- ६१ उद्योगले ८ अर्ब २६ करोड विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी
- देशको ढुकुटीमा आउने यति ठूलो रकमबारे मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयले लिखित निर्देशन नदिएसम्म लाइन नजोड्ने प्राधिकरणको अडान

लाइन काटिएका ६ उद्योगको मात्रै ३ अर्ब ६५ करोड बक्यौता
१. जगदम्बा स्टिल : १ अर्ब ६० करोड बक्यौता
२. जगदम्बा सिन्थेटिक्स : २० करोड बक्यौता
३. रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स  : ७५ करोड ३७ लाख बक्यौता
४. घोराही सिमेन्ट  : ५१ करोड बक्यौता
५. अर्घाखाँची सिमेन्ट  : ४४ करोड ८६ लाख बक्यौता
६. हुलास स्टिल  : १४ करोड बक्यौता

देशले लोडसेडिङको चरम मार खेपिरहेका वेला ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवा लिएबापत विद्युत् प्राधिकरणलाई जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड तिर्न बाँकी छ । बक्यौता उठाउने क्रममा प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो भने शुल्क तिर्न अटेर गर्ने बाँकी उद्योगको पनि लाइन काट्ने तयारी थियो । तर, यहीबीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लाइन काटिएका ६ वटै उद्योगको तत्काल बिजुली नियमित गर्न ठाडो निर्देशन दिएका छन् । 

प्राधिकरणले गत साता मात्रै बक्यौता नतिर्ने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल र जगदम्बा सिन्थेटिक्स गरी ६ उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलको एक अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराही सिमेन्टको ५१ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकको २० करोड र हुलासको १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उद्योगीहरूले मंगलबार ओलीलाई भेटेर यसबारे गुनासो गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उनीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको छलफलमा पनि त्यही गुनासो गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले बक्यौता मिनाहा गर्ने संकेत गर्दै उद्योगीलाई आश्वस्त पारेका थिए । 

शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गराएका थिए । त्यस क्रममा उनले लाइन काटिएका ६ उद्योगमा शुक्रबार नै विद्युत् जोड्न ठाडो मौखिक निर्देशन दिएका हुन् । 

छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले आइतबार मात्रै यसबारे निर्णय गर्न सकिने बताएका थिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन थियो, ‘अध्यक्षज्यू (ऊर्जामन्त्री), बोर्ड सदस्य (सचिवहरू) र तपाईं कार्यकारी निर्देशक यहीँ हुनुहुन्छ । बाँकी सदस्यहरूलाई बोलाएर आजै (शुक्रबार) निर्णय गराएर उद्योगमा लाइन जोड्नुस् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि साँझ ७ बजे सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेको थियो । बैठकले सरकारी ढुकुटीमा आउनुपर्ने पैसाबारे मन्त्रिपरिषद् वा ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित निर्देशन नआएसम्म काटिएका उद्योगमा बिजुली नजोड्ने अडान लिएपछि कुनै निर्णय हुन सकेन । उद्योगहरूको काटिएको लाइन पनि जोडिएन । 

लोडसेडिङका वेला प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । त्यसका कारण सर्वसाधारणले लोडसेडिङको थप भार खेपेका थिए ।

उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको सेवाको प्रिमियम महसुल भने विवादमा छ । त्यसबारे पछिल्लोपटक गत पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अघिल्लो सरकारले प्राधिकरणलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न गत १० असारमा १५ दिने म्याद राखेर ६१ उद्योगलाई पत्र पठाएको थियो । तर, तोकिएको समयसीमाभित्र कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । ६१ उद्योगले जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा अघिल्लो सरकारले विवादित पहिलो अवधि (०७२ साउनदेखि पुससम्म) र तेस्रो अवधि (०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्म)को बक्यौता छुट दिँदै दोस्रो अवधि (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म)को महसुल असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका आधारमा २० जेठमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई बक्यौता असुल गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । 

उद्योगीहरूलाई तिर्न सहज होस् भनेर प्राधिकरणले २८ महिनाको किस्ताको सहुलियत दिने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूले प्रमाणविना पैसा नतिर्ने भन्दै अटेर गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले ६ उद्योगमा लाइन काटेपछि उद्योगीले उल्टै बाँकी उद्योगमा आफैँ लाइन काट्ने निर्णय गर्दै राज्यलाई घुक्र्याउन थालेका थिए । तर, उनीहरूले त्यो कार्यान्वयन भने गरेका थिएनन् । अहिले नयाँ सरकारले उद्योगीको पक्षपोषण गर्दै लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । 

आयोगको सिफारिसकै आधारमा उद्योगीले झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छुट (मिनाहा) पाइसकेका छन् । ६१ उद्योगको पहिलो अवधि ०७५ जेठदेखि पुससम्मको एक अर्ब ४१ करोड ९० लाख ५० हजार र तेस्रो अवधि ०७५ वैशाखदेखि ०७७ जेठसम्मको नौ अर्ब एक करोड ९५ लाख १५ हजार गरी कुल १० अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ साँवा बक्यौता थियो । यसको २५ प्रतिशत जरिवानासहित जोड्दा हुन आउने १३ अर्ब चार करोड ८२ लाख यसअघिको सरकारले मिनाहा गरेको थियो । बाँकी सवा आठ अर्ब रुपैयाँ तिर्न उद्योगीले आनाकानी गर्दै आएका छन् । टिओडी मिटरको तथ्यांक चाहिने उनीहरूको माग छ ।

प्राधिकरणले लिखित निर्देशन नआएसम्म लाइन नजोड्ने 
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि शुक्रबार साँझ ७ बजे ऊर्जा मन्त्रालयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले मन्त्रिपरिषद् वा ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित निर्देशन नआएसम्म काटिएका उद्योगमा बिजुली नजोड्ने अडान लिएपछि कुनै निर्णय हुन सकेन । ऊर्जामन्त्री समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

‘सञ्चालक समितिले यसबारे निर्णय गर्न माथिल्लो निकाय (ऊर्जा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्)को लिखित निर्देशन चाहिने भन्यो । तर, हामीलाई लिखित निर्देशन आएको थिएन । तसर्थ, लिखित निर्देशन आएपछि मात्रै यसबारे निर्णय गर्ने गरी शुक्रबारको बैठक सकियो,’ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले भने, ‘लिखित निर्देशन आउँदा आइतबार/सोमबार मात्रै यस सम्बन्धमा निर्णय हुन्छ ।’

बिजुली प्रयोग गरेपछि महसुल तिर्नुपर्छ, तर पेनाल्टी लगाउन हुन्न कि भन्ने हो  : दीपक खड्का, ऊर्जामन्त्री 
उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्नुपर्छ । यो सरकारको राजस्वसँग पनि जोडिएको विषय हो । तसर्थ, बक्यौता असुल गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक नै छौँ । तर, यही नाममा उद्योगमा बिजुली काट्दा अर्थतन्त्र झन् प्रभावित हुने हो कि भन्ने देखियो । उद्योग बन्द भएपछि रोजगारी, उत्पादन, आपूर्तिसहित समग्र आपूर्ति शृंखला नै प्रभावित हुने भयो । त्यसकारण अहिलेलाई लाइन जोडेर थप समाधान गर्ने गरी काम गर्न खोजेका हौँ । उद्योगीले बिजुली प्रयोग गरेपछि महसुल तिर्नुपर्छ । तर, पेनाल्टी भने लगाउन हुन्न कि भन्ने हो । अब उद्योगहरूमा लाइन जोडेपछि यस विषयमा थप छानबिन गराउँछौँ । उद्योगीले पैसा तिर्नुपर्ने देखिएमा तिराउनुपर्छ नै ।

चार वर्षअघि तत्कालीन ओली सरकारले पनि गरेको थियो बक्यौता उठाउने निर्णय
चार वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवा लिएका उद्योगीबाट ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल उठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । १९ साउन ०७७ को मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको थियो । अन्य अवधिको विषयमा विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्णय गर्न भनिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा ०७७ माघमा प्राधिकरणले यस अवधिको महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । 

यो विवादबारे ०७६ फागुनमा तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति बनेको थियो । सो समितिले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन सिफारिस गरेको थियो । अन्य अवधिका हकमा भने विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्णय गर्न भनिएको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय तत्कालीन ओली सरकारले साउन ०७७ मा गरेको थियो ।

‘ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट समन्वयात्मक रूपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ १९ साउन ०७७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नम्बर १७ मा उल्लेख छ । तर, अहिले भने प्रधानमन्त्री ओलीले चार वर्षअघिको आफ्नै निर्णयविपरीत उद्योगीको बक्यौता मिनाहा गर्ने संकेत गरेका छन् ।