दुई दलबीच सत्ता बाँडफाँट मात्रै होइन, देशलाई डोर्‍याउने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाउने संविधान संशोधनजस्तो विषय पनि प्रमुख दलहरूले गुपचुप राखेका छन् । 

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गरी नयाँ समीकरणको सहमति भएको १० दिन भएको छ । मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्व र देशमा आर्थिक सुधारका लागि भनिएको सहमतिको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न भने उनीहरू हच्किएका छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको भनिएको सातबुँदे सहमति तत्काल सार्वजनिक नहुने दुवै पार्टीका नेताले बताएका छन् । सहमतिलाई लिएर दुवै दलभित्र औपचारिक रूपमा फरक मत पनि छैन । दुवै दलले बैठक राखेर सहमतिको स्वागत र समर्थनसहित अनुमोदन मात्र गरेका छैनन्, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सामेल हुनका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वानसमेत गरेका छन् । तैपनि मूल सहमति सार्वजनिक नगर्दा संशयपूर्ण प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

दुवै दलको आन्तरिक बैठकमा सहमतिको अन्तर्वस्तु र निष्कर्षबारे ब्रिफिङ गरिए पनि हुबहु पढेर नसुनाइएको नेताहरूको भनाइ छ । संसद्को बाँकी कार्यकाल देउवा र ओलीले आधा–आधा सरकारको नेतृत्व लिने र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने गरी सहमति भएको नेताहरूको भनाइ छ । 

नागरिक अगुवा तथा संविधानविद्हरूले संविधान संशोधनजस्तो दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयमा दलहरूले नागरिकलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तो नहुँदा उल्टै शंका उत्पन्न गराएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहमतिको वाक्यांश नै ‘संशोधन’ भनेर राखिनु गलत छ । अहिलेसम्मको अभ्यासको यी–यी विषयमा समीक्षा गर्ने भनेर स्पष्ट बाहिर ल्याइनुपर्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा संविधान संशोधन त्यति सहज छैन । त्यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ,’ विश्लेषक प्रा.डा. लोकराज बरालले भने, ‘संशोधनका नाममा दफा–दफामा परिवर्तनको प्रयास हुन्छ कि भन्ने शंका व्याप्त भयो । यसले कतै प्रतिगमनतिर लाने त होइन ? गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धि धरापमा पर्ने त होइनन् ? भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ ।’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संविधान संशोधनको विषयमा खुला छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘संविधान संशोधन प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको विषय हो । कुनै दलले चाहेर मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्ने विषय होइन । यो त खुला रूपमा छलफल भएर अनुमोदन हुनुपर्ने हो । राजनीतिक रणनीति मात्रका रूपमा अगाडि सारिएको हो भने त्यो गलत हो । कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय पारदर्शी रूपमा बाहिर आउनुपर्छ । दुई दल मात्रको नयाँ गठबन्धनको औचित्य देखाउन गरेजस्तो गरिनुहुँदैन,’ उनले भने । 

अर्को संविधानविद् विपिन अधिकारीले सदनबाट पारित गर्ने आधार दिएर मात्रै संविधान संशोधनको प्रस्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताए । ‘संविधान संशोधनका धेरै विषय हुन सक्छन् । कहाँ–कहाँ अस्पष्टता छन्, जटिलता देखिए त्यसमा पुनर्मूल्यांकन गरेर सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउनुपर्छ । अब बन्ने सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण नल्याईकन संशोधनको बाकस खोल्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउन करिब आठ वर्ष लाग्यो, अब संविधान संशोधन गर्न खोज्दा पनि त्यस्तो विलम्ब नहोस्, जनतालाई दिक्दारी बनाउने, अस्थिरता सिर्जना हुने गरी, समाधान दिन नसक्ने गरी संशोधन गर्नुहुँदैन ।’

दुई दलबीच भएको सहमति एमालेले मंगलबारको सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गरेको थियो, तर बैठकमा सहमतिपत्र जस्ताको तस्तै सुनाइएन । ‘सहमतिपत्रको अन्तर्वस्तु र निष्कर्ष जानकारी गराइएको हो,’ उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले उपयुक्त समयमा सार्वजनिक हुने दाबी गर्दै नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘किन सार्वजनिक गरिएन, जानकारी भएन । तर, उपयुक्त समयमा बाहिर आउला, सहमतिको अन्तर्वस्तु त बाहिर आइसकेकै छ ।’ 

सहमति निर्माण र मस्यौदा लेखनमा मुख्य भूमिकामा देखिएका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक दुई दलबीच सहमतिलाई गोप्य राख्ने नै सहमति भएको बताउँछन् । उनले तत्काल सहमतिका मूल विषय सार्वजनिक नहुनेसमेत बताए । 

‘सहमतिका मुख्य ‘कन्टेन्ट’ आइसकेका छन् । मूल सहमति सार्वजनिक गरेका छैनौँ । अहिले सार्वजनिक हुँदैन । आवश्यकता हेरेर सार्वजनिक गर्छौँ । त्यो समय आएपछि थाहा हुने विषय हो,’ लेखकले नयाँ पत्रिकासँग भने । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले सोमबार साँझ ललितपुरको झम्सिखेलस्थित एक होटेलमा शक्ति बाँडफाँटका विषयमा सहमतिको मस्यौदा बनाएका थिए । 

सहमतिको तेस्रो दिन बुधबार (१९ असार) मा दुवै दलको बैठकबाट अनुमोदन गरेका हुन् । दुवै दलको बैठकबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै एमालेका मन्त्रीहरूको राजीनामा र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय भएको छ । 

एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार खासगरी चारवटा मुख्य उद्देश्यसहित नयाँ समीकरण बनेको छ । ‘मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, आर्थिक विकासमा तीव्रता र राजनीतिक स्थायित्व दिने उद्देश्य राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दुई दलले पहल गर्ने समझदारी छ,’ ज्ञवालीले भने । 

सहमतिको मुख्य विषय संविधानको धारा ७६(२)अनुसार बहुमतको सरकार बन्ने र ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ बनाउने गरी पहिलोपटक एमाले ओली र दोस्रो कार्यकाल कांग्रेसका सभापति देउवाले गर्ने दलहरूको अनुमोदनले स्पष्ट पार्छ ।

संविधान संशोधन गर्ने मोटो समझदारी भए पनि के–के विषयमा संशोधन गर्ने विषय भने टुंगो लागेको छैन । त्यसका लागि पहिले विज्ञ सम्मिलित समिति वा कार्यदल या त्यस्तै प्रकृतिको कुनै न कुनै प्रकृतिको सुझाव संयन्त्र बनाएर संविधान निर्माणपछिको दशवर्षे अवधिलाई कार्यान्वयनको समग्र समीक्षा गर्ने तयारी छ । समीक्षाका क्रममा देखिने निष्कर्षका आधारमा मात्र संविधान संशोधन या कानुनहरू संशोधन गर्ने एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए । 

दुवै दल सहमति रणनीतिक रूपमा कार्यान्वयनमा जुटेका छन् । तत्काल राजीनामा नदिने र संसद्को सामना गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दुई दलले औपचारिक निर्णय गरेरै अल्ममतमा परिसकेकाले राजीनामा दिन दबाब बढाएका छन् । 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार पदाधिकारी बैठक र अनुमोदनका लागि बोलाइएको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सहमतिको सार मात्रै प्रस्तुत गरिएको थियो । ‘सहमतिको सार बैठकमा जानकारी गराइएको छ । निर्णयमा पनि मुख्य विषय स्पष्ट रूपमा आइसकेको छैन । तत्काल सहमति सार्वजनिक गर्दैनौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकालाई भने । 

सहमतिको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न एक सदस्यका अनुसार निर्वाचन प्रणाली, संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत संसद्को जुनसुकै सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउने र ह्विप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेर मतदान गर्न पाउने कुराले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाएकाले त्यसमा संशोधन गर्ने समझदारी बनेको छ । त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सहमति बनेको स्रोतको दाबी थियो । 

त्यसका लागि संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाउने, संविधान संशोधनमा स्थानीय तहको संख्या घटाएर वडाको संख्या बढाउने, प्रदेशको संख्यामा पनि पुनरावलोकन गर्ने र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिने विषय रहेको दाबी गरिएको थियो । 

संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धि धरापमा पर्ने त होइनन् भन्ने शंका गराएको छ : लोकराज बराल, विश्लेषक
संविधान संशोधन गर्ने भनेर सहमति भएको भनिएको छ । तर, के–के कुरामा गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । सहमतिको वाक्यांश नै ‘संशोधन’ भनेर राखिनु गलत छ । यी–यी विषयमा समीक्षा÷संशोधन गर्ने भनेर स्पष्ट बाहिर ल्याइनुपर्ने हो । संविधान संशोधन त्यति सहज छैन । अहिले त संशोधनका नाममा दफा–दफामा परिवर्तनको प्रयास हुन्छ कि भन्ने शंका व्याप्त भयो । यसले कतै प्रतिगमनतिर लाने त होइन ? गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धि धरापमा पर्ने त होइनन् भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ । 

कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय पारदर्शी रूपमा बाहिर आउनुपर्छ : भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् 
संविधान संशोधन प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको विषय हो । यो त खुला रूपमा छलफल भएर अनुमोदन हुनुपर्ने हो । राजनीतिक रणनीतिका रूपमा मात्रै अगाडि सारिएको हो भने गलत छ । कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने पारदर्शी रूपमा बाहिर आउनुपर्छ । दुई दलको गठबन्धनको औचित्य देखाउन गरेजस्तो गरिनुहुँदैन ।

स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याएर मात्रै सरकारले संविधान संशोधनको बाकस खोल्नुपर्छ : विपिन अधिकारी संविधानविद् 
संविधानमा कहाँ–कहाँ अस्पष्टता छन्, जटिलता देखिए त्यसमा पुनर्मूल्यांकन गरेर सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउनुपर्छ । त्यसो नगरी संशोधनको बाकस खोल्नुहुँदैन । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन करिब आठ वर्ष लाग्यो, अब संविधान संशोधन गर्न खोज्दा पनि त्यस्तो विलम्ब नहोस्, जनतालाई दिक्दारी बनाउने, अस्थिरता सिर्जना हुने गरी, समाधान दिन नसक्ने गरी संशोधन गर्नुहुँदैन ।

सहमति अहिले सार्वजनिक हुँदैन, आवश्यकता हेरेर गर्छौँ  : रमेश लेखक, प्रमुख सचेतक, कांग्रेस

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सत्तासहकार्यको सातबुँदे सहमति भयो, त्यसलाई दुवै दलले अनुमोदन पनि गरिसके । तर, मूल सहमति सार्वजनिक गर्नुभएन, किन ?
सहमतिका ‘कन्टेन्ट’ आइसकेका छन् । मूल सहमति सार्वजनिक गरेका छैनौँ । कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति छ । नेतृत्व पहिलोपटक एमाले अध्यक्ष केपी ओली र दोस्रोपटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने सहमति भएको स्पष्टै आइसकेको छ ।

सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि छ भन्नुभयो । देशलाई डोर्‍याउने यति महत्वको विषयबारे नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने दलहरूको दायित्व होइन र ? कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?
मूल सहमति अहिले सार्वजनिक हुँदैन । आवश्यकता हेरेर सार्वजनिक गर्छौँ । त्यो समय आएपछि थाहा हुने विषय हो । सहमतिमा संविधान बनेदेखि हालसम्मको अवस्थाको समीक्षा गर्न समिति बनाउने भनिएको छ । त्यसको नेतृत्व यो व्यक्ति या संस्थाले गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश या पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने भनेर तोकिएको छैन । त्यो त दलहरूको सहमतिका आधारमा बन्छ । दलहरूको संयुक्त संयन्त्र बन्न सक्छ, नागरिक समाज या अन्य कुनै संयन्त्र बन्न सक्छ । समीक्षाका आधारमा आवश्यकता हेरेर दलहरूको सहमतिमा संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने सहमति हो । यी–यी विषय भनेर तोकेका छैनौँ ।

मन्त्रालय र प्रदेशको बाँडफाँटको संख्या टुंगो लागेको छ कि छैन ?
संख्या टुंगो लगाएर सहमति भएको छैन । बाहिर आएजस्तो केन्द्रमा मन्त्रालय बाँडफाँट र प्रदेश सरकार कुन कसले लिने भनेर टुंगो लागेको छैन । त्यो दलहरूबीचको छलफलबाट टुंगो लाग्दै जाने विषय हो । 

सहमतिका अन्तर्वस्तु सार्वजनिक भइसकेका छन् : प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव, एमाले

कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सातबुँदे सहमति किन सार्वजनिक गर्नुभएन ?
सहमति उपयुक्त समयमा बाहिर आउला । किन सार्वजनिक गरिएन, जानकारी भएन । तैपनि सहमतिका अन्तर्वस्तु सार्वजनिक भइसकेका छन् । 

ती अन्तर्वस्तु के–के हुन् ? 
खासगरी चारवटा मुख्य उद्देश्यसहित नयाँ समीकरण बनेको छ । मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, आर्थिक विकासमा तीव्रता र राजनीतिक स्थायित्व दिने उद्देश्य राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दुई दलले पहल गर्ने समझदारी छ । संविधान कार्यान्वयनको दशवर्षे अवधिको समग्रमा समीक्षा गर्ने भनिएको छ । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षाका क्रममा आउने निष्कर्षका आधारमा आवश्यक पर्‍यो भने संविधान संशोधन गर्ने, आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरेर विकासको गतिलाई तीव्रता दिने, सरकारमा सामेल हुने दलहरूबीचबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूलाई पनि आह्वान गर्ने, प्रदेश सरकारहरूलाई पनि स्थायित्व दिने सहमतिका अन्तर्वस्तु हुन् ।

संविधानमा के–के संशोधन हुँदै छ भन्ने विषय अहिलेदेखि आमचासो छ, खासमा के–के कुरा संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ? 
त्यसमा हामी अहिले प्रवेश नै गरेका छैनौँ । पहिला संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्छौँ । खासगरी संविधानमा रहेका साझा अधिकारका विषयमा कानुन नबन्दा समस्या परेको प्रदेश सरकारहरूको पनि गुनासो छ । संविधान कार्यान्वयनको अनुभव कस्तो रह्यो, संविधान कार्यान्वयनमा कुन धारा र दफा बाधकजस्तो देखियो, समग्रमै समीक्षा गरिनेछ । खासगरी राजनीतिक स्थायित्वलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर के–के सुधार र परिमार्जन आवश्यक छ, हामी त्यसमा केन्द्रित हुनेछौँ ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन आयोग नै बनाएर जाने सहमति भएको होइन ? 
त्यस्तो सहमति भएको छैन । तर, संविधानको सुधारका विषयमा विज्ञ वा संविधानविद्हरूको सहयोग लिएर जान सकिनेछ भन्ने समझदारी हो, अहिले नै आयोग वा कार्यदल बनाउने सहमति भएको होइन ।