन्ने हो ।’ रास्वपा पुनः सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना कमजोर रहेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले खाली मन्त्रालयमा जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सहभागी गराउने गरी संवाद अगाडि बढाउने भएका छन् । माग गरेजस्तो मन्त्रालय नपाएपछि जसपा सरकारमा सहभागी छैन । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको एकीकृत समाजवादी पनि बाहिरै छ ।

साझेदार दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँट हुँदा रास्वपाले गृह, श्रम र शिक्षा मन्त्रालय पाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछाने सांसद र गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए । श्रम र शिक्षा मन्त्रालय पनि खाली भएको छ । अहिले वन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालसँगै छ ।

साझेदार दलबीच आउन सक्ने टकराव र त्यसले सरकारलाई पार्न सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग पनि संवाद कायमै राखेका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार बचाउन उपयुक्त कदम चाल्ने विश्वास दिएको छ । प्रधानमन्त्री र सरकारमा साझेदार अन्य दलका नेताहरूबीच संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत मुद्दामा सार्वजनिक तहमै फरक मत छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई समर्थन आउँदैन कि भनेर एमाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग धेरै नै सशंकित छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग अर्को साझेदार दल राप्रपा पनि असन्तुष्ट छ । संघीयता र गणतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल राप्रपाका मन्त्रीहरूसँग असन्तुष्ट छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको तर माग पूरा नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्ना सांसद पक्राउ परेपछि भड्किएको छ । रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि जनमत पार्टी पनि असन्तुष्ट छ ।