प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोलि विश्वासको मत लिने भएका छन्। नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्री दाहालले भोलिको संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्। तर, प्रधानमन्त्रीमा चारपटक संसद्बाट विश्वास पाउँदा क्रमिक रूपमा घटेको संख्याले पाँचौं पटकमा भने उनले बहुमतको आधा पनि मत प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ। शुक्रबार विश्वासको मत लिँदा दाहालले ६३ मतको मात्र सामना गर्नुपर्ने छ। यो संख्या तत्काल कायम रहेको संसद् संख्याको बहुमतको पनि आधाभन्दा कम हो। दुई सय ७५ सदस्यीय संसदमा बहुमत पुग्नका लागि एक सय ३८ मतको आवश्यकता पर्दछ।

संविधानमा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा संसदबाट विश्वासको मत लिने व्यवस्थाबमोजिम उनले विश्वासको मत लिन लागेका छन्। असार १७ को मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बन्दा दाहालको पक्षमा जति मत थियो त्यति मत नै कायम छ। यो संख्याभन्दा बढी मत उनले संसदबाट प्राप्त गर्न नसकिने देखिन्छ। उनले माओवादीको ३२, रास्वपाको २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० गरी कुल ६३ मत मात्र प्राप्त गर्ने देखिन्छ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने।

उसो त, दाहालले गठबन्धन भत्काउन खेल खेलिरहेको भनिए पनि उनले आफ्नो पक्षमा मत बढाउन भने खोजको देखिँदैन। बरु उनले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको सरकार गठन हुनुपर्ने विषयलाई विशेष जोड दिन सक्ने देखिन्छ।

पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा लगभग सबै दलको समर्थन प्राप्त गरेका दाहाल दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा एक सय ७२ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए । तेस्रोपटक र चौथोपटकको विश्वासको मत लिँदा दाहालले एक सय ५७ मत प्राप्त गरेका थिए।

पाँचौंपटकमा कांग्रेससँग ८८, एमालेसँग ७९ (टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित), जसपासँग ७, जसपा नेपालसँग पाँच, जनमत पार्टीसँग ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सँग चार अहिलेको गठबन्धनको पक्षमा छ। १४ सांसद रहेको राप्रपा पनि सकारात्मक छ। आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र दुईजना सांसदले पनि यसअघि बहुमतको पक्षमा मतदान गर्ने गरेका छन्। एकएक सिट रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।

पहिलोपटक २०७९ पुस २६ मा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री दाहाललाई कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, जसपा, जनमत, लोसपा, नाउपा, आम जनता पार्टी, स्वतन्त्र दुई गरी दुई सय ६८ मत प्राप्त भएको थियो। विपक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालको दुई मत परेको थियो। यो सरकारमा एमाले माओवादीको गठबन्धन थियो। कांग्रेसले मतदान गरे पनि विपक्षमा थियो।

२०७९ चैत ६ गते कांग्रेस र माओवादीको समीकारण बनेर एमालेसँगको समीकरण भत्किएपछि प्रधानमन्त्री दाहालका पक्षमा पक्षमा एक सय ७२ मत प्राप्त गरेको थियो। पक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, जसपा, जनमत, नाउपा, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र दुई स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र योगेश मण्डलले मतदान गरेका थिए। विपक्षमा ८९ मत परेको थियो। विपक्षमा एमाले, राप्रपाले मतदान गरेका थिए भने तटस्थ एक मत परेको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले तटस्थमा मतदान गरेका थिए।

कांग्रेससँगको समीकरण तोडेर एमालेसँग माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० फागुन ३० गते तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मतको पक्षमा एक सय ५७ मत परेको थियो। एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ,जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीले मतदान गरेका थिए भने दुई स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र योेगेन्द्र मण्डलले पनि पक्षमा मतदान गरेका थिए।

विश्वासको मतको विपक्षमा एक सय १० मत परेको थियो। विपक्षमा कांग्रेस, लोसपा, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले मतदान गरेका थिए भने मत दिन्न भन्ने अर्थात् तटस्थमा एक मत रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मतदान गरेको थियो।

जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० जेठ ७ गते लिएको चौथोपटकको विश्वासको मतका पक्षमा एक सय ५७ मत परेको थियो। विश्वासको मतको पक्षमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, आम जनता पार्टीले मत दिएका थिए भने विपक्षमा शून्य मत परेको थियो। कांग्रेस, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहकारी छानबिन समिति गठन गर्न भन्दै बेलमा उभिएका थिए। विश्वासको मतमा एक मत तटस्थमा परेको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रेम सुवालले मतदान गरेका थिए।