काठमाडौं । नेपाल र भारत सीमामा रहेका ८ हजार ८५३ वटा सीमा स्तम्भमध्ये एक हजार ६०६ वटा मर्मत र दुई हजार ७६० वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको लिखित जवाफ उपलब्ध गराउने क्रममा उक्त विवरण पेस गरेकी हुन् ।
नेपाल–भारत सीमा अन्तर्गत सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानहरुमा ८ हजार ५५३ वटा सीमा स्तम्भ एकिन गरिएको छ । सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गरी नियन्त्रणमा राखेका कारण सीमा स्तम्भ राख्न सकिएको छैन ।
एकिन गरिएका सीमा स्तम्भमध्ये नेपाल र भारतबीचको सीमा सम्बन्धी कार्य गर्न गठित द्विपक्षीय संयन्त्र संयुक्त प्राविधिक कमिटि (जेटीसी) बाट सन् १९८१ देखि २००७ सम्म ६ हजार ५२६ सीमा स्तम्भहरुको निर्माण तथा मर्मत सम्पन्न गरिएको थियो ।
“सन २००७ मा जेटीसीको समयावधी समाप्त भए पश्चात सन् २००७ देखि २०१४ का बीच सीमा सम्बन्धी द्विपक्षीय कार्य हुन नसकेको र सो समयमा जेटीसीबाट निर्माण÷मर्मत भएका केही सीमा स्तम्भहरु विभिन्न प्राकृतिक कारणहरुबाट बिग्रिएको, भत्किएको तथा हराएको,” मन्त्रीले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि सीमा विवाद र सीमा स्तम्भको मर्मत तथा निर्माणको कार्य अघि बढ्न नसकेपछि सन् २०१४ मा नेपाल भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयन्त्र संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले सीमा सम्बन्धी कार्य गर्न बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लुजी) गठन गरेको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीका रुपमा नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गर्नुअघि बीडब्लुजी गठन गरिएको थियो । तत्कालिन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आएकी थिइन् ।
त्यसपछि बीडब्लुजीले सन् २०१४ देखि नेपाल र भारतबीचको सीमा सम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ । बीडब्लुजीले सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म ८ हजार ५५३ सीमा स्तम्भ मध्ये ८ हजार ५७ सीमा स्तम्भको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।
“उक्त निरीक्षणबाट ३ हजार ३४८ सीमा स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने र ५ हजार २०५ सीमा स्तम्भ निर्माण–पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विवरण प्राप्त भएकोमा सन् २०१९ सम्म १ हजार ७४२ सीमा स्तम्भ मर्मत भएको र २ हजार ४४५ सीमा स्तम्भ निर्माण भएको,” मन्त्री चौधरीले प्रतिनिधिसभालाई दिइएको जवाफमा उल्लेख छ ।
सन् २०१९ पश्चात नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने बीडब्लुजी र सोसँग सम्बन्धित संयन्त्रबाट द्विपक्षीय कार्यहरु हालसम्म हुन नसकेको जानकारी प्रतिनिधिसभालाई गराइएको छ । अर्थात् चार वर्षदेखि नेपाल–भारत सीमामा रहेका सीमा स्तम्भको निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका अनुसार नेपाल भारत सीमामा रहेका जोर सख्याका सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मतको जिम्मेवारी भारतको र विजोर सख्याका सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मतको जिम्मेवारी नेपालको रहेको छ ।
यसरी सीमा स्तम्भहरुको निर्माण तथा मर्मतको जिम्मेवारी तोकिएको भएता पनि एक पक्षले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मत गर्ने क्रममा दोस्रो पक्षको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
“भारतले आफ्नो भागमा परेका सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने क्रममानेपाली पक्षको समेत उपस्थिति हुने हुदाँ मर्मत गर्ने नामामा सीमा स्तम्भ नेपालतर्फ सारिरहेको भन्ने कुरा सत्य नरहेको,” मन्त्री चौधरीले उपलब्ध गराएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
