आर्थिक सहयोग नगरेको रिसको आवेगमा गौशाला–२६ ले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कारको जाहेरी दिएको निष्कर्ष निकाल्दै उच्च अदालत पाटनले उनलाई सफाइ दिने फैसला गरेको छ । गत २ जेठमा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा आर्थिक सहायतासम्बन्धी विषय उल्लेख छ ।
‘प्रतिवादीसँग पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको, प्रतिवादीले पछि सकेको सहयोग गर्छु भनेको, तर कुनै सहयोग नगरी प्रतिवादी केन्यातर्फ गएको घटनाक्रमले रिसको आवेगमा प्रतिवादीउपर यस्तो जघन्य कसुरमा जाहेरी दिएको होला भनी यो तथ्यलाई ठाडै इन्कार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन,’ उच्चका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव ढकाल र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले गरेको फैसलामा छ ।
उक्त फैसलामा पीडितको सहमतिबमोजिम नै सबै काम भएकाले केवल पीडितको कागज, बकपत्र र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानेर दोषी करार गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । ती कुरा अकाट्य प्रमाण नभएको तथा वारदातस्थलमा भएका तन्ना, टिस्यु पेपर, बेड, पीडितले लगाएका भित्री वस्त्रजस्ता कुराहरूको परीक्षण नभएको कारणले पनि अभियोग दाबी समर्थित नहुने इजलासको ठहर छ । यद्यपि, घटनाक्रम हेर्दा करणी भएको भनेर उच्चले पनि स्विकारेको छ । लामिछानेले भने आफूले पीडितसँग सम्बन्ध नराखेको दाबी अदालतसामु गरेका थिए ।
सर्वोच्चले यसअघि ०७० मा गरेको एक फैसलालाई टेक्दै उच्चले उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबीच भएको यौनसम्बन्धलाई बलात्कार मान्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । वारदातको समयमा उनी १८ वर्ष पुगिसकेको तथा उनको सहमतिबाटै सम्बन्ध रहेको फैसलाको सार छ । प्रमाण ऐनको दफा २५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तउपरको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तोमा करणीको कसुर गरेको प्रमाणित गर्न नसकिएकाले सन्दीपलाई सफाइ दिएको फैसलामा छ ।
‘... पीडित र प्रतिवादीबीच पीडितको होस्टेलनजिकबाट प्रतिवादीको गाडीमा बसी नगरकोट गएको, रातको समयमा काठमाडौं होटेल इनमा बसी भोलिपल्ट प्रतिवादीले पीडितलाई निजको होस्टेलमा पुर्याउँदाका अवस्थासम्मका उल्लिखित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरी हेर्दा जबर्जस्ती करणीको कसुर भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिई प्रतिवादीलाई पीडित साबालक ठहर गरी जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्याई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन,’ फैसलामा छ ।
यसअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले २५ पुस ०७९ मा फैसला गर्दै प्रतिवादीले नै पटक–पटक पीडितलाई सम्पर्क गरेको ठहरसहित सम्पूर्ण घटनाक्रम हेर्दा सन्दीपको मनसाय नै पीडितसँग करणी गर्नु रहेको देखिएको ठहर गरेको थियो । उक्त इजलासले सन्दीपले आफ्नो ख्याति दुरुपयोग गरेको तथा असमान हैसियतबीच भएको करणी लेनदेनलाई सहमतिमा भएको मान्न नमिल्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, उच्चले भने आर्थिक सहयोग नगरेका कारण उनीमाथि जाहेरी परेको आशय व्यक्त गरेको छ ।
साथै, घटना भएको भनिएका होटेलका गार्ड राजन राणाले गरेको बकपत्रलाई पनि उच्चले आधार लिएको छ । घटना भएको दिन पीडित आत्तिएको, डराएको, तर्सिएकोजस्तो नदेखिएको बताएका थिए । साथै आफूले जाहेरवालालाई लामिछानेले ‘जोर–जुलुम गरेको, गलत नियतले शरीरका अंगहरू छोएकोलगायत कुनै पनि असामान्य क्रियाकलाप भएको नदेखेको’ बताएका थिए ।
पीडित खुसी हुँदै गाडीबाट ओर्लिएर भित्र गएको र ड्युटी अवधिभर कुनै पनि कोठाबाट कसैले रोइकराइ गरेको, चिच्याएको, मद्दत मागेकोजस्तो केही पनि नसुनेको उनको भनाइ थियो । यसलाई समेत मध्यनजर गरी उच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘पीडितले प्रतिकार गरेको, कराएको, चिच्याएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाको लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको भन्ने नदेखिएको ।’
यसअघि जिल्ला अदालतले भने क्रिकेटर लामिछानेलाई आठ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो भने तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नसमेत आदेश गरेको थियो । यसैगरी पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनिएकोमा यसविरुद्ध उनी उच्च पुगेका थिए ।
