माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुविधाजनक हिसाबले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

गत पुस २६ गते २७० उपस्थित सांसदमध्ये २६८ मत पाएका प्रधानमन्त्रीले चैत ६ गतेको निर्वाचनमा १६८ मत प्राप्त गरे।

उनले संसद्को पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको दर्बिलो साथ पाइरहेका छन्। नेकपा (एमाले) सँग भन्दा उनले कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी सहज महसुस गर्छन्। त्यही कारण उनले एमालेसँगको समीकरण टुटाएर, पुरानै गठबन्धन ब्युँताए।

तिनै प्रचण्डले सोमबार समाजवादी मोर्चा बनाए। जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, र नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’को साथ लिएर।

सत्ता गठबन्धनमै रहेका दल लिएर अलग्गै समाजवादी मोर्चा तयार गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा टीकाटिप्पणी सुरू भएको छ।

समाजवादी मोर्चाबारे बहस चलाउनेमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई पनि थिए। तर, अन्तिममा मोर्चा घोषणा हुँदा उनै बाहिर रहे।

अहिले उनी समाजवादी मोर्चा राजनीतिक बार्गेनिङको अस्त्र बन्न नहुने बताइरहेका छन्।

अहिले मोर्चाले ५४ सांसदको नेतृत्व गरिरहेको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा यो निर्णायक शक्ति पनि हो।

डा. भट्टराईले त्यही संकेत गरेका हुन्।

‘समाजवाद संसदीय अंकगणित मिलाएर र जालझेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु होइन। यो त उदात्त वैचारिकीको निर्देशनमा उन्नत चेतना र उच्च नैतिक धरातल भएका मानवको लामो सामूहिक प्रयत्नले निर्माण हुने अति उन्नत सभ्यताको चरण हो,’ उनले ट्विटमार्फत् भने, ‘कथित समाजवादी मोर्चालाई निजी सत्ता स्वार्थका निम्ति भित्री र बाहिरी शक्तिहरूसँग बार्गेनको हतियार बनाउने दुष्कर्म नहोस्। केहीलाई सधैं र धेरैलाई केहीबेर ठग्न सकिन्छ तर सबैलाई सधैं ठग्न सकिन्न भन्ने हेक्का रहोस्।’

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङले समाजवादी मोर्चा दीर्घकालको यात्रा भएकाले कोही आत्तिइहाल्नु नपर्ने बताए।

कांग्रेसलगायत १० दलसँगको सत्ता–गठबन्धन तत्कालको कार्यनीति भएको पनि उनले बताए। समान धारणा भएका दलहरूबीचको सहकार्यकै शृङ्खलाका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने गुरूङको भनाइ थियो।

‘चुनाव, सत्ता भनेको लामो समयका लागि हुँदैन। लामो यात्रामा अघि बढ्न विचार मिल्नेहरूसँग सहकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ,’ आफ्नो तर्कमा उभिँदै उनले भने, ‘दूरगामी उद्देश्य हासिल गर्न, मुद्दा र विषयमा समान धारणा भएकाहरू एक ठाउँमा उभिँदैमा कसैलाई आपत्ति नहुनुपर्ने हो। फेरि सरकारका दैनिक हुने कामकारबाहीबारे अहिलेकै सत्ता गठबन्धनबीच नै छलफल हुन्छ।’

भयले जन्माएको मोर्चा

गत वैशाखको पहिलो साता, माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले राजनीतिक बिटमा लेख्ने पत्रकारसँग अनौपचारिक छलफल राखेका थिए।

सरकारमा नरहेकाले सांसद र पार्टीको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर आफूले सबैसँग राय–सुझाव लिइरहेको उनले बताएका थिए।

त्यही क्रममा पत्रकारहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

छलफलमा उनले भनेको कुरा यहाँ प्रासंगिक हुन्छ।

‘हाम्रो पार्टीमा त कस्तो छ भने, जिम्मेवारी पाएका साथीहरू पनि खुसी छैनन्। नपाएका त उसै दुःखी हुने भइगए,’ किन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मन्त्री बनेकाहरूलाई योभन्दा अर्को मन्त्रालय पाएको भए राम्रो गर्न सक्थेँ भन्ने छ। मन्त्री, सांसद, राजकीय जिम्मेवारीमा नरहेकाहरूलाई त मैले पाइनँ लाग्नु स्वाभाविकै भइहाल्यो।’

यतिमात्रैले माओवादीको मनोदशा ठम्याउन पर्याप्त हुँदैन। तिनै पौडेलले पार्टी क्षीण बन्दै गएको पनि स्वीकार गरेका थिए।

‘यतिका वर्ष राजनीति गरियो। यो उमेरमा अर्को काम सुरू गर्ने अवस्था छैन। १०–१५ वर्ष यही पार्टीमा पसिना बगाउँछु भन्दै जसरी हुन्छ सुधार गर्दै लैजानुपर्‍यो,’ उनले पार्टीभित्रको समस्या केलाउँदै भनेका थिए, ‘सरकारले राम्रा काम गरेको छ त्यसको सञ्चार हुन सकेको छैन। संसदमा उभिएर पार्टी, सरकारका तर्फबाट बोल्ने सांसदको समेत अभाव हुन थाल्यो।’

यस्तो निचोडमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि छन्।

उनले आधारभूत एकाइसम्मै गुटबन्दी झाँगिएको र स्वार्थको चङ्गुलमा पार्टी परेको बताउन थालेका छन्।

केही दिनअघि एक नेतासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टी धराशायी हुँदै गएको बताएका थिए। पार्टी सरकारमा हुँदा पनि तल कुनै उत्साह नआएको र त्यसलाई सञ्चार गर्न नसकेकोमा गुनासो गरेका थिए।

‘पार्टीमा व्यक्तिगत गुट, समूह, स्वार्थ के-के, के-के बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ। मूल विचार, मूल लाइन र मूल नेतृत्वबाट भड्किने र भड्काउने अवस्था बढेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘सरकारले राम्रो गरिरहेको छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई हार्दिकतामा बदल्ने, दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेजस्ता दूरगामी र मुलुकको कायाकल्प गर्न सक्ने सम्झौता गरिएको छ। हामीले राम्रै गरेका त छौं नि भनेर हुँदैन, ती कामलाई राम्रो हो र हाम्रो भन्ने कुरामा चाहिँ कमी भएको छ।’

२०८४ को निर्वाचनमा एक्लो हुने भयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मात्रै होइन, सिंगो पार्टी पंक्तिलाई अहिलेदेखि नै लखेट्न थालेको छ।

अब कुनै पनि कार्यकर्तालाई रूखबाहेक अन्य चुनाव चिह्नमा भोट हाल्न बाध्य बनाउनुहुँदैन, माओवादीलगायत शक्ति बोकेर पार्टीको उद्देश्यमा पुगिँदैन भन्ने मत कांग्रेसभित्र मुखर र प्रखर बन्दैछ।

पार्टीभित्रका उदीयमान युवा पंक्तिको मत हस्तक्षेपकारी बनिरहँदा माओवादी पंक्ति झस्किइरहेको छ। यता नेकपा (एमाले) का नेता-कार्यकर्ता पनि माओवादीसँग सत्ता–चुनावी सहकार्य गर्नुहुँदैन भन्ने साझा निचोडमा पुगेको देखिन्छन्।

‘अब कम्युनिस्ट पार्टी मिल्नुपर्छ। वामपन्थी शक्ति एकढिक्का हुनुपर्छ भन्ने कुरा भावनात्मक मात्रै हो। वाम गठबन्धन, नेकपा निर्माण र पतनसम्मको परिघटना केलाएर हेर्ने हो भने यसले सत्ता स्वार्थलाई मलजल गर्नेबाहेक पार्टीलाई, मुलुकलाई केही पनि दिँदो रहेनछ भन्ने पुष्टि भइसक्यो,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य माधव अर्याल बताउँछन्।

उनले फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत गर्नेतिर श्रम-सीप खर्च गर्न नहुने मत पार्टीभित्र बलियो बन्दै गएको बताए।

व्यक्तिगत रूपमा कोही प्रवेश गर्छन् भने त्यसलाई स्वागत गर्ने कुरा भए पनि पार्टी-पार्टी मिलाएर ठूलो पार्टी हुने कुरा सम्भव नहुने भनाइ अर्यालको थियो।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि अस्तित्व भयले चार दल एकै ठाउँ उभिएको बताएका छन्। मोर्चाको केन्द्रमा समाजवाद राखिए पनि वास्तवमा त्यो सत्ता–स्वार्थ नै भएको उनको बुझाइ देखिन्छ। 

त्यसो त, संसद्को पहिलो शक्तिको बलमा सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्र नीति, कार्यक्रम र आचरणका हिसाबले पुँजीवादी चिन्तनभन्दा पर पुग्न नसक्ने उनको ठोकुवा छ।

‘यस्तो स्थितिमा समाजवादी मोर्चा या केन्द्र त के, एउटै पार्टी निर्माण गरे पनि कुनै तात्त्विक अर्थ रहने देखिँदैन,’ उनले ट्विटमार्फत् भनेका छन्।

एकीकृत समाजवादी (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि यो मनोदशाभन्दा बाहिर छैनन्।

माधवकुमार नेपाललाई कुनै हालतमा गठबन्धनबाहिर राख्नुपर्छ भनेर नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले हठ नत्याग्दा पुस १० को गठबन्धनमात्र भत्किएन। एमाले कोशीबाहेक सबैतिरबाट सत्ताविमुख हुनुपर्‍यो।

अद्यपि, एमाले अध्यक्ष ओली त्यही हठमा छन्। माधवकुमार नेपाल नल्याउने, बाँकीलाई स्वागत गर्ने बताइरहँदा तलबाट कार्यकर्ता चुहिन थालेको एसको चिन्ता छ।

मुकुन्द न्यौपानेसहितका नेता एमाले फर्किइसके। जिल्ला तहका नेकपा एसका नेताले एमालेमा ठाउँ खोज्न थालेका छन्।  

यतिमात्र होइन, मन्त्री हुन खुट्टा उचालेका केही सांसद ‘पार्टी फुटाउँछौं’ भन्न थालेका छन्। उनीहरूलाई निष्क्रिय रहेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनले सजिलो देखाइदिएको छ।

थाप्लोमाथिको यही तरबारका कारण पार्टी जोगाउन मोर्चाको खाँचो नै माधव नेपाललाई परेको विश्लेषकको बुझाइ छ।

अर्को, माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको पर्खाइमा छन्। एमालेसँगको गठबन्धन तोडिएर पुरानै ब्युँतने बेलामा नेपाल डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी तय भएको छ। त्यसपछिको अर्को डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।

अहिलेका गठबन्धन घटक एकढिक्का रहँदा मात्रै नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने हो। फेरि कार्यकर्तालाई थामथुप पार्न र राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सपना देखाउन पनि बाटो त चाहिन्छ। त्यसैका लागि गठबन्धन निर्माण गरेको विश्लेषकको तर्क छ।

‘मोर्चाको कुनै सैद्धान्तिक धरातल देखिँदैन। यो रणनीतिक गठबन्धन हो,’ विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईंले भने, ‘आफू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि कसरी बलियो बन्ने भन्ने खेलमात्रै हो।’

२०६३ को मधेस संघर्षको रापतापबाट उदाएको जसपाले यसबीचमा निकै उतारचढाव बेहोर्‍यो। अनेक घटकसँगको एकता र विभाजनको असर संगठनमा मात्र होइन मतमै देखिन थालेको छ।

त्यसो त, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जसपालाई आफ्नै मुद्दाबाट पाखा लागेको आरोप लगाउँदै तराई–मधेसमै चुनौती दिइरहेका छन्।

सप्तरी २ बाट पराजित भएका उपेन्द्र यादव बारा २ को उपचुनाव जितेर संसद छिरे।

पार्टी र स्वयंको अस्तित्व जोगाउन उपेन्द्र यादव मोर्चा बनाउने कसरतमा जुटेको जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले बताए।

‘मोर्चा हतास मानसिकताको उपज हो। पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादव निकै नै कमजोर भइसकेका छन्। दुवैको जनाधार खस्कँदो अवस्थामा छ। माधव नेपालका कार्यकर्ता धमाधम एमालेमा जाँदैछन्। यसैबाट आत्तिएर उहाँहरूले मोर्चा बनाउनु भएको हो,’ उनले भने, ‘अब जे–जे बनाए पनि कसैले सुन्ने, पत्याउनेवाला छैन। उहाँहरू स्वयंलाई पनि विश्वास छैन।’

धर्मेन्द्र बाँस्तोला, हेमन्त प्रकाश ओलीलगायत नेताले अलग यात्रा तय गरेपछि र केही नेता–कार्यकर्ता माओवादीमै फर्किएपछि नेत्रविक्रम चन्द एक्लिँदै गएका छन्।

गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा केही ठाउँमा उम्मेदवारी दिए पनि विप्लव संसदीय निर्वाचनमा आइसकेका छैनन्।

अस्तित्व रक्षा र संसदमा छिर्ने बाटो खोज्दै विप्लव मोर्चामा पुगेको नेकपा बहुमत पार्टीका प्रवक्ता हेमन्तप्रकाश ओली बताउँछन्।

‘हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका थियौं,’ उहाँ प्रचण्ड हिँडेको संसदीय संशोधनकोे बाटोमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ, अहिले त्यहीँ पुग्नुभयो।’

अस्तित्व जोगाउनका लागि अघि सारिए पनि यसले निकास नदिने उनले बताए।