कोरियाका लागि नेपाल उत्कृष्ट आप्रवासी श्रमिक स्रोतमुलुक बन्ने भएको छ । कोरियाले खुला कोटा प्रणालीमार्फत श्रमिक भिœयाउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपालबाट सबैभन्दा धेरै कामदार कोरिया पुगेका छन् । 

नेपालसहित विश्वका १६ मुलुकबाट रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत आप्रवासी कामदार भिœयाउने गरेको कोरियाले प्रत्येक मुलुकलाई श्रमिकको कोटा छुट्याउने गरेकोमा सन् २०२३ मा भने हटाएर आफ्नो क्षमताअनुसार श्रमिक पठाउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । खुला प्रणालीअनुसार यस वर्ष कोरियाले एक लाख २० हजार आप्रवासी श्रमिक माग गरेको छ ।

मे महिनासम्म नेपाली कामदार मात्रै नौ हजार तीन सय कोरिया पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले बताए । जब कि अन्य मुलुकबाट अधिकतम चार हजार मात्रै गएका छन् । यस वर्षको अन्त्यसम्म करिब २० हजार नेपाली कोरिया पुग्ने कटुवालको अनुमान छ । विगतमा कोरियाले नेपालबाट वार्षिक पाँचदेखि ६ हजार युवा मात्रै लैजाने गरेको उनले बताए ।

नेपालले इपिएस प्रणाली चुस्त–दुरुस्त राख्न सकेकाले धेरै कामदार पठाउन सकिएको शाखा निर्देशक कटुवाल बताउँछन् । ‘हामीले इपिएसको परीक्षा प्रणाली उत्कृष्ट बनाएका छौँ । सबै कामलाई अनलाइन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘परीक्षा दिएपछि कोरिया जाने समयमा मात्रै युवा इपिएस शाखा पुगे हुन्छ ।’ 

पानीजहाज निर्माणको क्षेत्रमा पनि नेपाली युवा लैजाँदै

कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै नेपाली श्रमिक लगेको कोरियाले अब विभिन्न निर्माण क्षेत्रका लागि पनि सीपयुक्त दक्ष युवा पनि लैजाने भएको छ । यसअन्तर्गत ‘सिप बिल्डिङ’ (पानीजहाज निर्माण)मा पनि श्रमिक लैजान लागेको इपिएस शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले बताए । यो नेपालीका लागि नयाँ र पहिलो क्षेत्र हो । 

यो क्षेत्रमा २०२३ भित्र तीन हजार नेपाली युवा पठाउने समझदारी भएको छ । यसका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको रोस्टरमा रहेका युवालाई प्राथमिकता दिइनेछ । हाल उत्पादनमूलक क्षेत्रको रोस्टरमा नौ हजार युवा छ, जसमध्ये सात सय २६ जनाले क्षेत्र परिवर्तन गरी पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जान इच्छा जनाइसकेका छन् । उनीहरूको आगामी १९ देखि २३ जुनसम्म छनोट हुनेछ र जुलाई अन्तिम सातादेखि कोरिया जानेछन् । बाँकी युवाका लागि नयाँ आवेदन खुलाउने इपिएस शाखा निर्देशक पुष्पराज कटुवालले बताए । कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा सिप बिल्डिङमा बढी पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा हुनेछ । 

त्यस्तै, स्कार्फोल्ड, इन्सुलेसन, ग्रेन्डर, वेल्डिङ, पाइप मेसिनरी र इलेक्ट्रिक क्याबलिङजस्ता क्षेत्रमा काम गर्न पनि नेपाली युवा लैजान लागेको छ । कोरिया सरकारले श्रमिकलाई तालिम दिएपछि मात्रै यो क्षेत्रमा काममा लगाउने भएपछि नेपालीका लागि अवसर नै हुनेछ । ‘हालसम्म कोरियाले नेपालबाट अदक्ष श्रमिक मात्रै लगेको छ । जसलाई कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गरिएको छ । अब भने कोरियाले दक्ष श्रमिकलाई पनि लैजाने भएको हो,’ कटुवालले भने । 

इपिएस परीक्षा उत्तीर्ण गरेका युवाको नाम शाखाले रोस्टरमा राख्नेछ । रोजगारदाताको मागअनुसार नै कुन युवा कुन क्षेत्रमा जानेछन् भन्ने निश्चित हुनेछ । कोरियास्थित रोजगारदाताको रोजाइमा नै सबै निर्धारण हुने शाखाका निर्देशक कटुवालले बताए । 

कोरियाले सन् २००८ मा नेपालबाट मत्स्यपालन, उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर, बीचमा मस्त्यपालन क्षेत्रमा नेपालीको माग नगर्ने निर्णय भएको थियो । 

कोरियाले सञ्चालन गरेको इपिएस प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाई सीपयुक्त श्रमिक कोरियामा लैजानका लागि कोरिया सरकार सकरात्मक रहेको श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । 

सचिव अर्यालका अनुसार यसका लागि कोरिया सरकारको स्वामित्वमा रहेको ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर ट्रान्सफरिङ र नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको तालिम केन्द्रबीच सम्झौता हुनेछ । इन्स्टिच्युटले कोरियाको श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार कोरिया जाने श्रमिकलाई तालिम दिनेछ । तालिममा प्रविधिलाई जोड दिइनेछ । तालिम प्राप्त नेपाली श्रमिकले उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग दिने कोरियाली सरकारको धारणा रहेको श्रमसचिव अर्यालले बताए । 

त्यस्तै, कोरियामा रोजगारी गरेर नेपाल फर्कने कामदारको दिगो पुनर्स्थापनाका लागि पनि कोरिया सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । कोरियामा सिकेको सीपले नेपालभित्रै स्वरोजगार हुन् भन्ने कोरिया सरकारको तीव्र इच्छा रहेको समेत बताएका छन् ।

नेपाली श्रमिकको कोटा बढाउँदै कोरिया 

२०२३ का लागि कोटा प्रणाली हटाएको कोरियाले आगामी वर्ष यसलाई निरन्तरता दिन्छ वा कोटा तोक्छ निश्चित छैन । कोरिया सरकारले कोटा तोक्ने अवस्थामा श्रमिकका लागि बढाउने भएको छ । हाल कोरियामा जारी नेपाल र कोरिया सरकारबीचको छलफलमा कोटा बढाउने विषयमा छलफल भएको श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए ।

छलफलमा सहभागी अर्यालका अनुसार कोरियाले आफ्ना स्रोतमुलुकमध्ये नेपाललाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘कोरियाले इपिएस प्रणालीबाट श्रमिक लैजाने प्रणालीको विषयमा पहिलोपटक छलफल आयोजना गरेको हो । छलफलमा कोरियाले पहिलो चरणमै नेपालसँग छलफल गरेको छ ।

यसले पनि कोरिया नेपालीप्रति बढी प्रभावित भएको देखिन्छ,’ उनले भने । दक्षिण कोरिया सरकारको मानव स्रोत व्यवस्थापन सेवाको आयोजनामा १२ जेठदेखि इपिएस प्रणालीको विषयमा छलफल भइरहेको छ, जुन १९ जेठसम्म चल्छ ।