प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने निर्दोष रहेको ठोकुवा गरेका छन्। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको मंगलबार प्रतिनिधिसभामा जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले बिनाप्रमाण ठाडो उजुरीका भरमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी गरेको भन्नु जायज नहुने बताएका हुन्।

‘हालसम्मका अनुसन्धानले उहाँ (गृहमन्त्री रवि लामिछाने) सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको देखिएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँलाई कही कतै जोडिएको देखिएको छैन,’ दाहालले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेका नाममा प्रवाह गरिएको भनिएको ऋण फस्र्योट भएको देखिन आएकाले उनको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको प्रहरी ब्रिफिङसमेत भएको जानकारी गराए।

‘सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरिएको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने। उक्त जाहेरीबमोजिम प्रहरीले १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको पनि उनले बताए।

जुन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका १९ जनामध्ये चार पक्राउ परेको र बाँकीलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको जानकारी गराए।

गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै त्रिचन्द्र क्याम्पसबाहिरको सडकमा प्रदर्शन गर्दै नेविसंघ ।  तस्बिर : दिपेश दर्शनधारी/नागरिक

प्रधानमन्त्री दाहालले गत माघ १६ गते आएर कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको र त्यसमा लामिछानेसमेत १८ व्यक्ति र कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको बताए। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा फेरि आधार र प्रमाणबिनाको जाहेरी दर्ता गर्न आवश्यक नभएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

उनले यो विषय लामिछाने सरकारमा आउनुअघिको भएको बताए। ‘त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिलेको प्रतिपक्ष कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

‘ठाडो उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ, के हामी उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं ?’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘गृहमन्त्रीबाट मात्र हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि फरक पार्ला। सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्दछु।’

सदनमा प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्री लामिछानेको बचाग गरेपछि कांग्रेसले गलत जानकारी गराइएको भन्दै आपत्ति जनायो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीले प्रमाण नै छैन भनेको र आफूहरूले पर्याप्त प्रमाण देखेको भन्दै यसको छिनोफानो गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरे। विगतमा पनि प्रश्न उठ्दा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको स्मरण उनले बताए। यस्तो विषयमा संसद्ले पनि छानबिन गरेका उदाहरण दिँदै लेखकले भने, ‘सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौं, प्रमाण छ कि छैन हेरौं।’

रविलाई फसाउन खोजिँदै छ : ओली

यसैगरी सत्ता सझेदार सबैभन्दा ठुलो दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भनेर गृहमन्त्री लामिछानेलाई फसाउन र बदनाम गर्न खोजिएको बताएका छन्। धनगढीमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले उजुरी परेकै आधारमा गृहमन्त्री लामिछाने मन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको माग पनि जायज नभएको बताए।

ओलीले उजुरी दर्ताकै आधारमा कारबाही गर्ने हो भने मन्त्री र सांसद पद सबै खाली रहने बताए। ‘उनी (रवि) कुनै सहकारीमा छन्, सहकारी सञ्चालक हुन्, सदस्य हुन् ? उनले पैसा उठाउने, सहकारी डुबाउने केही गरेका छन् ? केही पनि छैन भने छानबिनमा कसरी दुष्प्रभाव पर्छ,’ ओलीले भने, ‘नेपाली कांग्रेसतिर रवि र उनको पार्टी लागेन। त्यसैले रविलाई बदनाम गर्न, फसाउन खोजिएको छ।’ गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्नुको औचित्य नभएको ओलीले बताए।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बोली चिप्लिएका कारण शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बाँस्कोटालाई मन्त्रीबाट राजीनामा गराएको तर नेपाली कांग्रेसका मन्त्री झण्डा हल्लाउदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिन गएको बताए। सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा नेपाली कांग्रेसलाई नैतिकताको कुनै अर्थ नभएको पनि उनले बताए। सरकारबाट हट्नुपरेको छटपटीमा कांग्रेसले लगाएका आरोपको अर्थ नहुने उनको भनाइ थियो।

ओलीले सुन तस्करी काण्डमा छानबिनका लागि त्यतिबेला एमालेले प्रतिपक्षी बेन्चबाट आयोग बनाउन माग गर्दा सत्तामा रहेको कांग्रेसले धेरै खोचे थापेर झन्डै २ महिना पर धकेलेको बताए। एमालेले त्यतिबेला राखेको माग छानबिन आयोगको प्रतिवेदनबाट सही ठहरिएको प्रमाणित भएको उनले बताए। अहिले छानबिनले बाहिर आएको तथ्यबाट त्यतिबेला सरकारको कारबाही गराइको ढाँचा के थियो भन्ने कुराको संकेत मिलेको पनि उनले बताए।

सत्ता गठबन्धन दलबीच प्रधानमन्त्रीको विषयमा के सहमति भएको थियो भन्ने प्रश्नमा ओलीले अहिले आफूलाई प्रधानमन्त्री खान मन नभएको र अरू पनि कोही अघि नसरकेकाले पुष्पकमल दाहालले नै पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री खानुहोला जस्तो देखिएको बताए।