एनसेलले सरकारलाई सेयर खरिद सम्झौतापत्र पठाउन आलटाल गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुईपटक पत्राचार गर्दा पनि एनसेलले आनाकानी गरिरहेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।एनसेलले दुईपटक नै सम्झौता पत्र नपठाई टालटुले जवाफ दिएपछि सोमबार प्राधिकरणले कारबाही गर्ने चेतावनीसहित तेस्रो पत्र पठाएको छ । उनले भने, ‘हामीले आज (सोमबार)सहित तीनपटक एनसेललाई खरिद सम्झौतापत्र (सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट) पठाउन पत्राचार ग¥यौँ । तर, बारम्बार उसले संकलन भइरहेको छ भन्ने टालटुले जवाफ पठाएको छ । यसपालि हामीले कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको पत्र पठाएका छौँ ।’
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५८ को दफा १५ को अधिकार प्रयोग गरी यस्तो विवरण मागेको उनले बताए । ऐनमा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीको विवरण तथा सञ्चालन गरेका दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी विवरण माग गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेसमेत भनिएको छ । एनसेलले अटेरी गरेमा लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सकिने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले १५ मंसिरमा पहिलोपटक एनसेललाई सेयर खरिद–बिक्रीको सम्बन्धमा जानकारी गराउन पत्राचार गरेको थियो । उसले कानुनी कर्तव्य पालनामा कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सेयर खरिद–बिक्रीको द्विपक्षीय सम्झौतालगायतका कागजात संकलन भइरहेको जानकारी गराएको थियो । नियामक निकायलाई समेत जानकारी नदिई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनबेचको सूचना सार्वजनिक भएपछि यसमा चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो ।
आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडबीच खरिद–बिक्री सम्झौता नै भइसकेको सूचना आएपछि प्राधिकरणले एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । तर, प्राधिकरणलाई एनसेलले विवरण उपलब्ध गराउन सकेको छैन । बरु, एनसेलले स्पेक्ट्रलाइट युकेका सेयरधनी सतिशलाल आचार्यको भनाइलाई उद्धृत गर्दै आफ्नो कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर खरिदकर्ता बनेको भनाइ सार्वजनिक गरेको थियो । खरिद मूल्यबाहेक आजियाटाले पाँच वर्षसम्मको लाभांश पाउने सम्झौता भएकाले यो डिल करिब ४० करोड अमेरिकी डलरबराबर भएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको थियो ।
प्राधिकरणलाई खरिद–बिक्रीको पत्रसहित विवरण उपलब्ध गराउन आलटाल गरिरहेको एनसेलले खरिदकर्ता कम्पनीको सेयरधनी आचार्यको मुखपत्रका रूपमा खरिद–बिक्रीका तथ्यहरू एक विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्नुलाई प्राधिकरणका अधिकारीहरूले संशयका रूपमा गरिएको बताएका छन् ।
एनसेल किनबेच अर्थको क्षेत्राधिकार होइन : अर्थमन्त्री
एनसेलको सेयर किनबेच अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । कर छलीको विषय मात्रै मन्त्रालयबाट हेरिने र किनबेच सम्बन्धमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा पर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘एनसेलबारे सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ । उसले कर छलेको रहेछ भने हामी छाड्दैनौँ । तर, किनबेच अर्थ मन्त्रालयले हेर्दैन, दूरसञ्चार प्राधिकरणले हेर्छ ।’ नेपाली कांग्रेस नुवाकोटको प्रथम जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री डा। महतले यस्तो बताएका हुन् ।
अदालतले पत्ता लगाउन सकेन सेयर किन्ने र बेच्नेको ठेगाना
उच्च अदालत पाटनले एनसेलको सेयर किनबेच गर्ने दुई कम्पनीको ठेगाना पत्ता लगाउन नसक्दा सोमबारको सुनुवाइ रोकिएको छ । अदालतले सोमबार एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा छलफल गर्न सरकारी पक्ष र एनसेलका सेयर खरिद–बिक्री गर्ने पक्षलाई बोलाएको थियो । जसअनुसार खरिदकर्ता भनिएको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड र बिक्रीकर्ता आजियाटा समूह बर्हाडलाई समेत बोलाइएको थियो । तर, उनीहरूको नामको म्याद तामेल हुन नसकेकाले आज सुनवाइ गर्न नमिलेको अदालतले जनाएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अदालत प्रशासनले सोमबारको छलफलका लागि स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड र आजियाटा समूह बर्हाडलाई बोलाउन म्याद तामेल गर्न खोज्दा ठेगाना नभेटिएपछि अर्काे ठेगाना मागेको बताए । अब विदेशमा भएका कम्पनीलाई बोलाउन राष्ट्रिय दैनिकमा आह्वान गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब पत्रिकामा दुवै पक्षको नाममा सूचना जारी गरेर बहस अघि बढ्नेछ ।’
सोमबार अदालतमा न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी र ब्रजेश प्याकुरेलको संयुक्त इजलासले दुई पक्षको म्याद तामेल गर्न मिल्ने कुनै ठेगाना भए नभएको बारेमा रिट निवेदक पक्षलाई खुलाउन अदालतले आदेश दिएको छ । यदि निवेदकले म्याद खुलाउन नसक्ने भएमा खरिद–बिक्री गर्ने दुवै पक्षको नाममा ‘द राइजिङ नेपाल’ राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । त्यस्तै, अर्काे पेसी ११ पुसलाई तोकिएको छ । साथै, एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री दर्ता नगर्न २१ मंसिरमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई समेत निरन्तरता दिएको उल्लेख छ ।
