सुर्खेत, वैशाख १८ गते । स्थानीय सरकारले बस्ती विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। हरेक घरमा बिजुली पु-याउने योजना क्रमशः पूरा हुने चरणमा अघि बढेको छ। 

कर्णालीका कैयौँ पालिका अहिले पनि विद्युत्विहीन छन्। केहीमा भने आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ। आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएका स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने योजनासाथ स्थानीय सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लागिपरेका छन्। केही स्थानीय तहमा प्राधिकरणले विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। 

ती स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर प्राधिकरणले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको छ। भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले कर्णालीका केही स्थानीय तहमा विद्युतीकरणमा ढिलाइ भइरहेको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहले सामुदायिक विद्युतीकरणसँग मिलेर काम अघि बढाएका छन्।

सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिका–६ को हजार घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिएको छ। नगरपालिकाका विकट क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा विद्युतीकरण भइसकेको नगरप्रमुख उमेशकुमार पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आगामी दुई वर्षभित्र पालिकाका सबै घरमा बत्ती पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। सुर्खेतकै सिम्ता गाउँपालिकाका ४५ प्रतिशत घरधुरीमा बत्ती बलेको छ। 

‘सिम्ता उज्यालो कार्यक्रम’अन्तर्गत पालिकाका नौमध्ये आठवटा वडामा बत्ती बलेको छ। पालिकाले नीति कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता राखेकाले विद्युतीकरणको काम अघि बढेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले बताउनुभयो। 

यसै अभियानले यति बेला सिम्ताका अधिकांश भूभाग अँध्यारोमुक्त भएका छन्। पालिकाका विकट बस्तीमा बिजुली बलेको छ। गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्युतीकरणसँगको साझेदारीमा विद्युतीकरणको काम गरेको थियो।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका दुई हजार पाँच सय घरधुरीमा बत्ती बलेको छ। गाउँपालिकाले ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमसँग मिलेर विद्युत् विस्तार गरेको हो। बिजुलीको सुविधा नपुगेको गाउँपालिकाका टोल–टोलमा पहिलो पटक बत्ती बलेको छ। स्थानीयवासीको उज्यालोमा बस्ने रहर पूरा भएसँगै उनीहरूको मुहारमा उज्यालो थपिएको छ। गाउँपालिकाले यो वर्ष नै एक हजार घरधुरीमा बत्ती बाल्ने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ।

विद्युतीकरणका लागि २३ करोड ४२ लाख ६९ हजार सात सय रुपियाँ खर्च भएको छ। गाउँपालिकाको १० प्रतिशत र सामुदायिक विद्युतीकरणको ९० प्रतिशतको साझेदारीमा विद्युतीकरणको काम गरिएको हो। अझै विस्तारका लागि तीन करोड बजेट माग गरिएको पालिकाले जनाएको छ। अहिले गुराँस गाउँपालिकाका ६० प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँचमा रहेका पालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बीसीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गाउँपालिकाका चार हजार दुई सय घरधुरीमध्ये दुई हजार पाँच सयमा बत्ती जडान भइसकेको छ । थप एक हजार घरधुरीमा यो वर्ष नै बत्ती बालिनेछ । बाँकी सात सय घरधुरीमा आगामी आर्थिक वर्षमा बत्ती बाल्ने योजना रहेको जनाइएको छ । गाउँपालिकाका एक हजार घरधुरीमा पनि विद्युत्् विस्तारको काम भइरहेको छ ।

दुई वर्षअघिसम्म भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेखमा ५० भन्दा पनि कम घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा थिए। ९९ प्रतिशत नागरिकले उज्यालोका लागि दियालो बाल्थे। आर्थिक अवस्था राम्रो भएका केही परिवारका घरमा सोलार जोडिएका थिए। 

अहिले गाउँपालिकाका साढे दुई सय घरधुरीमा बत्ती पुगेको छ। भौगोलिक रूपमा विकट वडामा विद्युतीकरणको काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर थापाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पालिकाका तीन हजार घरधुरीमा अझै बत्ती पुगेको छैन। उक्त गाउँपालिकाले समेत सामुदायिक विद्युतीकरणसँगको साझेदारीमा काम गरेको थियो।

कर्णालीका अधिकांश भूगोलमा अहिले पनि विद्युत् विस्तार हुन सकेको छैन। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले थालेका विद्युतीकरणका थुप्रै योजना अलपत्र छन्। विद्युतीकरणमा स्थानीय तहका कार्यक्रम भने प्रभावकारी देखिएका छन्। 

नालामा बिजुलीको पोल 

छिन्चु समाचारदाताका अनुरास सुर्खेतको वीरेन्द्रचोकदेखि खोर्के खोला जाने मुख्य सडक निर्माणका क्रममा बिजुलीको पोल व्यवस्थापन नगरी नाली निर्माण गरिएको छ। पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतमार्फत ठेक्का भएको उक्त सडकको नाली निर्माण गर्दा समयमा विद्युत् कार्यालयलाई जानकारी नदिँदा पोल सार्न ढिलाइ भएको जनाइएको छ। 

विद्युत् कार्यालय सुर्खेतले आवश्यक डकुमेन्ट (कागजात) र पोल सार्ने पैसा पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट विनियोजन भए पनि पोल सार्ने प्रक्रिया सुरु नभएको जनाएको छ। 

खड्का निर्माण सेवा नेपालगञ्जले १३ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा उक्त सडकको ठेक्का लिएको हो। विद्युत् कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख युवराज रावतले स्थानीयको सहमतिसहितको आवश्यक कागजात र पोल सार्दा लाग्ने पैसा समेत जम्मा भए पनि काममा ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। 

उहाँका अनुसार स्थानीयको सहमतिसहित अन्य कागजपत्र ल्याउनू भनिए पनि ठेकेदारले सहमति ल्याउन सकेका छैनन्। वैकल्पिक पोल गाड्ने ठाउँमा सहमति नहुँदा कि सडकभित्र कि घरभित्र पोल गाड्नुपर्छ। खड्का निर्माण सेवाका इन्जिनियर सुरेश चौधरीले सम्झौताअनुसार काम गर्ने समय कम भएकाले नाला निर्माण गर्दा पोल नसारिएको बताउनुभयो। नालामा पर्ने पोलहरूका बारेको स्टिमेट विद्युत्मा बुझाइसकेको उहाँको भनाइ छ।