काठमाडौँ : आर्थिक वर्ष सकिन लागेसँगै विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा विवादका कारण रोकिएको ठेकेदारको भुक्तानी खुलाउन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादवको सचिवालयका सहयोगी सक्रिय भएका छन्।

उनको सचिवालयका सदस्यहरूले विभिन्न सरकारी अस्पतालका प्रमुख तथा स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरूलाई फोन गरेर स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्रीका ठेकेदारहरूको रोकिएको भुक्तानी तुरुन्त दिन दबाब दिने गरेका छन्।

भुक्तानीको लागि स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई मन्त्री यादवको निजी सचिव भक्त जोशीले फोन गरेर दबाब दिएका हुन्।

यसबारे उकेराले मन्त्री यादवका निजी सचिव जोशीलाई सोध्दा आफूले कसैलाई भुक्तानीका लागि दबाब नदिएको दाबी गरे।

भुक्तानीका लागि दबाब दिनुभएको  ३-४ ठाउँबाट खबर आएको छ त? भन्ने उकेराकर्मीको थप प्रश्नपछि उनले मन्त्री यादवको आदेशपछि नरदेवीमा के कारणले भुक्तानी रोकिएको हो भनेर बुझेको दाबी गरे।

‘मन्त्रीज्यूले आदेश दिनु भएर नरदेवीमा के कारणले (भुक्तानी) रोकिएको हो भनेर उहाँ (नरदेवीका प्रमुख)हरुलाई बोलाएर कुरा गरिदिएको हो,’जोशीले भने,‘त्यो भन्दा बाहेक मैले कहीँ पनि कुरा गरेको छैन।’

मन्त्री पनि ठेकेदारकै पक्षमा

मन्त्री यादवले सोमबार मन्त्रालयमै पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेका थिए। सो कार्यक्रममा उकेराकर्मीले उनलाई मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भइरहेको अनियमितताको विषयमा प्रश्न सोध्दा उनले अनियमितता नै नभए जसरी सप्लायर्स र कर्मचारीहरूको बचाउ गरे।

खरिद विवाद र मिलेमतोबारे सञ्चारकर्मीले गरेका अधिकांश प्रश्नको मन्त्रीले जवाफ नै दिएनन्। पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा खरिद भएको सिटी स्क्यान मेसिनको भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै सप्लायर्सकै पक्षमा मन्त्री यादवले वकालत गरेका थिए।

‘त्यो पनि त नागरिकै हो नि। ठेकदार भनेको अपराधी हो?,’मन्त्री यादवले भने,‘राम्रो काम काम गरेको छ भने (भुक्तानी) दिनुपर्यो। नराम्रो काम गरेको भए तुरुन्तै लिखित दिनुपर्यो।’

मन्त्री यादवले नरदेवीको हाकिम परिवर्तन भएकैले सप्लायर्स कम्पनीले दुःख पाउनु परेको दाबी समेत गरे।

‘त्यहाँ तत्कालै पैसा पाएन। पैसा बैङ्कमा छ रे। पैसा दिँदैन,’मन्त्री यादवले भने,‘किन दिँदैन भने कुन हाकिमको पालामा टेन्डर भयो रे। म किन दिने भन्नु भयो रे उहाँ (नरदेवीका हालका प्रमुख)ले।’

उनले सप्लायर्स कम्पनीले आफूलाई भेटेको समेत स्विकारे।

‘नरदेवीको सिटीको कुरा आयो। ठेकेदार आउनु भएको थियो। मैले चिनेको पनि थिइन,’मन्त्री यादवले भने,‘बाहिर निस्कने बेलामा बाटैमा भेट भयो। करिब २०-२५ जना साथीहरू थियौँ।’

उनले मेसिन आइसकेकाले ‘त्यो डेमो हो की मेसिन हो?’ भन्दै विज्ञ राखेर, चेकजाँच गरेर डेमो हैन र वास्तविक मेसिन हो भने सिटीको भुक्तानी दिनुपर्ने तर्क गरे।

‘सञ्चालनमा आउँछ भने पैसा त दिनु पर्यो नि। सामान कि त नलिनु पर्ने? लियो भने पैसा त दिनुपर्यो नि,’मन्त्री यादवले भने।

यो विषयमा वास्तविकता बुझ्नका लागि नरदेवी अस्पतालका प्रमुखलाई बोलाउँदा नरदेवीका प्रमुखको मोबाइल स्विच भएको र आफूलाई रिस समेत उठेको मन्त्री यादवको तर्क छ।

‘मन्त्रीले बोलाएपछि त आउनुपर्यो नि। सत्य भन्नुपर्यो नि,’उनले भने,‘के कारणले नदिने? हुन्छ या हुँदैन भन्नुपर्यो?’ बाँकी भुक्तानी दिन मिल्ने भए दिनुपर्ने र दिन नमिल्ने भए यो यो कारणले दिन नमिल्ने भनेर बताउनुपर्ने उनले बताए।

सप्लायर्स कम्पनीका व्यक्ति नरदेवीको सिटीको भुक्तानी नभएको भन्दै मन्त्रीलाई भेटे (डेलिगेसन गए)पछि नरदेवीका प्रमुख डा. रामदेव यादव र लेखाका कर्मचारीलाई बोलाएको उनको निजी सचिव जोशीले बताए।

नरदेवीको प्रमुख डा. यादव मन्त्रालयबाट हिँडिहालेको अनि लेखाका कर्मचारीलाई राखेर प्रक्रिया पूरा हेरेर कानुनले दिन्छ भने मात्रै भुक्तानी दिन अनुरोध गरेको उनले दाबी गरे।

नरदेवीको सिटीमा विवाद के हो?

मेसिन उत्पादक कम्पनी निओसफ्टको नेपाली सप्लायर्स ‘हिमालय मेडिकल टेक्नोलोजीज प्रालि’ले काठमाडौँको नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल)मा सिटी स्क्यान मेसिन खरिदको टेन्डर पाएको थियो।

नरदेवीले २०८० असार १८ गते बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना जारी गर्दै दुई लाख ८५ हजार (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) अमेरिकी डलर (यूएसडी)मा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्ने गरी निओसफ्टको नेपाली सप्लायर्स (हिमालय मेडिकल टेक्नोलोजीज प्रालि)लाई टेन्डर दिएको थियो।

नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयका तत्कालीन निर्देशक डा. प्रदीप केसीले सिटीको सो टेन्डर दिएका थिए। नरदेवीमा ६४ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन खरिद भयो। सो सिटी स्क्यान मेसिनको जडान प्रक्रिया करिब सकिएको छ।

प्राविधिक स्पेशिफिकेशन नै लक्ड गरेर सिटीको टेन्डर तत्कालीन निर्देशक डा. केसीले निओसफ्टको नेपाली सप्लायर्स ‘हिमालय मेडिकल टेक्नोलोजीज प्रालि’लाई दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले सो विषयमा छानबिन गरिरहेको खुल्यो। अख्तियारको छानबिनको विस्तृत विवरण भने खुल्न सकेन।

सो सिटीको ३० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको खुलेको छ। त्यही रकमका लागि मन्त्रीले निजी सचिव लगाएर अस्पताल प्रमुखलाई दबाब दिएको देखियो।