जेठ १२ गते । सरकारले गत चैत्र २३ गते सार्वजनिक गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सङ्घीय संरचनालाई चुस्त बनाउन उच्चस्तरीय आयोग बनाउने बताएको छ ।
अहिले धेरै तर्फबाट सङ्घीयता बोझिलो भएको धारणा आइरहँदा सरकारले अध्ययन गर्नका लागि आयोगको जरुरत ठानेको छ । सङ्घीयताविद् डाक्टर खिमलाल देवकोटाले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सङ्घीयताको अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय टोली गठन गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिले प्रशासनतन्त्रमा धेरै समस्या रहेकाले यसलाई समाधान गर्नको लागि अध्ययन जरुरी छ । अहिले प्रशासनतन्त्रमा धेरै समस्या रहेकाले सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि कर्मचारीतन्त्रमा धेरै समस्या देखिएका छन् । यसको समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोगको जरुरत रहेको छ ।”
सरकारले भनेर मात्र बस्ने तर काम गर्ने परिपाटी भने नरहेको उहाँको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सङ्घीयताको अध्ययनका लागि पहिलेबाट नै अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने गरेको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ ।” अहिले कर्मचारीहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति आवश्यक पर्ने अध्ययनबिना व्यवस्थापन गर्न खोज्दा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
“निजामती सेवा नियमावली धेरै वर्ष भयो बन्न सकेको छैन । कर्मचारी सङ्घमा नै बस्न रुचाउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा जान मन पराउँदैनन् । त्यस कारण पनि सङ्घीयताको अध्ययन जरुरी छ,”उहाँले भन्नुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा कर्मचारीको व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालले अहिले भएको सङ्घीय संरचना बोझिलो भएको बताउनुभएको छ । सङ्घमा १५ वटा मात्र मन्त्रालयहरू भए पुग्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सङ्घीय सरकार बोझिलो भएको छ । अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि केन्द्रमा धेरै मन्त्रालयहरूको जरुरत नै पर्दैन ।”
कर्मचारीहरू सङ्घमै बस्न मन पराउने भएका कारण पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव रहने गरेको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीयताका कारण काममा दोहोरोपनाको अन्त्य हुनुपर्ने भए पनि दोहोरोपना यथावतै नै उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो,“सङ्घीयता आएपछि काममा दोहोरोपना अन्य हुनुपर्ने हो तर, काममा दोहोरोपनाका साथसाथै झमेला पनि यथावत् नै रहेको छ । खर्चको हिसाबमा पनि बढी खर्चिलो भएको छ ।” सङ्घीय प्रणालीमा केन्द्रीय सरकारले नीति, मापदण्ड निर्धारण गर्ने साथसाथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका मात्र कार्यसम्पादन गरेर अन्य प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिइनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“सङ्घीय प्रणालीमा केन्द्रीय सरकारले नीति, मापदण्ड निर्धारण, सुरक्षा, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यसम्पादन, ठुला विकास कार्यक्रम व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी मात्रै लिइनुपर्थ्यो,”उहाँले भन्नुभयो, “अहिले गरिएको व्यवस्थापन उपयुक्त होइन, यसलाई समयमै पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।” यस्तो आयोगमा अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएर अध्ययन टोली गठन गरिए पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामै आयोग बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको विषयमा अध्ययन गर्नका लागि व्यक्तिहरूको टोली बनाए पनि यसको अध्यक्ष भने प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्छ । आफैँ योजना बनाउने र आफैँ कार्यान्वयन गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग बन्नुपर्छ ।” यस्तै सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईले आयोग बनाउने कुरामा सामान्य छलफल चली रहेपनि यसबारेमा अझै टुङ्गो लागि नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश भएको सङ्घीय संरचनालाई चुस्त बनाउन अधिकर सम्पन्न बनाउन उच्चस्तरीय प्रशासनिक संयन्त्र बनाउने विषयमा सामान्य छलफल भएको छ । तर, टुङ्गो भने लागिसकेको छैन ।”
यस्तो आयोगले सङ्घीयताको बारेमा समग्र सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयवस्तुमा आधारित भएर अध्ययन गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
