प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदै छन् । बैठक बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै छ । समर्थक दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैअनुसार आगामी २१ चैतभित्र संसद्मा विश्वासको मत परीक्षण गर्नुपर्नेमा एक साताभित्रै सदनबाट निर्णय लिँदै छन् ।
१० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर २१ फागुनमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीसहितको पाँच दलीय गठबन्धन बनाएका छन् । तेस्रोपटक नयाँ गठबन्धन बनाएका प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मत परीक्षण गर्न लागेका हुन् ।
हाल २७४ सदस्यीय (सुवास नेम्वाङको निधन) प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्न १३८ सदस्य आवश्यक पर्छ । पाँच दलीय गठबन्धनसँग प्रतिनिधिसभामा १५३ सदस्य छन् । एमाले ७८, माओवादी ३२, रास्वपा २१, जसपा १२ र एकीकृत समाजवादीका १० सदस्य छन् ।
यसमध्ये एमालेका टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा परेकाले मत हाल्न पाउँदैनन् भने सभामुख देवराज घिमिरेले सभाको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले मतदानमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । यसरी एमालेका दुई सदस्य घटाउँदा ७६ हुन्छ भने गठबन्धनको कुल १५१ सदस्य मतदानमा सहभागी हुन पाउँछन् ।गठबन्धनका पाँचै दलले विश्वासको मत लिन ह्विप जारी गरेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाका अनुसार संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले विश्वासको मत दिन सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको हो ।
माओवादीको शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको छ । मंगलबारै बसेको रास्वपा संसदीय दलले अनिवार्य उपस्थित भएर सरकारलाई विश्वासको मत दिन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको सचेतक निशा डाँगीले जानकारी दिइन् । यसैगरी, जसपा संसदीय दलको बैठकले पनि सरकारका पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । एकीकृत समाजवादीले पनि मंगलबार नै विश्वासको मत दिन सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको छ ।
अर्काेतिर वैकल्पिक गठबन्धनको गृहकार्यमा रहेको कांग्रेससँग ८८, जनमत ६ र लोसपा चार गरी ९८ सदस्य छन् । यसमा कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित हुँदा मत हाल्न पाउँदैनन् । कांग्रेसको ८७ हुँदा विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा ९७ मत हुन आउँछ । कांग्रेसले सोमबार नै विपक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको छ ।
विश्वासको मत प्रयोजनका लागि बुधबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकपूर्व बिहान १० बजे कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बस्दै छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार बैठकको एजेन्डा तय गर्न र अन्य कार्यक्रमको कार्यतालिका बनाउन एक घण्टाअगाडि कार्य व्यवस्था समिति बैठक बस्न लागेको हो ।
नागरिक उन्मुक्तिको विवाद झन् चर्कियो
सरकारलाई विश्वासको मत दिन संसदीय दलको ह्विप, समर्थन नगर्ने बहुमत सदस्यको निर्णय
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा चार सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र विवाद देखिएको छ । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र उनका श्रीमान् रेशम चौधरी दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । अध्यक्ष एवं संसदीय दलकी नेता रञ्जिताले विश्वासको मत दिन मंगलaबार ह्विप जारी गरेकी छिन् । पार्टीको संस्थापक बहुमत सदस्यको बैठकले भने समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
सत्तागठबन्धनको आठबुँदे सहमति परिमार्जन : राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने बुँदा हटाइयो
राजेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्ष, एकीकृत समाजवादी
पूर्वसमझदारीअनुसार आठबुँदेलाई पुनर्लेखन गरेर सहमति गरिएको छ । पहिला भएको सहमतिबाट बुँदा हटेपछि उपाध्यक्ष हामीले पाउने बुझ्न सहजैै सकिन्छ । यद्यपि, थप छलफल गरेर टुंग्याउने समझदारी भएको छ ।
समर्थनको अंकगणितमा लगातार हेरफेर
१. प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै समीकरणमा लगातार फेरबदल भइरह्यो । कांग्रेसले अस्वीकार गरेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड १० पुसमा एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यति वेला एमाले ७८, माओवादी ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४, जसपा १२, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चार र तीनजना स्वतन्त्रको समर्थन थियो ।
२. २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा दुई सय ६८ सांसदबाट विश्वासको मत पाए । यसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने वेलाभन्दा थप ९९ सांसदको समर्थन थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र लोसपाले समेत विश्वासको मत दिए । यति वेला कुल दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ९८.१८ प्रतिशत मत प्राप्त गरे, खसेको मत संख्याका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पाएको मत ९९.२६ प्रतिशत थियो । समग्रमा सबै दलबाट समर्थन प्राप्त गरे । नेपालको संसदीय इतिहासमै संख्यामा दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत प्राप्त गर्ने शक्तिशाली दोस्रो प्रधानमन्त्री बने ।
प्रचण्डलाई कांग्रेसका ८५, एमालेका ७९, माओवादीका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १३, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार–चार र तीनजना स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिए । कांग्रेसका चार सांसद अनुपस्थित रहे भने ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा सभाको अध्यक्षता गरेका राप्रपाका पशुपतिशमशेर जबराले मत हाल्न मिलेन । जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवालले मात्रै विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
३. राष्ट्रपति निर्वाचनअघि गठबन्धनबाट एमाले, रास्वपा र राप्रपा बाहिरिए भने कांग्रेस भित्रियो । राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर १२ फागुनमा कांग्रेससहित आठदलीय सत्तागठबन्धन बन्यो । १३ फागुनमा राप्रपा र १५ फागुनमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिए । त्यसअगावै २२ माघमा रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पनि २२ वैशाखमा मात्रै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । यद्यपि, प्रचण्डले ६ चैतमा विश्वासको मत लिँदा एक सय ७२ सांसदको समर्थन प्राप्त गरे ।
कांग्रेसका ८५, माओवादीका ३१, रास्वपाका १९, जसपा र एकीकृत समाजवादीका १०–१०, जनमतका ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार–चार, जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र एक–एक सांसदले विश्वासको मत दिँदा एमालेका ७६ र राप्रपाका १३ गरी ८९ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । नेमकिपाका प्रेम सुवाल तटस्थ बसेका थिए । २२ वैशाखमा २१ सिटको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री दाहालसँग कांग्रेसका ८७, माओवादी ३२, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार–चार, जनमोर्चा र आम जनता पार्टी एक–एक र स्वतन्त्र दुई गरी १५९ सांसदको समर्थन कायम थियो ।
