नेपाल र भारतबीच बिहीबार परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक बस्दै छ । बैठकका लागि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको निमन्त्रणामा बिहीबारै भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर दिल्लीबाट आउँदै छन् । उनको नेपाल भ्रमणको अवसरमा नेपाल–भारत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता हुने भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय समकक्षी जयशंकरको रोहवरमा बिहीबार उक्त सम्झौतापत्रमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर हुने भएको हो । सम्झौतापत्रमा नेपालका ऊर्जासचिव गोपाल सिग्देल र भारतीय ऊर्जासचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । यसको मस्यौदा गत जेठमा नेपालमा र गत भदौमा भारतीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएको थियो ।  

यस सम्झौताअन्तर्गत भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्नेछ । हस्ताक्षर भएपछि यसकै आधारमा नेपाल र भारतका विद्युत् व्यापार कम्पनीले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न सक्नेछन् । दुवै देशका सरकारले आवश्यक निर्देशिका, निर्देशन, कार्यविधि, परिपत्रहरू जारी गर्न सक्नेछन् । 

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा अल्पकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । त्यहाँको डे–अहेड मार्केट र रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् खरिद–बिक्री गरिँदै आइएको छ । हालसम्म नेपालले भारतमा ६ सय ५७ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने स्वीकृत पाएको छ । १७ देखि २० जेठसम्म भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा गत जेठ १८ गते नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन सात महिनापछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । 

तीन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको उद्घाटन

यही अवसरमा एक सय ३२ केभी क्षमताका नेपाल–भारत तीन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन उद्घाटन गरिने भएको छ । भारतको बिहार प्रदेशसँग जोडिने रक्सौल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैया तथा भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिने नौतनवा–मैनाहिया गरेर तीन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको उद्घाटन गर्न लागिएको हो । बिहीबार नेपालका परराष्ट्रमन्त्री साउद र भारतीय समकक्षी जयशंकरले काठमाडौंबाट संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर उक्त प्रसारणलाइनको उद्घाटन गरिनेछ । 

रक्सौल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैयामा हालकै टावरमा एक सय ३२ केभी क्षमताको नयाँ सर्किट लाइन जोडिएको हो । यसअघि रक्सौल–परवानीपुरमा सिंगल र कुशाहा–कटैयामा डबल सर्किट लाइन थियो । अहिले दुवै प्रसारणलाइनमा थप ८०–८० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न मिल्ने गरी थप एक–एक सर्किट लाइन जोडिएको छ । यसअघि ८० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गरिँदै आइएको रक्सौल–परवानीपुरबाट अब एक सय ६० मेगावाट र यसअघि एक सय ४० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने कुशाहा–कटैयाबाट अब दुई सय २० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिनेछ । नौतनवा–मैनाहिया भने पूर्ण रूपमा नयाँ प्रसारणलाइन हो । यसमा एक  सय ३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट लाइन छ, यसबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिन्छ ।

इनर्जी बैंकिङ ब्युँताउने एजेन्डा

यसै अवसरमा नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी)को ११औँ बैठक हुने भएको छ । गत फागुनमा भारतमा १०औँ बैठक भएको थियो । ११औँ बैठक भने आगामी २० र २१ पुसमा चितवनमा ऊर्जासचिवस्तरीय जेएससी बैठक हुनेछ । सहसचिवस्तरीय ऊर्जा संयुक्त कार्यदल बैठक भने बुधबार काठमाडौंमा हुँदै छ । बैठकमा इनर्जी बैंकिङलाई ब्युँताउने एजेन्डासमेत बनाइएको छ । बुधबार हुने सहसचिवस्तरीय बैठकमा यसबारे छलफल हुँदै छ । सोही बैठकले यससम्बन्धी एजेन्डामा जेएससीको बैठकमा पेस गर्नेछ । 

वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका आधा दर्जन एजेन्डा

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र हुँदै पठाएको प्रस्तावमा वाणिज्य सन्धि संशोधन गरी नेपाल र भारतको व्यापार सहजीकरणको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रत्येक सात वर्षमा नवीकरण हुने नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि गत कात्तिकमा स्वतः नवीकरण भएको थियो । त्यसैले भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर दुई देशको मन्त्रीस्तरीय बैठका भाग लिन आएका वेला वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन तथा संशोधनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘हामीले एक–अर्कालाई कृषिजन्य उत्पादनमा भन्सार महसुल नलगाउने सन्धिमा उल्लेख छ । तर, अब यसलाई हटाउनुपर्ने एजेन्डा उठाइने छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘भारत ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । उसको उत्पादनसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले पनि कृषिजन्य प्राथमिक तहको उत्पादनमा भन्सार महसुल लगाउन पाउने विषय उठाउने एजेन्डा छ ।’ भारतबाट नेपालमा आयात हुने कृषिउपजमा ‘काउन्टर भेलिङ ड्युटी’ लगाउन सक्ने व्यवस्थाबारे नेपालले प्रस्ताव राख्ने भएको छ । त्यस्तै, नेपाली उत्पादन आयातमा भारतले लगाएको परिमाणात्मक बन्देज (कोटा प्रणाली) हटाउने एजेन्डा पनि राखिएको छ । यसमा वनस्पति घिउ, धागो, तामाको वस्तु र जिंक अक्साइड छन् । 

यसैगरी, ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु मात्रै नेपालले भारतमा निर्यात गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था संशोधनका लागि प्रस्ताव राखिएको छ । विश्व व्यापार संगठनले भने वस्तु निर्यात गर्दा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रमा २५ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालले भने तुलनात्मक रूपमा सानो अर्थतन्त्र भएकाले २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित सुविधा भारतमा दिनुपर्ने विगतदेखी नै उठाउँदै आएको एजेन्डा कार्यान्वयनमा जोड दिने भएको छ ।  

त्यस्तै, भारतले सन् २०१६ देखि नेपाली जुटमा लगाउँदै आएको एन्टिडम्पिङ ड्युटी हटाउनुपर्ने एजेन्डा पनि समावेश गरिएको छ । दुई देशबीचको अनौपचारिक व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने, नेपाल र भारतका एक–अर्काका गुणस्तरसम्बन्धी प्रमाणपत्रले मान्यता पाउनुपर्नेलगायतका एजेन्डासमेत राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उड्डयन सहजीकरणमा भारतीय उपेक्षा 

भारतको उपेक्षाका कारण अर्बौँ खर्चिएर निर्माण गरिएका गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन अनिश्चित बनेका छन् । गौतम बुद्ध विमानस्थलमा जडान गरिएको इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आइएलएस) सञ्चालन, नयाँ हवाई प्रवेश विन्दुदेखि उडान अनुमति दिन भारतले अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । 

गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणका क्रममा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडान गरिएको आइएलएस सञ्चालनका लागि भारतले अनुमति दिएको बताएका थिए । यस विषयमा टेक्निकल कोअर्डिनेसन टिम बसेर टुंग्याउने भनिएको थियो । तर, यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै बैठक हुन नसकेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘सबै कुरा यथास्थितिमै छन्, कुनै प्रगति भएको छैन ।’ आइएलएसको फ्रिक्वेन्सी भारतीय आकाशमा परेपछि भारतले चलाउन अनुमति दिएको छैन । 

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा नेपाल भित्रिने नयाँ प्रवेश विन्दुमा दिन पनि भारतले आनाकानी गर्दै आएको छ । नेपालले भैरहवासहित नेपालगन्ज, महेन्द्रनगरबाट प्रवेश विन्दु माग गर्दै आएको छ । वर्षौँदेखि नेपाल र भारतबीच नयाँ रुटका विषयमा छलफल भए पनि भारतले आश्वासन मात्रै दिँदै आएको छ ।

अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । नयाँ हवाई प्रवेश विन्दुका विषयमा पनि कुनै प्रगति हुन नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताए । भैरहवा र पोखराबाट सीधै भारतका विभिन्न सहरमा उडान गर्ने सम्बन्धमा पनि भारतले अनुमति दिन मानेको छैन । बुद्ध एयरले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरेकै दिन १ जनवरी २०२२ बाट पोखरा–बनारस उडान अनुमति मागेको थियो । तर, भारतको उड्डयन नियामक निकायले अहिलेसम्म कुनै जवाफ पठाएको छैन । बुद्धले पोखराबाट बनारस, दिल्ली, देहरादुनलगायतका सहरमा उडान थाल्ने योजना बनाएको थियो । 

यस्तै, भैरहवाबाट भारतमा उडान गर्न पनि अनुमति दिइएको छैन । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)ले नयाँदिल्लीबाट भैरहवामा उडान गर्ने गरी प्रक्रिया थालेकोमा भारतले अनुमति दिन मानेन । नवनिर्मित पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न भारतको सहमति, स्वीकृति र सहजीकरण आवश्यक रहेको सूचना अधिकारी भुलको भनाइ छ । यस विषयमा भारतले नै अनिच्छा देखाउँदा दुई देशबीच टेक्निकल टिमको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।