काठमाडौं महानगरपालिकाले ५८ वटा सहकारी संस्थालाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । पीडित सदस्यले उजुरी दिएपछि छलफलका लागि बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सञ्चालकहरू महानगरको सम्पर्कमा नै नआएपछि प्रहरीको जिम्मा लगाइएको हो । महानगरपालिकामा अहिल ११५ वटा सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी परेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सहकारी नियमनको जिम्मा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय नियकालाई दिइएको छ । नेपालमा दर्ता भएका करिब ३३ हजार सहकारी संस्थामध्ये अधिकांश काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पर्छन् । यिनै सहकारी संस्थामा बढी समस्या देखिएको महानगरपालिकाकी उपनिर्देशक विमला कोइरालाले बताइन् । उनका अनुसार स्थानीय निकायभित्रका बाहेक केही प्रदेशअन्तर्गतका सहकारीले पनि महानगरपालिकामा उजुरी दिएका छन् । प्रदेश राजधानी हेटौँडासम्म पुग्न कठिन भएपछि कतिपय सहकारीका पीडितले महानगरपालिकामा नै उजुरी दिएको उनले बताइन् । ‘प्रदेशअन्तर्गतको उजुरी हामीले लिखित रूपमा लिन मिल्दैन । तैपनि, आएका उजुरीलाई मौखिम रूपमा लिई आवश्यक सल्लाह दिने गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । महानगरपालिकामा आएका उजुरीका आधारमा नेपालमा दर्ता भएका सहकारी संस्थामध्ये ९० प्रतिशत सहकारी सिद्धान्तविपरीत चलेको कोइरालाको दाबी छ ।
दुईवटा सहकारी संकटग्रस्त घोषणा
महानगरपालिकाले दुईवटा सहकारी संस्थालाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ । सिनामंगलस्थित हिरो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र युनाइटेड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको महानगरकी उपनिर्देशक विमला कोइरालाले बताइन् । उनका अनुसार यी सहकारीले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको र ४० जनाभन्दा बढी सदस्य समस्याग्रस्त घोषणा गर्न निवेदन दिएपछि महानगरले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
दुई संस्थामध्ये हिरो बहुउद्देश्यीय सहकारीको समस्या समाधानका लागि महानगरपालिको समिति नै गठन गरेको उनले बताइन् । संस्था नेपालभर रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्न सुरु गरिएको उनको बताए । हिरो समस्या समाधानपछि युनाइटेडको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताइन् । महागरपालिका आउने सहकारीका उजुरीमध्ये अधिकांश बचत फिर्ता नगरिएका छन् । त्यस्तै, सेयर रकम फिर्ता नगरेको, ऋण मिलान नगरिदिएको, ऋण तिर्न दबाब दिएको, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण नगरेको, सञ्चालक समितिले नै ऋण लिएको, बैठक नै नबसेको, अध्यक्ष सम्पर्कविहीन भएको, विनाजानकारी सञ्चालकमा राखेको, लेखासमितिको भूमिका नभएकोलगायतका गुनासोसहितको उजुरी आउने गरेको उनले बताइन् ।
महानगरमा आएका उजुरीको समाधानार्थ सम्बन्धित सहकारी सञ्चालकलाई सम्पर्क गरिन्छ । एकैपटकमा भने सहकारीका सञ्चालक सम्पर्क नआउने महानगरकी उपनिर्देशक कोइरालाको अनुभव छ । बारम्बार ताकेता गरेपछि सम्पर्कमा आएका सञ्चालकसँग बसेर छलफल गरी निकासा निकाल्ने प्रयास गर्ने गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार महानगरले २८ पटकसम्म सहकारीसँग बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गरेको छ । तर, केही गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएका सहकारीलाई भने प्रहरीको जिम्मा लगाउने गरेको उनले बताइन् ।
सहकारीले दिने कर्जामा सीमा तोक्ने, मर्जरमा जानेलाई कर छुट
महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाले लिने बचत र कर्जामा सीमा तोक्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । समुदायमा आधारित सहकारीबाट पनि एउटै व्यक्ति करोडौँ रुपैयाँ लिएर सम्पर्कमा नै नआएपछि कर्जा सीमा तोक्नुपर्ने महानगरपालिकाले महसुस गरेको उपनिर्देशक कोइरालाले बताइन्् । ‘सीमा तोक्दा सहकारीलाई नै सहज होला कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ । सीमा नै तोकेपछि त ऋणीलाई ऐनको सीमा देखाउन सहज होला,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै, महिला सहकारीलाई वडामा व्यवसाय दर्ता गर्दा कर छुटको व्यवस्था गर्ने नीतिसमेत महानगरले अघि सारेको छ । साथै एकीकरणमा जाने सहकारी संस्थालाई एकीकरणको आर्थिक वर्ष र लगतैको दुई आवका लागि महानगरपालिकाले व्यवसाय कर छुट गर्न तथा थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या सामाधानका लागि महानगरपालिकाले हरसम्भव प्रयास गरेको महानगरका विभागका निर्देशक देवेन्द्रप्रसाद पोखरेलले बताए । सहकारी सरोकारवालालाई एक ठाउँमा भेला भई यसको निकासा निकाल्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक मनोज थापाले सहकारीको संख्या धेरै भएपछि समस्या पनि धेरै सिर्जना भएको बताए । सरकारले सहकारी दर्ता गर्नुअघि नियमन गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा पहिले नै सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, अहिलेको सहकारीलाई मर्जर गरी पाँच हजारमा सीमित राख्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले भविष्यको आकलन नगरी भटाभट सहकारी दर्ता गर्दा अहिलेको समस्या सिर्जना भएको उनले बताए ।
