अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) र वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र वायुसेवा निगमका ठूलो संख्याका कर्मचारीविरुद्ध एकैपटक मुद्दा चलाउँदा ती संस्था झन्डै रित्तिन पुगेका छन् । चैत दोस्रो र तेस्रो साता एमडिएमएस र वाइडबडी भ्रष्टाचारमा गरिएको मुद्दा दायरमा दूरसञ्चारका ११ र निगमका सात बहालवाला कर्मचारी परेका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार मुद्दा दायर भएपछि बहालवाला कर्मचारी स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ । 

वाइडबडी जहाज खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले २२ चैतमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाही र सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, एमडिएमएस खरिदमा करिब ९२ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै त्यसमा संलग्न दुई पूर्वअध्यक्ष र परामर्शदातासहित २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर १५ चैतमा मुद्दा चलाएको थियो । 

एमडिएमएस खरिद प्रक्रियामा संलग्न भई अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणका तीन महाशाखा प्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । प्राधिकरणमा सातवटा महाशाखा रहेकामा तीन महाशाखाका प्रमुख नै निलम्बित भएका छन् । निलम्बित हुनेमा स्तरीकरण महाशाखाका निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, प्रशासन महाशाखाका निर्देशक दीपेश आचार्य र पूर्वाधार महाशाखाका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा छन् । स्तरीकरण महाशाखाले दूरसञ्चार एवं सूचना प्रविधि सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति, कार्यक्रम तथा सुधारका पक्षहरूमा सुझाव पेस गर्ने, दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी उपकरणको आयातलाई व्यवस्थित तथा पूर्वाधारको स्तर निर्धारण गर्न मापदण्ड तोक्ने र त्यसको कार्यान्वयन गराउने, सेवा प्रदायकहरूलाई दिने सेवाको मापदण्ड तोक्न पेस गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेलगायतका काम गर्छ । 

त्यस्तै, प्रशासन महाशाखाले कार्यालयको जनशक्ति तथा आन्तरिक व्यवस्थापन, आम्दानी र खर्चको लेखांकन, प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रमअनुसारका कार्यहरूको आवधिक प्रगति विवरण तयार गर्नेलगायतका काम गर्छ भने पूर्वाधार महाशाखाले सेवा प्रदायकहरूले स्थापना गरेका दूरसञ्चार प्रणालीको आधारभूत पूर्वाधारहरूको आवधिक लगत राख्ने, पूर्वाधार विकासका लागि कार्य गराउने, सेवा सञ्चालकहरूले अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार सेवा सञ्चालन गरे÷नगरेको सुपरिवेक्षण गर्ने, सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तारका लागि गर्नुपर्ने कार्य पहिचान गर्नेलगायतका काम गर्छ । 

अख्तियारले निर्देशकभन्दा मुनिका अन्य कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखाका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशकहरू सन्दीप अधिकारी र सूर्यप्रसाद लामिछाने, फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, आर्थिक प्रशासन शाखाका सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखाका सहायक निर्देशकहरू प्रतीक्षा पौडेल र निराजन कोइरालाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । 

प्राधिकरणका बोर्डसदस्य नवराज अधिकारी ठूलो संख्यामा कर्मचारी निलम्बनमा पर्दा नियमित काममा स्वाभाविक रूपमा असर पर्ने बताउँछन् । ‘बोर्डसदस्य मात्र भएकाले हामी नियमित काममा त हुँदैनौँ,’ उनले भने, ‘तर, त्यति धेरै कर्मचारी निलम्बनमा पर्दा काममा असर नपुग्ने भन्ने कुरा त हुँदैन ।’ प्राधिकरणले यसको मूल्यांकन गरेर उपयुक्त निर्णय लिने पनि उनले बताए । 

वायुसेवा निगममा पनि उस्तै अवस्था छ । ख्तियारले प्रतिवादी बनाएकामा निगमका नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, निर्देशकहरू उपेन्द्र पौडेल, उमेश पौडेल र श्रवण रिजाल छन् । रिजाल वरिष्ठ क्याप्टेनसमेत हुन् । त्यस्तै, अर्का दुई निमित्त निर्देशकहरू सुवास रिजाल र रवीन्द्रकुमार शेरचन पनि प्रतिवादी छन् । उनीहरू दुवै निमित्त निर्देशकको समेत भूमिकामा थिए । उपनिर्देशक बृहत्मान तुलाधरविरुद्ध पनि मुद्दा लागेको छ । नायब महाप्रबन्धकदेखि निर्देशक, पाइलटसम्म निलम्बनमा पर्दा निगममा पनि नियमित काममा असर परेको छ । 

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले यस विषयमा निगमले विचार गरिरहेको बताए । ‘मुद्दा दायर भएपछि धेरै कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । त्यसले काममा समस्या हुने नै भयो । त्यसको व्यवस्थापन निगमले गरिरहेको छ,’ उनले भने ।