काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको गृहकार्य चलिरहेकै बेला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । झन्डै दुई महिनादेखि प्रधानमन्त्री दाहाल मातहत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार नयाँ राजनीतिक नेतृत्व पाएको हो । नवनियुक्त मन्त्री साउद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास जित्दै विदेश सम्बन्धलाई बलियो बनाउने जिम्मा पाएका साउदका लागि परराष्ट्र मामिला नयाँ क्षेत्र हो । यसअघि सिँचाइमन्त्री (सन् २०१४–२०१६) र शिक्षा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री (सन् २००१–२००२) को जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनी अब नितान्त फरक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्दै गएको भूराजनीतिक उतारचढावलाई नजिकबाट नियाल्दै सन्तुलित विदेश सम्बन्ध कायम गर्ने उनको दायित्व रहनेछ ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई पहिले मन्त्री चलाइसकेको र राजनीतिक रूपमा विभिन्न जिम्मेवारी वहन गरिसकेको साउदको अनुभवले मन्त्रालयलाई फाइदा पुग्न सक्ने बताउँछन् । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा उहाँ नयाँ हुनुहुन्छ, जोस देखिन्छ,’ उनले भने । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै मन्त्री साउदले नेपाललाई शान्तिप्रिय लोकतान्त्रिक देशका रूपमा विश्वसामु चिनाउने गरी काम गर्ने बताएका छन् । नेपालले सबै छिमेकीसँग सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल शान्तिप्रेमी देश हो । सबै छिमेकी राष्ट्रसँग विगतदेखि नै हाम्रो सौहार्दपूर्ण र शान्तिपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ,’ सञ्चारकर्मीसँग उनले भनेका छन् ।
फरक राजनीतिक व्यवस्थाका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने र शक्तिराष्ट्र अमेरिकासहितका अन्य मुलुकसँग बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा राष्ट्रियहितअनुरूप सम्बन्ध बढाउनुपर्ने मुलुकको चुनौती रहेका बेला साउदले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र फरक–फरक विधारधारा भएका राजनीतिक दलहरूबीचको गठबन्धन सरकार भएको परिवेशमा विदेश सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । छिमेकीसहित शक्तिराष्ट्रहरूले पनि आ–आफ्नो स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । यस्तो बेला असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई शिरोपर गरेर अघि बढ्नुपर्ने दायित्व रहनेछ ।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य परराष्ट्रमन्त्रीले तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन फाइदा हुने गरी अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने मान्छन् । ‘केही विषयमा तत्कालका लागि मात्र फाइदा हेर्नुहुन्न । भविष्यमा त्यसले पार्ने असरबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अर्कोसँग दाँज्न हुँदैन । राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वायत्तताका लागि काम गर्नुपर्छ, मित्रहरूको आवश्यकताअनुसार काम गर्ने होइन ।’ विश्वमा अमेरिका, चीन र अन्य मुलुकमा चलिरहेको प्रभुत्वको भूराजनीतिक द्वन्द्वमा जोगिन सक्नुपर्नेमा पूर्वराजदूत आचार्य जोड दिन्छन् । मन्त्री साउदसामु भारतसँग रहेका सीमा समस्यालाई समाधान गर्न उच्च तहको कूटनीतिक संवादका लागि पहल गर्नुपर्ने चुनौती छ । नेपालले लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा २०७८ जेठ ७ मा जारी गरे पनि त्यस क्षेत्रको भूभाग आफ्नै नियन्त्रणमा ल्याउन भारतसँग कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप हवाई रुटलाई दुईतर्फी बनाउनका लागि भारतलाई मनाउनुपर्ने स्थिति छ । यस्तै, भारत सरकारले अघि बढाएको अग्निपथ सैन्य कार्यक्रमअन्तर्गत गोर्खा भर्तीका विषयमा नेपालले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले निर्वाचनपछिको सरकारले त्यसबारे निर्णय गर्ने भनेर पन्छाएको थियो । यस विषयमा भारतले नेपाली पक्षसँग ताकेता गरिरहेको छ ।
चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाका विषयमा नेपालले बेइजिङलाई स्पष्ट जवाफ दिइसकेको छैन । नेपालले बीआरआई परियोजनामा आबद्ध हुन सन् २०१९ मै हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले नौ वटा परियोजनाका लागि प्रस्ताव राखेको थियो । चीनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका विषयमा आग्रह गर्दै आएको छ । नेपालले बीआरआई परियोजनाका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण मात्र लिने भन्दै आएको छ । सरकारी तहमा भने यस विषयमा खास छलफल भएको छैन । यस्तै, चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) बारे नेपालको धारणा स्पष्ट बनाउनुपर्ने चुनौती मन्त्री साउदलाई रहेको छ ।
अमेरिकी अनुदानमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधारसम्बन्धी एमसीसी परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर नेपाल स्टेट पार्टनसिप कार्यक्रम (एसपीपी) बाट नेपाल पछाडि हटेपछि र सीआईए प्रमुख बिल बर्न्सको भ्रमणलाई स्वीकृति नदिएकाले अमेरिका बिच्किएको छ । यो अवस्थामा मन्त्री साउदलाई अमेरिकासँग विश्वासको वातावरण बनाउने चुनौती छ ।
मुलुकको आर्थिक सूचकांक सकारात्मक नरहेका बेला आर्थिक कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । छिमेकीसहित अन्य मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई विश्वासमा लिएर पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग भित्र्याउन पनि मन्त्री साउदले प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजदूत नियुक्तिमा योग्यता–क्षमतालाई ध्यान दिन सके आर्थिक कूटनीति मजबुत हुन सक्छ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सन् २०१४ मा काठमाडौंमा १८ औं शिखर सम्मेलन भएदेखि अर्को सम्मेलन हुन सकेको छैन । सार्क अध्यक्ष नेपालले भारत र पाकिस्तानलाई साथमा लिएर १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने दायित्व छ । शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा गर्न नसकिने स्थितिमा अन्य विकल्पमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई मनाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि मन्त्री साउदको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । कूटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वयनका हिसाबमा पनि मन्त्री साउदको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनेछ । विभिन्न मुलुकका नेपालस्थित अवैतनिक वाणिज्य दूतले विवादास्पद रूपमा लिँदै आएको नीलो नम्बर प्लेट र झन्डा राखेर हिँड्ने व्यवस्थालाई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जस्तै खारेज गर्न सक्छन्/सक्दैनन् भनेर पनि चासोसाथ हेरिँदै छ ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराई मन्त्री साउदले दुई छिमेकी, शक्तिराष्ट्र, विकास साझेदार र अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई ध्यान दिएर मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँछन् । परराष्ट्रमन्त्री साउदले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको सक्रियतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
