सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क चार गुणा बढाएको छ । यसअघि सात सय मात्रै शुल्क तोकिएकोमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन (पहिलो) गरी अनलाइन परीक्षासमेत दिनुपर्ने व्यवस्था थपेर दुई हजार आठ सय पुर्‍याएको हो । 

संशोधित कार्यविधिमा तालिम शुल्क दुई हजार एक सय र परीक्षा शुल्क सात सय तोकिएको छ । यसअघि तालिम शुल्क सात सय मात्रै थियो, परीक्षाको व्यवस्था थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिमअन्तर्गत गन्तव्य मुलुकमा जाँदा हवाईजहाजमा सिटबेल्ट बाँध्नेदेखि त्यहाँको भाषा, संस्कृति, रोजगारीको प्रक्रिया, सुरक्षा, प्रहरी नियम, मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुँदा अपनाउनुपर्ने प्राथमिक उपचार र रोजगारदाताबाट कुनै समस्या भएमा अपनाउनुपर्ने कानुनी उपचारसम्म जानकारी दिइन्छ । अब भने अनलाइन परीक्षा पनि अनिवार्य गरेर कम्तीमा ५० अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, सरोकारवालाहरूले भने वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट इजाजतप्राप्त अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रहरूलाई नियमन नगरी तालिम शुल्क बनाएर श्रमिकमाथि थप शोषण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । तालिम केन्द्रहरूले विनातालिम श्रमिकसँग पैसा उठाएर प्रमाणपत्र दिने गरेको प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी)का पूर्वअध्यक्ष कुलबहादुर कार्कीको आरोप छ । ‘शुल्क वृद्धि गर्दैमा श्रमिकले अनिवार्य तालिम लिने सुनिश्चित हुँदैन । तसर्थ, पहिला तालिमलाई नियमन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘शुल्क मात्रै वृद्धि गरेर सरकारले चलखेल गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । यो व्यवस्थाले कामदार झनै ठगिनेछन् ।’ 

कार्कीले अभिमुखीकरण तालिमको जिम्मा नै गलत निकायलाई दिइएकोसमेत बताए । स्वतन्त्र निकायलाई तालिमको जिम्मा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सरकारले श्रीमकलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने जिम्मा नै व्यवसायीको हातमा दिएको छ । कतिपय म्यानपावर कम्पनीले नै त्यस्तो तालिम केन्द्र चलाएका छन् । अनि त्यस्ता व्यवसायी आफैँले सही जानकारी दिन सक्लान् त ? यसमाथि तालिम शुल्क वृद्धि गर्नु भनेको कामदारलाई थप शोषण गर्नु हो,’ उनले भने । श्रमिकलाई अभिमुखीकरण तालिम दिन देशका विभिन्न ठाउँमा एक सय ३९ तालिम केन्द्र छन् । 

श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी भने हालको शुल्कमा तालिम दिन सक्ने अवस्था नभएपछि वृद्धि गरिएको बताउँछन् । शुल्क वृद्धिसँगै तालिम अवधि बढाएर व्यवस्थित गरिने पनि उनको दाबी छ । ‘अहिलेको शुल्कले तालिम दिन नसक्ने अवस्था भयो । त्यसैले तालिम शुल्क वृद्धि गरिएको हो । तालिम शुल्कको साथमा समय पनि थप गरिएको छ,’ उनले भने । 

तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सकेसम्म निःशुल्क तालिम दिनुपर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डको धारणा छ । मन्त्रालयले निर्देशन दिए निःशुल्क तालिम उपलब्ध गराउन बोर्ड तयार रहेको कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले बताए । 

संशोधित कार्यविधिअनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चका दुई स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको फेमिस प्रणालीसँग मेल खाने आइरिस रेटिना हाजिर मेसिनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार तालिम केन्द्रको संरचना बनाएर विवरण बुझाउन वैदेशिक रोजगार विभागले तालिम केन्द्रहरूलाई परिपत्र पठाइसकेको छ । विभागको परिपत्रअनुसार १९ मंसिरभित्र तालिम केन्द्रहरूले कार्यविधिअनुसारको संरचना बनाइसक्नुपर्नेछ । तोकिएको समयमा विवरण नबुझाएका तालिम केन्द्र खारेज गरिने पनि विभागको परिपत्रमा उल्लेख छ । 

यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम नै नलिईकन विदेश गएको विभिन्न गुनासो बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले तालिम नै खारेज गर्ने योजना बनाएको थियो । तालिम केन्द्र तथा म्यानपावर व्यवसायीको अनुगमन गर्नुको सट्टा मन्त्रालयले तालिमको औचित्य नै नरहेको भन्दै खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, तालिम नै खारेज गर्ने विषयबारे चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रालयले तालिम अनलाइनमार्फत प्रदान गरिने वा स्थानीय निकायबाट नै तालिम दिने व्यवस्था गरिने चर्चा चलाएको थियो । 

अभिमुखीकरणसँगै अब अनलाइन परीक्षामा ५० अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था

श्रमिकलाई अभिमुखीकरण मात्रै होइन, अब अनलाइन परीक्षा दिनुपर्ने र कम्तीमा ५० अंक अनिवार्य ल्याउनुपर्ने नियम संशोधित कार्यविधिमा राखिएको छ । कार्यविधिको दफा ५ मा परीक्षासम्बन्धी थप व्यवस्था गरिएको हो । कामदार आफैँले वा तालिम केन्द्रले अनलाइन परीक्षा दिन वा दिलाउन सक्नेछ । कामदारले तालिम केन्द्रमा गई रेटिना रजिस्ट्रार गरेपछि मात्र परीक्षा दिन योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तालिम महासंघले प्रक्रिया पूरा गरी आफैँले वा सहकार्य गरी सञ्चालन गर्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन भाषा व्यवस्थापनसमेत सोही सफ्टवेयरमार्फत हुनेछ । 

तर, परीक्षाको व्यवस्था नहुँदा त प्रमाणपत्र खरिद–बिक्री हुने गरेकोमा परीक्षा प्रणालीले झनै घुसपैठ मौलाउने पिएनसिसीका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘कामदारलाई विदेश जाँदा सरकारले सरल र सहज बाटो बनाउनुपर्नेमा परीक्षाको व्यवस्था गरेर झनै कठिन बनाइदिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको अन्तिम परिणाम कामदारलाई आर्थिक भार थपिनु हो ।’ 

कामदारले दुईदिने तालिम पनि लिन नसकेको अवस्थामा झन् बढाएर पुर्‍याइयो तीन दिन 

श्रम मन्त्रालयले अनिवार्य गरेको दुईदिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम असफलप्रायः भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९० प्रतिशत कामदारले तालिम नलिईकन नै विदेश जाने गरेको अध्ययन नै सार्वजनिक भएका छन् । कामदारले दुई दिनको तालिम पनि लिन नसकेका वेला मन्त्रालयले भने तालिमको अवधिलाई बढाएर तीन दिन बनाएको छ ।

मन्त्रालयले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार तालिम सञ्चालन अवधि दैनिक ६ कार्यघन्टाको दरले लगातार तीन दिन (१८ घन्टा) हुनेछ । प्रत्येक तीन घन्टाको दरले जम्मा नौ घन्टा प्रारम्भिक भाषा कक्षा, प्रत्येक दिन तीन घन्टाको दरले नौ घन्टा पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणसहित गन्तव्य मुलुकको भूगोल, धर्म, संस्कृति, सामाजिक मूल्य–मान्यताबारे जानकारी दिइनेछ । 

तालिम संस्थाले तीन दिनको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको अन्त्यमा डिजिटल प्रणालीमार्फत परीक्षामा समावेश गरी ५० प्रतिशत अंक ल्याई उत्तीर्णलाई विभागको अनलाइन प्रणालीमा पठाएपश्चात् तालिमको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ । परीक्षासम्बन्धी व्यवस्थापन विभागको वैदेशिक रोजगर सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भई महासंघमार्फत व्यवस्थापन गर्नेछ । 

वैदेशिक रोजगारमा कामदारहरू जाने देशहरूलाई आधार मानी क्लस्टरअनुसार मलेसिया, गल्फ कोपरेसन काउन्सिल (जिसिसी)मा आबद्ध देशहरू, जिसिसीमा आबद्ध नभएका देशहरू, जापान र दक्षिण कोरिया, इजरायल, टर्की, साइप्रसलगायत अन्य देशहरू समावेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

हालको व्यवस्थाअनुसार कामदारले ११ घन्टाको दुई दिन तालिम लिनुपर्नेछ । तालिममा प्रवेश गर्दा र तालिम सकिएपछि कामदारले औँठा छाप लगाएर इलेक्ट्रोनिक हाजिर पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एउटा कक्षामा २५ जनासम्म राख्न पाउँछन् । दिनमा दुई सिफ्ट कक्षा सञ्चालन गर्न पाउँछन् । एउटा केन्द्रले दिनमा दुईवटा कक्षा सञ्चालन गर्न पाउँछ । 

अनलाइन परीक्षामा ५० अंक ल्याउनुपर्ने

संशोधित कार्यविधिको दफा ५ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रत्येक कामदारले अनलाइनबाट परीक्षा दिई कम्तीमा ५० अंक प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कामदार आफैँले वा तालिम केन्द्रले अनलाइन परीक्षा दिन वा दिलाउन सक्नेछ । कामदारले तालिम केन्द्रमा गई रेटिना रजिस्ट्रार गरेपछि मात्र परीक्षा दिन योग्य हुनेछ । परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तालिम महासंघले प्रक्रिया पूरा गरी आफैँले वा सहकार्य गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षाको व्यवस्था नहुँदै प्रमाणपत्र खरिद–बिक्री हुने बजारमा परीक्षा प्रणालीले झनै घुसपैठ मौलाउने प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका पूर्वअध्यक्ष कुलबहादुर कार्कीले बताए ।

दुई दिनको तालिम सफल नहुँदै तीन दिन बनाइयो

श्रम मन्त्रालयले अनिवार्य गरेको दुईदिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम असफल प्रायः भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९० प्रतिशत कामदारले तालिम नलिईकन नै विदेश जाने गरेको अध्ययन नै सार्वजनिक भएका छन् । कामदारले दुई दिनको तालिम पनि लिन नसकेका वेला मन्त्रालयले भने तालिमको अवधिलाई बढाएर तीन दिन बनाएको छ । मन्त्रालयले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार तालिम सञ्चालन अवधि दैनिक ६ कार्य घन्टाको दरले लगातार तीन दिन (१८ घन्टा) हुनेछ । प्रत्येक तीन घन्टाको दरले जम्मा नौ घन्टा प्रारम्भिक भाषा कक्षा, प्रत्येक दिन तीन घन्टाको दरले नौ घन्टा पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणसहित गन्तव्य मुलुककको भूगोल, धर्म, संस्कृति, सामाजिक मूल्य मान्यताबारे जानकारी दिइनेछ ।