काठमाडौँ — - गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनी ।
- नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान ।
- रविलाई नै गृह दिलाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको जोडबल ।
- नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान ।
- दुई दिनपछि सरकार छाड्ने अर्को ‘अल्टिमेटम’ ।
सरकार गठन भएको डेढ महिना भएको छैन, तर सरकार यस्तै खबरको स्रोत बनेको छ । आम निर्वाचनपछि बनेको सरकार आर्थिक, सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा गठबन्धनभित्रको दाउपेचको बन्धक बनेको छ ।
नेपालको वैधानिक नागरिकताबिना प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका सबै सार्वजनिक पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि सरकार कुहिरोको कागजस्तो बनेको हो । सर्वोच्चको फैसलालगत्तै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछानेलाई गैरसांसदका रूपमा मन्त्री बनाउने कि नबनाउने र गृह मन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने विवादले गठबन्धनको जग नै हल्लाइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहीबार पार्टी बैठकमा गृह मन्त्रालयकै कारण गठबन्धन जोखिममा पर्न सक्ने संकेत गरेका छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालले रविकै विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण गठबन्धनमा समस्या भएको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
‘पहिला सहमति गर्दा गृहमन्त्री रविजीलाई दिएको हो, उहाँको पार्टीलाई होइन । प्रधानमन्त्री माओवादीले पाएकाले मैले पार्टीबाट अर्को कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छु, तपाईंहरू मान्नुहुन्छ भनेर मैले केपीजीलाई सोधेको थिएँ, उहाँले त्यस्तो त मिल्दैन भन्नुभयो,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘तर लगत्तै विराटनगर गएर उहाँले नै गृहमन्त्री रविलाई नै बनाउनुपर्छ भन्नुभयो । ओलीजी समझदारी कायम गर्नेतिर भन्दा पनि बिगार्नेतिर लाग्नुभएको छ । तर, अहिलेको अवस्थामा रविजीलाई गृहमन्त्री बनाउन सकिन्न भन्ने प्रस्ट छ ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहीबार विराटनगरमा पूर्वसहमतिअनुसार गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै हुने बताएका थिए । ‘रास्वपालाई गृहमन्त्री नदिए विवाद हुनु स्वाभाविक हो किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसलाई गृहमन्त्रीमा पठाउँछ, त्यो त्यही पार्टीको काम हो,’ भने, ‘पार्टीले रवि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्रीमा पठाउँछ भने अरूलाई केको टाउको दुखाइ !’
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गृह मन्त्रालय लामिछानेलाई दिन दबाब दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहाल भने गृहमन्त्री लामिछानेलाई नदिने अडानमा कायमै छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म र दोहोरो राहदानीसम्बन्धी विवादको कानुनी निरूपण नभएसम्म लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन नसकिने उनको तर्क छ ।
सरकार छाड्ने चेतावनी दोहोर्याउँदै आएको रास्वपाले बिहीबार राति केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक गरेर गृह मन्त्रालयका विषयमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई दुई दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । गृह मन्त्रालयका विषयमा निर्णय नआइरहेका बेला सरकारबाट बाहिरिने–नबाहिरिने निर्णय गर्न रास्वपाले बिहीबार साँझ केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखेको थियो । ‘बैठकअगावै प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीको फोन आएको थियो । उहाँहरूले दुई दिन पर्खिन भनेका कारण बैठकमा अरू निर्णय भएन,’ प्रवक्ता मुकुल ढकालले कान्तिपुरलाई भने ।
गृह मन्त्रालयको अडानबाट पार्टी पछि भने नहट्ने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । ‘गृह मन्त्रालय हाम्रो पार्टीले पाएको जिम्मेवारी हो । पार्टीबाट व्यक्ति पठाउने भन्ने कुरा पार्टीको निर्णयको अधिकार हो । अन्य व्यक्ति वा पार्टीले यो मान्छे पठाउनुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने । रास्वपाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक पनि माग गरेको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलापछि लामिछाने पार्टी सभापतिबाहेक अरू जिम्मेवारीमा छैनन् । सांसद नभए पनि संविधानको सुविधाअनुसार ६ महिना मन्त्री बन्ने दाउमा उनी छन् । बिहीबारको बैठकअघि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू अभिमन्यू नभएको उल्लेख गर्दै आफ्नो मौनता साँझसम्म भएको चेतावनी दिएका थिए । ‘अब मलाई भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नुहोला, गरिहाल्नुहोला, लेखिहाल्नुहोला । मेरो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै हो । म अभिमन्यू होइन,’ उनले लेखेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिपछि रास्वपाले सरकार छाड्ने आकलन भएको थियो । तर उनले अर्को चरणको ‘अल्टिमेटम’ जारी गरेका छन् ।
साँझ बसेको पार्टी बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सांसदले ‘गृह मन्त्रालय नपाएर रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो भन्ने सन्देश जानु पार्टीको हितमा नहुने’ धारणा राखेका थिए । त्यसपछि दुई दिन कुर्ने निर्णय भएको रास्वपाका एक नेताले बताए ।
प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका नेताहरूबीच अविश्वास देखिइरहेका बेला आएको गृह मन्त्रालयको विवादले गठबन्धन अब संकटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई माओवादीले मत दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा एमाले सशंकित छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूको बैठक राखेर संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने प्रस्ताव राखेर दाहालले शंका गर्ने थप ठाउँ दिएका थिए । एमाले नेतृत्वप्रति नै उत्तरदायी रहने खालको राष्ट्रपति नहोस् भन्ने दाहालले चाहिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचन गर्न कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसके पनि सत्ता साझेदार दलहरू उम्मेदवार चयनको विषयमा प्रवेश गरेका छैनन् । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने बताइरहेको छ । नेताहरूका अनुसार दाहाल र ओलीबीचका पछिल्ला भेटवार्ता सकारात्मक छैनन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँग अर्को साझेदार दल राप्रपा पनि असन्तुष्ट छ । संघीयता र गणतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल राप्रपाका मन्त्रीहरूसँग असन्तुष्ट छन् । सुरुमा कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण लिने बताएका थिए । त्यसपछि सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले पनि आफ्नो पार्टी संघीयताको विरोधमा रहेको बताएका थिए । यही विषयमा बुधबार संसद्मा सत्तापक्षकै सांसदहरूबीच घोचपेच भयो ।
सरकारलाई समर्थन गरेको तर माग पूरा नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्ना सांसद पक्राउ परेपछि भड्किएको छ । कैलालीबाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी बिहीबार पक्राउ परेपछि पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि जनाएकी छन् । १३ वर्ष पुरानो आगजनीको घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीबाट ६ महिना कैद सजाय सुनाइएका चौधरी बिहीबार दिउँसो बाँकेको कोहलपुरबाट पक्राउ परेका हुन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोद पण्डितले विज्ञप्ति जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र उनलाई रिहा नगरे सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलाली–२ बाट निर्वाचित सांसद चौधरीलाई सरकार र तत्कालीन आन्दोलनकारीबीच २०६६ भदौ ३ मा समझदारी भएको विषय फेरि उठाएर पक्राउ गरिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । ‘यस घटनाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पहिचानवादीहरूमा ठूलो आघात परेको महसुस गराएको छ । हामीलाई जबर्जस्त आन्दोलनमा धकेल्ने प्रयास नगरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता र रिहा गराउने सर्तमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । माग पूरा हुने सुनिश्चित नभएको भन्दै उसले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिन मानेको छैन । त्यही कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नै संकटउन्मुख छ ।
सत्ता साझेदार जनमत पार्टी पनि रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्ट छ । जनमतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मागेको थियो । तर साझेदार दलहरूले जनमतलाई खानेपानी मन्त्रालय दिएका छन् । त्यसबाट असन्तुष्ट मन्त्री अब्दुल खान केही दिनपछि मात्र पदभार गर्न मन्त्रालय गएका थिए । सरकारलाई समर्थन गरे पनि रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि जसपा सरकारमा सहभागी भएको छैन । साझेदार दलहरूले वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय जसपाको भागमा राखेका थिए । तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ठूला दलले रोजीरोजी मन्त्रालय राखेको र कसैले लिन नमानेका मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई छुट्याएको भन्दै सरकारमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल अरू दलका मन्त्रालय खोसेर जसपालाई सरकारमा लैजाने अवस्थामा छैनन् ।
सत्ता साझेदार दलमा मतभेद रहे पनि अहिले नै राजनीतिक समीकरण नफेरिने प्रधानमन्त्री दाहाल बताउँछन् । ‘केही हुँदैन । मैले बुझेसम्म कसैले समर्थन फिर्ता पनि लिनुहुन्न,’ बिहीबार पार्टी स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने । माओवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार लामिछानेका कारण अहिले सरकार जोखिममा नपर्ने दाहालको बुझाइ छ । ‘रविजी बाहिरिए पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दैन । त्यसबीचमा विश्वासको मत दिएका अन्य दलसँग पनि कुराकानी हुन्छ, एउटा नभए अर्को विकल्प छँदै छ नि π तर गृह मन्त्रालय रविजीले पाउने सम्भावना छैन,’ ती पदाधिकारीले भने । उनको भनाइमा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा लामिछानेलाई भित्र्याएर आलोचना नखेप्ने अडानमा दाहाल छन् ।
दाहालले गत पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा माओवादीसहित एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीका र ३ स्वतन्त्र गरी १ सय ६९ सांसदको समर्थन पेस गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले पुस २६ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । मतदानमा २ सय ७० सांसद सहभागी भएकामा २ सय ६८ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
