सिद्धार्थनगर, असार २७ गते । बुटवलमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउन लागेको दुई दशक बित्यो। दुई दशकमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि धेरै छलफल र बैठक भए तर अझै फोहोर व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन। 

सहरको फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा उपमहानगरपालिका नेतृत्वलाई टाउको दुखाइ बनेको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने वाचा गर्दै चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नागरिकलाई प्रस्ट जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि ठाउँ टुङ्गो नलाग्दा यहाँको फोहोरलाई तिनाउ नदी किनार मजुवा, पवित्रनगर, बिनापाते क्षेत्र, भगवती टोल र मजुवा टोलमा फाल्ने काम भयो। तत्कालीन अवस्थामा बुटवल–१५ को जितेश्वरी सामुदायिक वनको केही जग्गा लिएर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि बन्यो। स्थानीय समुदायलाई मनाउन नसक्दा त्यो योजना पनि त्यत्तिकै तुहियो।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा अहिले दैनिक ५३ देखि ६० टनसम्म फोहोर निस्कन्छ। बढ्दो जनसङ्ख्याको चापले फोहोरको परिमाण अझै बढ्दै जाने देखिन्छ।

एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को अनुदानमा सन् २०१४ मा बुटवलमा २७ करोड रुपियाँको लगानीमा अत्याधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने टुङ्गो लाग्यो। फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने ठाउँ चरङ्गे भनभने क्षेत्रका बासिन्दाको विरोध र उपमहानगरको बेवास्ताले यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन। समुदायको विरोध र उपमहानगरपालिकाको अलमलले दातृ निकायले हात झिक्यो। 

जग्गाको व्यवस्थापन गर्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन भएको प्रयास उपमहानगरपालिका नेतृत्वको अलमल पनि एउटा कारक थियो। मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा जानुअघि लामो समय कर्मचारीले उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व चलाएका थिए। राजनीतिक दलले सर्वदलीय सहमति गरेर सघाउ गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वको अभावले समस्या चुलियो। अन्र्तविरोधकै कारण ठेक्का सम्झौता भएको विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेन।

कसरी उठाइन्छ उपमहानगरको फोहोर ?

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम बनाउने काम मात्रै भएको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव राना फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिकाले प्रयास गरिरहेको बताउनुहुन्छ। तर, उपयुक्त विकल्प फेला नपरेको उहाँको भनाइ छ।

बुटवलका १९ वटै वडाको फोहोर फरक फरक प्रकृतिबाट उठाउने काम गरिन्छ। वडा नम्बर १ देखि वडा नम्बर ६ साथै १२ र १३ वडामा सङ्कलन हुने फोहोर निजी क्षेत्रले ठेक्कामार्फत उठाएको छ भने वडा नम्बर ७ र ८ को सहकारी संस्थाले प्लान्ट सञ्चालन गरेको छ। यसले कुहिने र नकुहिने छुट्याएर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

त्यस्तै बुटवल वडा नम्बर ९, १० र ११ को पनि वडाभित्र नै रहेको टोल संस्थाले व्यवस्थापन गरेको छ भने वडा नम्बर १४ र १९ को भने उपमहानगरपालिकाले गरेको छ। त्यसै गरी वडा नं. १७ को रानीगन्ज क्षेत्रमा स्थानीय संस्थाले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। बुटवल ११ का गोविन्द विकले बुटवलको फोहोर उठाउन थालेको पाँच वर्ष बितेको छ। विकले आफ्नै ट्याक्टरमा फोहोर सङ्कलन गरेर मासिक ९५ हजार पाउने गरेको बताउनुभयो। बुटवल–११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको काम सम्पन्न नहुन्जेल मजुवामा फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको बताउनुभयो।

अहिले उपमहानगरभित्रको सङ्कलन भएको फोहोर मजुवा हात्तीसुँडमा ल्याइन्छ। त्यसलाई वर्गीकरण गरी फलाम, प्लास्टिक छुट्याइन्छ। बाँकी फोहोरलाई माटोले पुरिन्छ। प्लास्टिक र फलामजन्य फोहोरलाई कवाडीमा बिक्री हुन्छ।

फोहोरलाई पुर्ने काम नियमित नहुँदा दुर्गन्ध बढेको छ। झिँगा र लामखुट्टे बढेर बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ। फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा महामारी फैलिने जोखिम बढेको हात्तीसुँडका राजेश थापाको भनाइ छ।

फोहोरको व्यवस्थापन राम्रो गर्न उपमहानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जानकारी गराउँदा दुव्र्यवहार भएको हात्तीसुँड टोलका स्थानीय अम्बिका सुनारले सुनाउनुभयो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०५२ सालदेखि संस्थागत रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको हो। 

स्थानीय तहको संयुक्त पहल 

यसअघि छिमेकी पालिकासँग मिलेर संयुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने योजना अघि बढेको छ। सैनामैना नगरपालिका–१० को खोरमोरमा बन्ने भनिएको यही योजनालाई बुटवल उपमहानगरले दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको योजनाका रूपमा लियो। तर काम अघि बढ्न सकेको छैन।

सैनामैना नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख चित्रबहादुर कार्की संयोजक, बुटवल उपमहानगरका तत्कालीन उपप्रमुख गोमा आचार्य सहसंयोजक रहने गरी समिति गठन गरिएको थियो तर प्राङ्गारिक मल कारखाना बनाउने उद्देश्यसहितको यो आयोजना अघि बढ्ने छाँटकाँट देखिएको छैन।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेकराज पन्थीको भनाइमा सबै वडाको फोहोर एकै ठाउँमा व्यवस्थापनका लागि फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन करिब एक अर्ब रकम लाग्छ। बुटवलको शिवनगर सामुदायिक वन चरङ्गे वनमा करिब ९५ रोपनी फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले भन्नुभयो, “चरङ्गेमा बन्न लागेको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र थियो। यो आधुनिक मोडलको परियोजना थियो। तर, स्थानीय बासिन्दाले बन्न दिएनन्। डम्पिङ साइट भनेर विरोध भयो, त्यो गलत थियो।”