काठमाडौँ, असोज ९ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा वितरणमा देखिएको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न वैकल्पिक उपायका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र अवाञ्छित कालोबजारी नियन्त्रण गरी उपभोग्य र पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सभाका सदस्यले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री साहले खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासको वितरणलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुटनीतिक पहल गरी आपूर्तिमा वृद्धि गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “एलपी ग्यासको वितरण थप प्रभावकारी बनाउन भारतको मोतीहारीबाट नेपालको सर्लाहीसम्म ग्यास पाइप लाइन बिछ्याउने तयारी छ । पूर्वाधार निर्माण भएपछि भण्डारण, आपूर्ति र बिक्रीवितरणमा सहजता पुग्ने विश्वास लिएको छु ।”
मन्त्री साहका अनुसार सो पाइप लाइन निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । स्रोत व्यवस्थापनको प्रारूप तयार गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री साहले भन्नुभयो, “यसले आगामी दिनमा आपूर्ति र बिक्रीवितरणमा सहजता पुग्ने तथा भण्डारण र वितरणमा हुने लागत न्यूनीकरण हुने विश्वास लिएको छु ।”
आपूर्ति, पूर्वाधार, आर्थिक, नीति तथा कानुन, वितरण प्रविधि तथा प्रणाली, मानव संशाधन, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष गरी परस्पर जोडिएका कारकको परिणामस्वरूप एलपी ग्यासको अभाव सिर्जना भएको उहाँले प्रस्टीकरण दिनुभयो ।
उहाँले चिनीको अधिकतम खुद्रा मूल्य ११० रुपियाँ तोकिएको र बजारमा पर्याप्त रहेको दाबी गर्नुभयो । आपूर्ति मन्त्री साहले व्यवसायीसँगको छलफलपछि दाल र चामलको मूल्यमा १० प्रतिशत घटाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
