एकातिर संस्थापनइतर खेमाका दुई गुटको मिलन, अर्कोतिर सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र बालकृष्ण खाँणको रिहाइ । दुई दिनको अन्तरालका यी दुई घटनाले सत्तारुढ कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति त प्रभावित हुने नै भयो, त्यसको असर सत्ता समीकरणमा समेत पर्नसक्ने आकलन गरिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको भनिएका पूर्वमन्त्री खाँणलाई जसरी पनि बाहिर निकाल्ने योजना थियो, देउवाको । त्यसका निम्ति सत्तारुढ गठबन्धनको मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको समेत साथ खोजेको विषयले गत साता राजनीतिक वृत्त बेस्सरी गर्मायो । नभन्दै मंसिर २८ गते उच्च अदालत पाटनको आदेशले खाँण धरौटीमा रिहा भए ।
उनी थुनामुक्त भएसँगै पार्टीमा इतर–खेमाको बढ्दो चुनौती सामना गर्न सभापति देउवालाई सहज हुने कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ । नेविसंघ र तरुण दलको नेतृत्वसमेत हाँकिसकेका खाँणको युवा–विद्यार्थीमाझ बलियो पकड छ, भनिन्छ । आफैँँ सांसद नभए पनि संसदीय दलमा ८ देखि १० सिट यताउता पार्न सक्छन् उनले । एमालेले आरोप लाग्नेबित्तिकै टोपबहादुर रायमाझीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदा खाँणलाई कांग्रेसले निलम्बन नगर्नुको कारण पार्टीमा उनको यही प्रभाव थियो । कतिसम्म भने सुशासनको कुरा कोट्याइरहने शेखर कोइराला त उनलाई भेट्न पटक–पटक जेलमै पुगेका थिए ।
यसबीच पार्टी र गठबन्धनमा झेल्नुपरेका अप्ठेरा र चुनौतीको सामना गर्न देउवासँग उपसभापति तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का मात्रै बलिया एक्ला जर्नेल थिए । अब खाँण पनि थपिएपछि सजिलो त हुने नै भयो, सत्ता गठबन्धनसमेत बलियो हुने विश्वास कतिपय नेताले गरेका छन् । देउवाले आफ्ना अति विश्वासपात्रलाई जेलमुक्त गराउन सफल हुँदा कोशी प्रदेशमा एमालेसँग मिलेर केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने क्रममा आफूलाई सोधनी, पुछनी नगरिएको भन्दै चिढिएका गगन थापा र शेखर पुनः नजिकिएका छन् । कोशी प्रकरणपछि औपचारिक भेटघाटसमेत नगरेका इतर खेमाका यी दुई नेताबीच खाँण छुट्ने अघिल्लो दिन मंसिर २७ गते देउवाविरुद्ध मिलेर संघर्ष गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेखरलाई अघि सार्दै पहिलोचोटि उनलाई संसदीय दलको नेतामा सघाउन गगन तयार भएको भनिएको छ ।
प्रचण्ड सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका शेखर र गगनहरूको भित्री रणनीति छ – कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तर, देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने । त्यसका लागि कोशीकै शैलीमा अघि बढ्नेगरी आन्तरिक छलफल चलिरहेको निकट स्रोतले दाबी गरेको छ । बताइएअनुसार आफू निकट कम्तिमा ३० जना सांसदलाई बिद्रोह गराउनसके एमालेको समर्थनमा शेखर प्रधानमन्त्री हुने विश्लेषणका साथ केही नेता लागिपरेका छन् । परिस्थिति त्यसैगरी विकास हुँदा कांग्रेसका बिद्रोही सांसद ३० र एमालेको ७८ गरेर १०८ पुग्नेछ । सरकारमा जान पहिलेबाटै खुट्टा उचालेर बसेको रास्वपाको २१ र केपी ओलीले भनेपछि नाइँ भन्न नसक्ने राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेनको १४ थपिँदा सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने हिसाब निकालिएको छ ।
तर, यदि शेखर प्रधानमन्त्री हुने अवस्था बन्यो भने कांग्रेस सग्लो नरहन सक्छ । किनभने अहिलेसम्म पार्टीबाट अरुलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिएर नै स्थापित भएका देउवाले शेखर प्रधानमन्त्री हुँदा दुइटा शक्तिकेन्द्र निर्माण हुने र त्यसले आफूलाई कमजोर बनाउने राम्रोसँग बुझेका छन्् । कोशीमा केदार कार्कीलाई स्वीकारेजस्तो आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कमजोर बनाउने गरी उनले सजिलै छाड्ने अवस्था रहँदैन । कोशी प्रकरणमा देउवाले चलाखीपूर्ण ढंगले केदारलाई गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री स्विकारेपछि नै कांग्रेस विभाजनबाट जोगिएको हो । नत्र, त्यतिबेलै शेखरहरूको रणनीतिअनुसार केन्द्रमा पनि अर्कै समीकरण बनिसक्थ्यो ।
यता, हर–हालतमा गठबन्धन फुटाउने रणनीतिमा रहेको एमाले पनि उपयुक्त मौकाको खोजीमा हुने नै भयो । कांग्रेस नफुटेसम्म यो चार वर्ष सत्तामा पुगिंदैन भन्ने बुझेका एमाले अध्यक्ष ओलीले यसअघि पनि गठबन्धन तोड्न दुई वटा प्रयास गर्नुभएकै हो । तर, ती दुवै रणनीति असफल हुँदा एमाले ‘घाइते बाघ’ भएर बसेको छ । तर, यो खेलो फड्कोमा देउवाले के डिजाइन गर्छन् भन्ने कुराले धेरै थोक निधो गर्छ । भनिँदैछ, खाँण निस्किएपछि सम्भावित यी खेलमा देउवालाई सजिलो हुनेछ ।
अर्कोतिर, सत्तारुढ गठबन्धनकै नेता सरकारको कामबाट सन्तुष्ट नरहेको भनिएका बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ५३ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन्् । सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका कामसम्बन्धी सुझाव तयार गर्न गठबन्धनबाट जिम्मेवारी पाएका यादवले ५३ बुँदामा सुझावहरू एकीकृत गरेर प्रस्ताव बुझाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीसहितको चारदलीय गठबन्धन बैठकले उनलाई सो जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।
मूलतः सर्भिस डेलिभरीलाई प्रभावकारी बनाउन केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना छ । तर, ‘कमिलालाई ...को पहिरो’ भनेजस्तै सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यताले चाहेजस्तो हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय गृह र अर्थ साँट्ने गरी कांग्रेस र माओवादीबीच कुराकानी चलिरहेको चर्चा पनि छ।
