घोराही, असार ३ गते । नेपालमा सञ्चार तथा प्रविधिको विकास भए पनि त्यसबाट हुने अपराधलाई नियन्त्रणका लागि कानुनी जटिलता रहेको एक कार्यक्रममा बताइएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति–२०७२ विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र विद्युतीय कारोबार नियमावली २०६४ भए पनि बढ्दो सूचना प्रविधिको दुरुपयोगलाई रोक्नका लागि प्राप्त कानुनी व्यवस्था नभएको कार्यक्रमका सहभागीले बताउनुभएको छ।
नेसनल कन्फ्रेन्स अन साइबर सेक्युरिटी, पोलिसी एन्ड ल इन कम्युनिकेसन कार्यक्रम अन्तर्गत राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज–रिसर्च तथा इनोभेसन सेन्टर, महारुद्र ग्रुप र सिलिकन रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टरले दाङमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सञ्चार, साइबर सुरक्षा नीति र कानुन विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी विज्ञ वक्ताहरूले नेपालमा सञ्चार तथा प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा भइरहे पनि त्यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था निर्माण हुन नसक्दा साइबर सुरक्षासम्बन्धी जटिलता थपिएको बताउनुभएको हो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले साइबर सुरक्षा अहिलेको मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले सूचना तथा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसंगै यसको सुरक्षा अहिलेको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेको बताउनुभयो।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सूचना प्रविधि नेपालमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ तर यसलाई नियमन गर्ने गतिलो कानुन नहुँदा गलत प्रयोग हुने गरेको छ। यसलाई रोक्नुपर्ने चुनौती छ।” साइबर सुरक्षासम्बन्धी कमजोर कानुनका कारण आमनागरिकदेखि सरकारकै सूचनाको गोपनीयता भङ्ग हुँदै गएको भन्दै मन्त्री शर्माले सरकार साइबर सुरक्षसम्बन्धी कानुन निर्माणमा लागेको बताउनुभयो।
सम्मेलनमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि प्रणालीको उपयोग र सुरक्षा उपायका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको माध्यमद्वारा विकास र प्रशासनको मार्गलाई अनुसरण गर्दै अघि बढेको बताउनुभएको थियो। उहाँले पछिल्लो समय सबै सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी तथा सङ्घ संस्थामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको भन्दै यसले सरकारी काममा सहजता, व्यावसायिक वातावरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा अभिवृद्धि र सुशासनको प्रवर्धनमा सहयोग पु¥याउने बताउनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, “सूचना प्रविधि प्रणालीको उपयोग गर्ने क्रम बढेको छ। यसको सुरक्षाका लागि थप नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।”
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले साइबर सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा यी घटनालाई नियमन गर्नका लागि साइबर सुरक्षाका लागि लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो।
उहाँले हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति–२०७२, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र विद्युतीय कारोबार नियमावली २०६४ भए पनि यी पर्याप्त कानुन नभएको बताउनुभयो। नेपाल टेलिभिजनका उपमहाप्रबन्धक चिन्तामणि बरालले इगभर्नेन्समा साइबर सुरक्षा, नीति र कानुनको आवश्यकतासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रविधिको विकास अनुसार सुरक्षा नीति तथा कानुन निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो। उपमहाप्रबन्धक बरालले साइबर सुरक्षा नीति निर्माणसँगै प्रविधिको माध्यमबाट तथ्याङ्कहरू सुरक्षित राख्नतर्फ सरकारले ध्यान दिए काममा सहजतासँगै सुशासन कायम, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, “इगभर्नेन्समा साइबर सुरक्षा, नीति र कानुनको अन्त्य आवश्यकता छ। त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।”
कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्जार प्राधिकरणका प्रबन्धक डा. विमल आचार्यले नेपालमा फोरजी सेवा र चुनौतीका बारेमा जानकारी गराउँदै देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० स्थानीय तहमा सेवा पु-याएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले देशका सबै ठाउँमा सबै जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिने उद्देश्य अनुसार फोरजी सेवा प्रदान गरिरहेको भन्दै उहाँले दूरसञ्चार प्राधिकरणले निकट भविष्यमा फाइभजी सेवा दिने गरी अहिले फोरजीको काम गरिरहेको समेत जानकारी गराउनुभयो। त्यसै गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रबन्धक शिवराज खनालले नेपाल टेलिकमका सेवा र सुरक्षा चुनौतीमा जानकारी गराउनुभयो।
कार्यक्रममा नेपालमा साइबर सुरक्षाको इतिहास, वर्तमान अवस्था, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा र चुनौतीका साथै सञ्चारमा नीति र कानुनको आवश्यकता, साइबर सुरक्षाका चुनौती र समाधानका उपाय, साइबर अपराध, प्रकारहरू र सामाजिक प्रभाव, साइबर सुरक्षा उपाय र रणनीतिको महìव साइबर सुरक्षा र नीति विकासका लागि आवश्यक दृष्टिकोण तय, बढ्दो साइबर अपराधको न्यूनीकरणका उपायलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
