पक्ष : १९३

कांग्रेस : ८८  एमाले : ७९ (सभामुख र टोपबहादुर रायमाझीसमेत) जसपा : ७ जनमत : ६ जसपा नेपाल : ५ लोसपा : ४ नागरिक उन्मुक्ति : ४ 

विपक्ष : ७७

माओवादी : ३२ रास्वपा : २१ राप्रपा : १४ एकीकृत समाजवादी : १०

नखुलेका : ५

जनमोर्चा : १ नेमकिपा : १ स्वतन्त्र : ३

संविधान संशोधनको कार्यादेशसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिँदै छन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभामा १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, संविधान संशोधन गर्ने सहमतिसहित बनेको सरकारलाई दुईतिहाइ अर्थात् १८४ सांसदको समर्थन बचाइराख्ने दबाब छ ।

कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा ३० असारमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले एक सातापछि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २६ असारमा संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै विश्वासको मतको कार्यसूची राख्न आग्रह गरेका थिए । 

सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाउने दाबी गरे । बर्तौलाका अनुसार सरकारमा सहभागी चार दलसहित जनमत, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, दुई स्वतन्त्र सांसद (अमशेरकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल)बाट विश्वासको मत दिने सुनिश्चित छ । उनका अनुसार त्यसबाहेकका दललाई प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोन संवाद गरेर मत मागेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । मत नमागेकाले मत दिन पाएनौँ भन्ने अवस्था नरहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले टेलिफोनमार्फत सबै दल र स्वतन्त्र माननीयज्यूहरूसँग संवाद गरिरहनुभएको छ । आइतबार रोस्ट्रमबाट पनि औपचारिक रूपमा सबै दलसँग मत माग्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीलाई पनि मत माग्नेछौँ । राप्रपाको मत नआएको अवस्थामा पनि दुईतिहाइभन्दा माथिको मत पाउने अवस्था छ ।’

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विश्वासको मतको प्रयोजनार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रसँगै आइतबारको बैठकमा विश्वासको मतको कार्यसूची तय भएको हो । आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा संसद्लाई सम्बोधन गर्नेछन् भने त्यसपछि विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नेछन् । प्रस्तावउपर छलफल हुनेछ । छलफलमा उठेका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि सभामुखले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । मतविभाजनबाट निर्णय हुनेछ । 

कांग्रेस ८८ र एमाले ७९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा चार दल सहभागी छन् । कांग्रेस र एमालेसँगै सात सिटको जसपा र चार सिटको लोसपा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी छन् । सरकारमा सहभागी दलको संख्या १७८ हुन आउँछ । यसबाहेक ६ सिटको जनमत, पाँच सिटको जसपा नेपाल र चार सिटको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन् । यी तीन दलको १५ सिट जोड्दा विश्वास मतको पक्षमा १९३ संख्या हुन आउँछ । सभामुख (निर्णायक) र टोपबहादुर रायमाझी (निलम्बित)ले भने मत जाहेर गर्न पाउने छैनन् । 

विपक्षमा ७७ स्पष्ट, ५ अस्पष्ट

३२ सिटको माओवादी, २१ सिटको रास्वपा र १० सिटको एकीकृत समाजवादी स्पष्ट रूपमा प्रतिपक्षी भूमिकामा छन् । प्रतिपक्षी बेन्चमै रहेको १४ सिटको राप्रपाले पनि विश्वासको मत नदिने भएको छ । संसदीय दलबाट आधिकारिक निर्णय गर्न मात्र बाँकी छ । यसबाहेक एक–एक सिटको जनमोर्चा, नेमकिपा र तीनजना स्वतन्त्र सांसद निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । 

संविधान संशोधनका विषय अस्पष्ट हुँदा विश्वासको मतको विपक्षमा : राप्रपा

राप्रपाले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ । शनिबार बसेको राप्रपाको निर्देशक समिति बैठकले विश्वासको मतको विपक्षमा उभिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार आधिकारिक निर्णय भने आइतबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले लिनेछ । ‘निर्देशक समिति बैठकले विश्वासको मतको विपक्षमा उभिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । आधिकारीक रूपमा आइतबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्नेछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

राप्रपाले कांग्रेस–एमाले समझदारीलाई स्वागत गरेको थियो । राप्रपा संविधान संशोधनको मुद्दामा लचक हुने आकलन गरिएको थियो । तर, सातबुँदे समझदारी गोप्य राखिएको र संविधान संशोधनका विषयमा स्पष्ट नभएको भन्दै तत्काल विश्वासको मतको विपक्षमा उभिने राप्रपाले बताएको छ । ‘अहिलेसम्म सातबुँदे समझदारी सार्वजनिक नभएको र संविधान संशोधन गर्ने भने पनि विषयमा अस्पष्ट रहेकाले विश्वासको मतको विपक्षमा उभिने पक्षमा पुगेका हौँ । संविधान संशोधनको विषयमा स्पष्ट धारणा आएको अवस्थामा हामी सबै विकल्पमा खुला रहनेछौँ,’ श्रेष्ठले भने ।