विराटनगर, फागुन २३ गते । केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलको असर प्रदेश सरकारहरुमा देखिन थालेको भए पनि संवैधानिक जटिलता र अनिश्चित गन्तव्यका कारण कोशी प्रदेशमा भने असर देखापरिसकेको छैन ।
गठबन्धन परिवर्तन हुँदा दलहरुबिच प्रदेश सरकारमा पनि फेरबदल गर्ने गरी सहमति भएको कारण केही आशङ्का भने जन्मिएका छन् । सोही सहमतिबमोजिम कोशी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । एमालेका कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन हुँदा मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत नभएकोले राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
यसले एमाले कोशीमा तत्काल सरकार परिवर्तन गर्न चाहेको देखिन्छ । तर सत्ता गठबन्धनमा प्रमुख साझेदार दलको रुपमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) यस विषयमा मौन छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकार परिवर्तनका सवालमा उत्पन्न हुन सक्ने संवैधानिक जटिलता र त्यसबाट आउनसक्ने परिणामको बारेमा स्पष्ट भएर मात्र माओवादी केन्द्रले आगामी कदम चाल्नु उपयुक्त हुने बताइरहेको छ ।
सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुँदैजाँदा कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(५) अनुसार बहुमत सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । संविधान बमोजिम यो सरकारसँग प्रदेश सभा विघटन गरी मध्यावधिमा जानसक्ने अधिकार रहेको हुँदा राजनीतिक जोखिम बढी छ । त्यसैले पनि कोशीमा अन्य प्रदेशमा जस्तो सहजै सरकार परिवर्तनको अभ्यास अघि बढ्ने देखिँदैन ।
कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आए पनि कोशीमा सहज रुपमा सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ । ‘‘यो सरकार दलहरुले होइन प्रदेश सभाका सांसदहरुले बनाउनुभएको हो त्यसैले दलहरुको निर्णयले सरकारलाई असर गर्दैन र सहज ढङ्गले अघि बढ्छ,’’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो । अन्य केही प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले माओवादीका मन्त्रीहरु बर्खास्त गरेको र कर्णालीमा सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरुले राजीनामा गरी बाहिरिएको भए पनि कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारबाट मन्त्रीहरु हटाउने बारे आफूले नसोचेको बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको भनाइ र व्यवहारले पनि वर्तमान सरकारलाई नै अगाडि बढाउने र सरकार सङ्कटमा परेको अवस्थामा मध्यावधिको विकल्प रोज्न सक्ने सङ्केत गरेको देखिन्छ । त्यसैले सत्ता साझेदार दलहरु सरकार परिवर्तनको खेलमा त्यति रुचि राखिरहेका छैनन् ।
तर एमाले भने सरकार परिवर्तनका लागि प्रयत्न गर्ने मुढमा देखिन्छ । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नगरे प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर सरकार अल्पमतमा रहेको स्पष्ट पार्ने विकल्प आफूहरुसँग खुला रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले केही दिन बाटो हेरेर एक चौथाइ सदस्यहरुले विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश सभामा निवेदन दिन सक्ने सङ्केत गर्नुभयो ।
संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम बनेको सरकार परिवर्तन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा दलहरुका आ–आफ्नै तर्कहरु छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्नसक्ने विकल्प रहेसम्म मध्यावधि निर्वाचनमा जान नहुने भनी व्याख्या गरेका कारण सोही धारामा सरकार बन्ने एकथरीको भनाइ छ भने उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जान पाइने अर्को मत छ । यीनै अन्यौलका कारण कोशी प्रदेशमा तत्काल सरकार परिवर्तन हुन्छ वा यही सरकार अघि बढ्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । सरकार परिवर्तनका खेलहरु अगाडि बढेको खण्डमा कोशी प्रदेशको विवाद फेरि पनि सर्वोच्च अदालततिर पुग्ने सम्भावना भने छ ।
