एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले गत मंसिरमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको पहल अपर्याप्त रहेको प्रतिवेदन बनायो। उसले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अपर्याप्त भएको भन्दै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने चेतावनी दियो। एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी विश्वव्यापी निगरानी संस्था हो। त्यसपछि हतार हतार सरकारले माघ २७ गते संसद्मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्‍यो। उक्त विधेयकमा १९ वटा कानुनमा एकीकृत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।  विधेयक संसद्मा त पुग्यो, तर सरकारको प्राथमिकतामा परेन। निकै विवादित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्ब्न्धी ऐनमा संशोधन विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा पारित गराउन सरकार जोडबल गर्दैछ। तर, देश नै ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय दातालाई प्रभावित बनाउने कानुन निर्माणमा भने सरकार उदासीन छ। एफटीएफले विश्वका दुई सय बढी देशका लागि मापदण्ड तयार गर्छ। आतंकवाद, लागू औषध तस्करी र मानव तस्करी जस्ता अपराधको नियन्त्रणमा सहयोगी भूमिका खेल्छ। 

पुस १० मा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकार बन्यो। उक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने ऐन र राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो। विधेयकलाई चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने उल्लेख पनि गरियो। एमाले सरकारबाट बाहिरियो र राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण नै परिवर्तन भयो। त्यसपछि भने सरकारको प्राथमिकतामा यो विधेयक पर्न छोड्यो। चुनाव अघिको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट यससम्बन्धी कानुन ल्याउन खोजेको थियो। 

अबैध तरिकाले आर्जित धनलाई स्वतः बैध तुल्याइने बाटो नखोलियोस्। मदनकृष्ण शर्मा, महासचिव,  ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को माघ १७ गतेको बैठकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ लाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै माघ २७ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरियो। विधेयकमाथि सांसदहरूलाई संशोधन दर्ता गर्न फागुन १० गतेदेखि ७२ घण्टाको समय दिइयो। एकल र संयुक्त रूपमा सांसदका १ सय ५ वटा संशोधन प्रस्ताव परे। त्यसपछि भने विधेयकले तीव्रता पाएको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानमा मुलुकको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बिग्र्रन नदिन सरकारले यो ऐनलाई जति सक्दो चाँडो पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारहरू बताउँछन्। जबकी एपीजीको अध्ययन टोली आउनुअघि नै सरकारले कानुन संशोधन गरेर यसबारे प्रतिबद्धता जनाइसक्नुपर्ने थियो। यसअघि सन् २०१४ मा पनि नेपाल ग्रेलिस्टमा पर्नबाट जोगिएको थियो। त्यतिबेला पनि नेपालले कूटनीतिक पहल र कानुन निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै ग्रेलिस्टबाट जोगिएको थियो। 

(एपीजी)ले पछिल्लो अध्ययन टोलीले पनि आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा के कति कानुन बने ? र, ती कानुन कार्यान्वयन गरेर नेपाल कति हदसम्म अघि बढ्यो ? भन्ने अध्ययन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार संसद्मा पेस भएको विधेयकको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ठूलै प्रशंसा छ। ‘विधेयक पास भयो भने ७० देखि ८० प्रतिशत कमजोरी सुधारको बाटोमा जान्छौं,’ ती अधिकारीले भने। विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणबारे हाल कार्यान्वयनमा रहेका कानुनभन्दा दुई गुणा बढी कठोर कानुन बन्नेछन्। ‘कानुन पारित गर्नु भन्नुको अर्थ दुनियाँलाई हामी प्रतिबद्ध छौं भन्ने विश्वास दिलाउनु पनि हो,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ती अधिकारीले भने। नेपालले कानुन निर्माणसँगै यस सम्बन्धमा पहल चाले नेपाल एफएटीएफको ‘अब्जर्वेसन’ बाट पनि मुक्त हुनेछ। त्यसका लागि आपराधिक गतिविधि पहिचान गर्ने वित्तीय संस्था, सहकारी, क्यासिनोको प्रणालीको विकास तथा ठूल्ठूला आर्थिक अपराधका मुद्दा, अभियोजन, दण्डसजाय र सम्पत्ति जफतका घटनाक्रममा सुधार ल्याउनुपर्ने जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन्।  

एपीजीका सुझाव समेट्न खोज्दा विवाद

एपीजीले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रका कमजोरी पहिल्याउँदै सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो। अन्य देशसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्ने वा सुपुर्दगी ऐन संशोधन गरेर सन्धिको आवश्यकता खारेज गर्नुपर्ने, वित्तीय गतिविधि गर्ने संस्थामा वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिको ‘फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट’ प्रभावकारी बनाइ वित्तीय संस्थामा उनीहरूको संलग्नता निरुत्साहित गर्नुपर्ने एपीजीले सुझाव दिएको थियो। यस्तै, अनुसन्धान तथा अभियोग दर्ताको प्रक्रिया फेर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने, आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति जफतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको थियो। सोहीअनुसार संशोधन विधेयक तयार पारिएको सरकारको भनाइ छ। तर, जस्ताको तस्तै पारित भए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढ्ने भन्दै विधेयकलाई विवादमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ।

विवादित बनाइएको विधेयकको मुख्य चासोको विषय हो, स्रोत नखुलेको (अबैध) सम्पत्तिलाई कर तिरेर बैध बनाउने व्यवस्था । यसैकारण विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर बैध बनाउन बाटो खुल्ने संशोधनकर्ताहरूको भनाइ छ। विधेयकअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ संशोधन भए घुमाउरो पारामा अवैध सम्पत्ति बैध बनाउन सकिने उनीहरूको तर्क छ। जुन सर्वोच्च अदालतले २०६७ मा गरेको एक फैसलाविपरीत पनि हुनेछ। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को मूल उद्देश्य अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण गर्नु हो,’ ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मदनकृष्ण शर्मा भन्छन्, ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरे स्वतः बैधता प्रदान गरिने अर्थात् अबैध तरिकाले आर्जित धनलाई स्वतः बैध तुल्याइने बाटो नखोलियोस्। ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी प्रावधान राख्नु भएन।’ प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको एकिन गर्न पाउनेछ। कसुर नगरेको पाइए त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालू आर्थिक वर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक पारित भए कानुन हुनेछ झन् कठोर 

सम्पत्ति शुद्धीकरण फौजदारी विषय हो। शंकाको भरमा सरकारले कोही नागरिकलाई कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने मान्यताअनुसार ‘बेनिफिट अफ डाउट’ को सुविधा सर्वसाधारणले पाउने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। राज्यले शंकास्पद ठानेर अनुसन्धान गर्दा नागरिकलाई कसुर प्रमाणित गर्न सक्दैन भने नागरिकलाई ठूलो सजाय दिन नपाइने र कसुर प्रमाणित भए सम्पूर्ण सम्पत्ति जफतको समेत व्यवस्था गर्न लागिएको छ। विधेयकमार्फत संशोधन हुने १९ वटा ऐनमध्ये सबैभन्दा चासोको ऐन पनि यही हो।

सरकारी अनुसन्धान अधिकारीले करसम्बन्धी कसुर गरेको प्रमाण नभेटेमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई चालू वर्षको आय मानि कर तिरेर त्यसलाई बैध बनाउन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। तर, हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति देखिएमा र करसम्बन्धी कसुर गरेको प्रमाणित भएमा सबै सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था पनि छ। सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उपरसम्बन्धी कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्नेछ। विधेयकअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गर्नेछ। संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राज्यशक्ति लाग्दा पनि नागरिकले करजन्य कसुर गरेर कमाएको हो भन्ने प्रमाणित गर्न सकेन भने सुरुमा कर लिएर छाड्ने र पछिका दिनमा कसुर गरेर आर्जन गरेको पाइए मुद्दा लाग्नेछ। यस्तो अवस्थामा सबै सम्पत्ति जफत हुनेछ।’

यी हुन् नयाँ व्यवस्था

अपराधमार्फत आर्जन गरेको सम्पत्ति वैधानिक च्यानलमा ल्याउनुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अबलम्बन गरेका मान्यता समेटेर ऐनको दफा २८ मा अतिरिक्त व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा पर्न कसुर गरेको हुनुपर्छ। र, यस्तो कसुरबाट सम्पत्ति आर्जन भएको प्रमाण हुनुपर्छ। सर्वसाधारण व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान हुँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले पनि जो कोहीको सम्पत्ति छानबिन गर्न दिँदैन। संशोधनमा उल्लेख भएअनुसार ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलामा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको व्यक्ति...’ को मात्र सम्पत्ति हैसियतभन्दा बढी देखिए स्रोतको माग हुनेछ। भ्रष्टाचार वा चोरीको मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आकर्षित हुँदैन।

यसैगरी प्रमाणसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको उजुरी परे सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको प्रमाण भेटिए ७ देखि २० वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको छ। हाल न्यूनतम तीन वर्ष सजायको व्यवस्था छ। 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कसुर गरेको सम्पत्तिमात्र नभएर सो सम्पत्तिबाट आर्जन गरेको अरू सम्पत्ति पनि जफत गरिनेछ र कसुर गरेको सम्पत्तिको जेल सजाय अनिवार्य हुनेछ। सरकारी ओहोदामा रहेको व्यक्तिले यस्तो कार्य गरेको छ भने थप सजाय हुनेछ। कसुर प्रमाणित नभएको व्यक्तिलाई अपराधी मान्न नपाइने व्यवस्था संसारभर छ। तर, नेपालले व्यवस्थालाई थप कडा बनाउँदै सम्पत्तिलाई चालू आर्थिक वर्षको आय मानेर अधिकतम उठाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

अरू कुन–कुन ऐनमा कस्तो संशोधन ?

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा १९ वटा ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यी ऐन संशोधन भएपछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा खेलेको भूमिका तथा परिपालनलाई प्रभावकारी बनाउन थप मद्दत पुग्नेछ भने व्यावसायिक वातावरण सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापबारे जानकारी लिने र त्यसको विश्लेषण गर्ने छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य वा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी वा सम्बद्ध कसुरको शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन वा सूचना प्राप्त गर्न, सोको विश्लेषण गर्न तथा विश्लेषणको निष्कर्ष प्रवाह गर्न स्वायत्त निकायका रूपमा वित्तीय जानकारी एकाइ रहनेछ,’ विधेयकमा छ। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा महाशाखाले वित्तीय जानकारी एकाइका रूपमा काम गरिरहेको छ। स्वायत्त संस्थाका रूपमा वित्तीय जानकारी एकाइ बनाउन सकिने र त्यसका शाखासमेत खोल्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। 

त्यस्तै विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई पनि कानुनी दायराभित्र ल्याउन सकिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी र पुँजीबजारसँग जोडिएका कानुनमा केही महत्वपूर्ण संशोधनसहित विधेयक तयार पारिएको छ। यो विधेयकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन लागिएको छ। ‘२५ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका वा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि निर्देशन एवं मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको छ।

विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ पनि संशोधन हुँदैछ। सहकारी संस्थाको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार पनि तोक्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको छ। धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधनका लागि पनि यो विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ। ‘कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको कारोबारसँग सम्बन्धित कसुर गरेको भन्ने जानकारीको व्यहोरा बोर्डलाई प्राप्त भएमा वा त्यस्तो कसुर भएको छ भन्ने लागेमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले तत्काल अधिकृतस्तरको कर्मचारीमार्फत त्यस्तो उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।

धितोपत्रको शंकास्पद कारोबारबारे धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्न नसकेमा प्रहरीमार्फत गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। ‘उजुरीबारे बोर्डबाट तोकिएको अवधिभित्र कुनै निर्णय नभएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी कसुरको अनुसन्धान गराउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गरेर ‘व्यापार पारदर्शीता एकाइ’ गठनको व्यवस्था राख्न लागिएको छ। यस्तो एकाइको व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्ने मुख्य काम रहनेछ। मालपोत ऐनमा संशोधन गरेर घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। पर्यटन ऐनमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ। त्यस्तै निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गरेर ‘व्यापार पारदर्शिता एकाइ’ गठनको व्यवस्था राख्न लागिएको छ। यस्तो एकाइको व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्ने मुख्य काम रहनेछ।

एफएटीएफका सुझावअनुसार 

संशोधन गर्न खोजिएका विषयहरूः

१.     सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा व्यापक संशोधन गर्ने तयारी। ऐन संशोधन गरेर  अनेकौं कमजोरी सम्बोधन गर्न खोजिँदै।

२.    पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐनमा संशोधन गरी अन्य देशसँग पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा सोको लगानी रोक्ने। कसुरमा विदेशी अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा द्विपक्षीय सन्धिको अनिवार्यता हटाउन लागिएको छ।

३.    कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई प्रभावकारी बनाउने कामलाई तीव्रता दिइएको छ। भने कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐनलाई संशोधन गरी यस्ता सम्पत्तिको अभिलेख र व्यवस्थापन सोही ऐनअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

४.    पर्यटन ऐन संशोधन गरी क्यासिनो सञ्चालन पूर्व ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ को सर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

५.    सहकारीलाई प्रभावकारी नियमनको दायरामा ल्याउन सहकारी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी उचित व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २८ लाई संशोधन गरेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ 

‘कुनै व्यक्तिउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान सिलसिलामा कसुर भए वा नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा सम्बद्ध कसुर भएको नदेखिएको तर त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति निजको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको वा कारोबार गरेको देखिएमा निजको सम्पत्तिको स्रोत माग गर्नुपर्छ। सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्नेछ।

अनुसन्धान गर्दा कसुर गरेको नपाइए त्यस्तो सम्पत्तिलाई चालू वर्षको आय मानि कानुनअनुसार अधिकतम कर निर्धारण हुनेछ। कसुर गरेको पाइए सो व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुनेछ। अनुसन्धानको जुनसुकै समयक्रममा कसुर भेटिए सम्पत्ति जफतसहित आवश्यक कारबाही हुनेछ।

यसैगरी कर तिरेर छुट पाए पनि भविष्यमा गरिएको कुनै पनि कारबाहीमा कसुर भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे हदैसम्मको कारबाही हुनेछ।’