कर्णाली प्रदेश सभा नियमावलीबमोजिम समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन्। ‘कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७९’ बमोजिम कुनै पनि समिति गठन हुन नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकको प्राथमिकता र समयावधि निर्धारण गर्ने कार्यव्यवस्था समितिसमेत गठन हुन नसकेपछि सर्वदलीय बैठकबाट कामचलाउ भइरहेको छ। यस्तै नियमावलीको परिच्छेद–२१ मा प्रदेश सभाका समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विषयगत समिति, विशेष समिति र आवश्यकताअनुसार अन्य समिति गठन गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये विषयगत समिति नियमावलीबमोजिम तोकिएकै समयावधिभित्र गठन गरिसक्नुपर्छ।
विषयगत समितिअन्तर्गत कर्णालीमा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति छन्। नियमावलीको नियम १५७ बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको तीन महिनाभित्र सभामुखले प्रत्येक समितिका सभापतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो निर्वाचन हुने सूचना प्रदेश सभा सचिवले ४८ घण्टाअगावै दलका मुख्य सचेतक र सम्बन्धित समितिका सदस्यलाई दिनुपर्ने हुन्छ। तथापि यी कुनै पनि क्रियाकलाप नगरी प्रदेश सभा सचिवालयले तीन महिनाको समय खर्चिएको छ।
प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक पुस १८ गते बसेको थियो। त्यसअनुसार चैत १८ गते तीन महिना पूरा भएको छ। प्रदेश सभा आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पनि उसैको हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पदाधिकारीको कमजोरी भएको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले बताउनुभयो।
नियमअनुसार तीन महिना पूरा भइसकेकाले अब नियमावली संशोधन गरेर मात्रै समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताउनुभयो।
सचिव बुढाथोकीले भन्नुभयो, “संसद् सचिवालयले नियममा भएअनुसार दललाई यससम्बन्धी जानकारी गराएको हो। राजनीतिक दलले सिफारिस नगर्दा ढिलाइ भएको हो। अब नियमावली संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने हुन्छ।”
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले समयमै समिति गठन नगर्नु प्रदेश सभा सचिवालय र सरकारको कमजोरी भएको बताउनुभयो। उहाँले समितिको गठन गर्न सुरुमै सुझाव दिए पनि प्रदेश सभाले प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको बताउनुभयो।
नेता शाहीले भन्नुभयो, “मैले सुरुमै गठन गर्न सुझाव दिएको थिएँ। त्यति बेला सदन बन्द गरियो। अहिले समय सकिने बेलामा जानकारी आएको थियो। अन्तिम समयमा सिफारिस गर्न सकिँदैन भनेका हौँ।”
निर्धारित समय सकिएकाले अब प्रदेश सभा नियमावली निलम्बन गरेर समिति गठन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट सभापति बनाउने प्रचलन छ। यो कानुनी बाध्यता होइन। नेता शाहीले भन्नुभयो, “पछिल्लो समयको राजनीतिक समीकरण र देखिएका नतिजाबाट को के हुने भन्ने कुरा नै अलमल देखिएकाले पनि ढिलाइ भएको हो।”
