सर्वोच्चमा ५, उच्चमा ४२ र जिल्ला अदालतमा ४० न्यायाधीश पद रिक्त तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरे आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल बारको चेतावनी

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालत कायममुकायम नेतृत्वमा रहेको १४ महिना भएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सुरसार अझै छैन । जबकि २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित ५ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । १ सय ६० न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको उच्च अदालतमा ४२ र २ सय ८७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा ४० न्यायाधीश रिक्त रहे पनि प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्यायपरिषद्ले नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया १० दिनभित्र अघि नबढे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दियो, बिहीबार बिहान बार पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर छिटै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न दबाब दिए । तर संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्न तदारुकता देखाएको छैन ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा महाभियोग प्रस्तावका कारण २०७८ फागुन १ मा निलम्बनमा परेयता सर्वोच्च न्यायालय १४ महिनादेखि कायममुकायम नेतृत्वमा छ । जबराको निलम्बनपछि सुरुमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । ७ महिना तदर्थ रूपमा नेतृत्व गरेर उनी सेवानिवृत्त भएपछि असोज १५ देखि अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामुका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । उनी कामु भएको पनि ७ महिना भएको छ ।

जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्ले समयमै टुंग्याउन नसकेका कारण गत मंसिर २७ सम्म सर्वोच्च कामुका भरमा चल्यो, त्यसपछि उनले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएका हुन् । संविधानको धारा २८४ (३) मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार कात्तिक २७ मै हुनुपर्ने सिफारिस अझै हुन सकेको छैन । सरकारले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा भइरहेको ढिलाइबारे दुई कारण दिएको छ– प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पास हुन सकेको छैन र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन बाँकी छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा परिषद् बैठकमा उपस्थित नभएपछि ओलीले अध्यादेशमार्फत ६ मध्ये तीन सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि परिषद् बैठक बस्न कोरम पुगेको मानिने गरी ऐन संशोधन गरेका थिए । पछि संसद्बाट पारित नभएकाले अध्यादेश निष्क्रिय भयो र त्यसैलाई सक्रिय बनाउन गत फागुन ११ मा सरकारले प्रतिनिधिसभामा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । यो विधेयकमा पनि परिषद्का चार सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि कोरम पुग्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

सभामुखको अग्रसरतामा पछिल्लो समय संसदीय समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व र नेतृत्वका विषयमा प्रमुख नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ, टुंगिएको छैन । संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ । सुनुवाइ समिति गठन भइनसकेको भनेर परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषय पन्छाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न हुन्न भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सम्भवतः आइतबार प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पास गर्नेछ, राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास भएपछि नियुक्तिको प्रक्रिया तुरुन्तै अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले योग्य न्यायाधीशको विवरण संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकिएको जानकारी दिए ।

सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले यसअघि नै तीन जनालाई सिफारिस गरेकामा संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेकाले नियुक्ति अड्किएको छ । उच्च र जिल्लामा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले सिधै नियुक्त गर्न सक्ने भए पनि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् ।

संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनपश्चात् संवैधानिक परिषद्को बैठक एक पटक पनि बोलाएका छैनन् । उनले आफूले बैठक डाकेपछि विपक्षी दलको नेताका रूपमा केपी शर्मा ओली उपस्थित हुन्छन् भन्ने अहिले नै सुनिश्चितता खोजेका छन् । ओलीको पछिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल भन्छन्, ‘एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई बैठक डाक्नुस् अनि हाम्रो नेता आउनुहुन्छ कि हुन्न थाहा हुन्छ भनेको छ । बैठकमा विपक्षी दलको नेता नजाने भन्ने अहिले प्रश्न नै छैन । प्रधानमन्त्रीले आफूले बैठक नडाक्ने र प्रश्न विपक्षी दलतिर फ्याँक्ने गर्नुभएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बडाल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइको एकमात्र जिम्मा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘नियुक्ति हुन नसक्नुको एउटै कारण प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक नबोलाएर हो,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक र संसदीय समिति गठनले कहीं पनि बाधा पुर्‍याएका छैनन् ।’

संवैधानिक परिषद् ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक परिषद्को गणपूरक संख्यासँग सम्बन्धित हो । अहिले ६ जना नै पदाधिकारी नियुक्त भएर परिषद् पूर्ण भएको अवस्थामा बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्न सक्छ भन्ने अनुमान गरी कानुन संशोधनका लागि पर्खनु आफैंमा अनौठो तर्क छ । त्यस्तै संसदीय समिति गठन संसद्को आन्तरिक कार्य हो । समिति गठन नभएको प्रसंग देखाएर प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वबाट संवैधानिक परिषद् पन्छिरहेको देखिन्छ । ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नका लागि संसदीय समिति किन चाहियो ? सिफारिसको निर्णय भएपछि सुनुवाइ गर्न मात्र त्यो समिति चाहिने हो । त्यतिन्जेल समिति बनेनछ भने मात्र संसद्लाई प्रश्न गर्न मिल्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले भने, ‘आफूले निर्णय गर्न नसकेर आफ्नो अनिर्णयको दोष संसदीय समितिलाई दिन मिल्दैन ।’

सभामुखको अग्रसरतामा शीर्ष नेताहरूबीच भइरहेका छलफलका विषयबारे जानकार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय र संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन तथा दलीय प्रतिनिधित्वलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकसँग जोडेर प्याकेजमै सहमति गर्ने प्रयास गरेका छन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा एमाले सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गराएर त्यसको बदलामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई अगाडि बढाउने उहाँको प्रयास देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

बारले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भनेका थिए, ‘हाम्रो आजको मूल मुद्दा भनेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हो । प्रधानन्यायाधीश पद स्थायी हुन सकेन भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायालयलाई हेपेको अवस्था हो भन्ने बुझ्नेछौं, हामी त्यस्तो अवस्था सहने छैनौं ।’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले पनि अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गर्दै भने, ‘सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलको एक वर्षभन्दा बढी भयो । अविलम्ब नियुक्ति हुनुपर्छ ।’