काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा आयोगले बहालवालाको पदावधि सकिनै लाग्दा मात्र निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले फागुन २५ मा राष्ट्रपति र चैत ३ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको फागुन २८ मा र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको चैत ३ मा कार्यकाल सकिँदै छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ मा राष्ट्रपतिको र उपदफा ५ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन बहालको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगको बैठकमा आयुक्त ईश्वरी पौड्यालले कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिच्न नहुने तर्क गरेका थिए तर प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया, आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी, सगुनशमशेर जबरा र जानकी तुलाधरले कार्यकाल सकिनु केही दिनअघिका लागि मिति तोक्ने निर्णय बहुमतबाट गरेका हुन् ।
आयुक्त पोखरेलले कानुन संशोधन नगरी निर्वाचन मिति धकेल्नु गलत भएको भन्दै फरक मत राखेका छन् । उनको फरक मतमा लेखिएको छ, ‘फागुन २५ मा राष्ट्रपति र चैत ३ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्ने र सोबमोजिमको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रतिकूल भएको हुँदा ऐनको दफा ४ र ५ संशोधन गरी मात्र निर्वाचनको मिति तोक्न यो फरक मत प्रस्तुत गरेको छु ।’
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले संविधानको मर्मअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएको बताए । ‘संविधान र ऐनमा केही दुविधा देखियो । संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भनिए पनि ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले सविधानको मर्मअनुसार मिति तोकेको हो,’ उनले भने । आयोगले संविधानअनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषय भने उठाएको छैन । निर्वाचन एक महिनाअघि गरे पनि बहालवाला राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएको दिन मात्रै शपथ गराउन मिल्थ्यो ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कानुन संशोधन नगरी राष्ट्रपति निर्वाचनलाई आयोगले धकेलेको प्रतिक्रिया दिए । ‘राष्ट्रपति जस्तो पदको निर्वाचन गराउँदा कानुनको उल्लंघन भएको सन्देश जानु राम्रो होइन । ऐनको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गराउन तयार नभए संविधानको भावनाबमोजिम कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कानुन संशोधनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष तयार नै छ, हामीले प्रधानमन्त्रीसँग पनि यही कुरा राखेका छौं तर सरकार त्यसमा अग्रसर भएन ।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधान र कानुनमा समस्या नभएको तर कानुनको अपव्याख्या गरिएको टिप्पणी गरे । ‘अमेरिकामा पहिला नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ । निश्चित दिनमा शपथ हुन्छ अनि कार्यकाल सुरु हुन्छ । हामीले पनि यस्तै गर्न कानुन बनाएको हो । तर, अपव्याख्या भयो,’ उनले भने, ‘अहिले भएको राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा गरेर गएको दिन एक महिनाअघि निर्वाचित राष्ट्रपतिले जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने हो ।’
आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रपति पदका लागि फागुन १३ मा उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ । फागुन १४ मा उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिने, त्यही दिनदेखि उजुरीउपर जाँचबुझ गर्ने, १५ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, १६ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र त्यही दिन अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रम भने फागुन २७ मा सुरु हुनेछ । उम्मेदवारको मनोनयन पत्र फागुन २७ मा दर्ता गर्ने, त्यही दिन उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिने कार्यक्रम छ । यस्तै फागुन २८ मा जाँचबुझ गरी निर्णय दिने, उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, नाम फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन चाहे बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । संघीय संसद्का सदस्य (प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रिय सभाका ५९) र सातै प्रदेशसभाका ५ सय ५० सदस्यको मतदानबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ । ०६८ को जनगणनाका आधारमा संघीय संसद्का १ सदस्यको मतभार ७९ कायम गरिएको छ भने प्रदेशसभाको १ सदस्यको मतभार ४८ छ । राष्ट्रिय सभामा १ जनाको निर्वाचन माघ २५ मा हुँदै छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य कांग्रेसका टेकराज गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पद खारेज भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि नै राष्ट्रिय सभा सदस्य १ जनाको निर्वाचन भइसक्ने भएकाले प्रतिनिधिसभामा निलम्बन र पद खारेजी भएका २ जनाबाहेकको मतभार २६ हजार २ सय २८ रहेको छ । प्रदेशसभाका ५ सय ५० जनाको मतभार २६ हजार ४ सय छ । संघीय संसद् र प्रदेशसभाको कुल मतभार ५२ हजार ६ सय २८ हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक जना सांसद फरार सूचीमा रहेको पाइएपछि उनको पनि मतभार घट्ने सम्भावना छ ।
