नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सर्वोच्च पुगेका १० मध्ये सातजना थुनामै रहने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित सात प्रतिवादी थुनामै बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश गरेको छ । अदालतले दुईजनासँग धरौटी माग गरेको छ भने एकजनालाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश गरेको छ । 

उच्चको आदेशविरुद्ध विभिन्न मितिमा सर्वोच्च पुगेकाहरूको निवेदनमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बिहीबार आदेश गरेको हो । तीनजनाको हकमा उच्चको आदेश बदर भएको छ । सातजनाको हकमा उच्चकै आदेश सदर हुने आदेश आएको छ । 

आदेशअनुसार पूर्वमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहसचिव पाण्डेका साथै प्रतिवादीहरू इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मा थुनामै रहने भएका छन् । थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको हो । 

‘...निजहरूउपर ठगीको कसुरबाट उठान भएको विभिन्न कसुरमा सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोगपत्र माग दाबी रहेकोमा प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी रहेको, निजहरूले एक–अर्कालाई पोल गरी गरेको बयान व्यहोरा, पीडितहरूको घटना विवरण कागजसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निजहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८०/०८/१५ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपरेन । कानुनबमोजिम गर्नू,’ आदेशमा छ । 

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश गरेको छ । उच्चले उनीसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेकोमा उनलाई कुनै पीडितले रकम दिएको भनी नाम उल्लेख नगरेको, अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष पनि इन्कारी बयान गरेको र सहप्रतिवादीहरूले पनि पोल नगरेको भन्दै साधारण तारेखमा राख्ने आदेश भएको हो । 

अन्य दुई प्रतिवादीहरू आङटावा शेर्पा र गोविन्दकुमार चौधरीसँग धरौटी माग गरेको छ । उनीहरू दुवैलाई उच्च अदालतले थुनामै पठाउने आदेश गरेको थियो । चौधरीले सुरु अदालतमा कसुरमा इन्कार रहेको देखिएको तथा रकम लिएको पुष्टि नभएकाले धरौटी माग गरेको हो । 

साथै, जाहेरवालामध्ये एक सुमन दाहालले चौधरीको बैंक खातामा के बापत २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राखेको भन्ने स्पष्ट नभएको तथा उनकी पत्नी निजु चौधरीका नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरेकोसमेत देखिँदा थुनामा राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको ठहर इजलासको छ । उनीसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । 

आङटावा शेर्पासँग भने सर्वोच्चले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । उनलाई उच्चले थुनामा पठाएको थियो । उनीविरुद्ध जाहेरी दिनेहरूले शेर्पालाई दिएको रकम लेनदेनको रहेको र प्रहरीले जाहेरीमा नभनेको कुरामा सहीछाप गराएको भन्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । मुद्दा परेको भोलिपल्टै जाहेरवालाहरूले अदालतमा उक्त आसयको निवेदन दिएका थिए । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत वर्ष १० जेठमा ३० जनामाथि मुद्दा चलाएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा सर्वसाधारणको करोडौँ रकम ठगी गरेको अभियोग उनीहरूउपर छ ।

प्रतिवादीहरूमाथि ठगी, संगठित अपराध, लिखत किर्ते र राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा दर्ता भएकोमा विचाराधीन छ । यस प्रकरणमा सबै प्रतिवादीहरूमाथि गरी कुल २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ ।