धानको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गरेको सरकारले धान खरिदमा पनि झेल गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा किसानको सवा ३ लाख टन धान किन्ने लक्ष्य राखेको सरकारले १० प्रतिशत मात्रै खरिद गरेको छ । खरिद गरिएको धान उत्पादनका हिसाबले ०.६४ प्रतिशत मात्रै हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान उत्पादन भएको थियो । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जम्मा १३ हजार ४ सय ३४ टन र कृषि मन्त्रालयले सहकारीमार्फत २२ हजार टन मात्रै खरिद गरेका छन् ।
जानकारका अनुसार सरकारले किसानका नाममा धेरैजसो ठाउँमा व्यापारीबाटै धान खरिद गरेको छ । ‘रोपाइँ हुनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्नेमा धान बाली आधा बिक्री भइसकेपछि मूल्य तोकियो । खरिद गर्ने बेला थोरै किनेर सरकारले झुक्याएको छ,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महांसघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘खरिद गर्ने क्रममा पनि किसानभन्दा व्यापारीबाटै किनिएको छ ।’
ढिलो गरी तोकिएको समर्थन मूल्य, त्यसमा पनि सरकारले समयमै धान खरिद नगर्दा किसानले व्यापारीलाई बिक्री गरिसकेका थिए । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले डिपोबाट मात्र खरिद गर्दा समर्थन मूल्यमा व्यापारीकै रजाइँ भएको महासंघको भनाइ छ ।
‘धानको समर्थन मूल्य कात्तिक १६ गते तोकियो, त्यस बेला अधिकांश किसानले धान बेचिसकेका थिए । खाद्यले आफ्ना डिपोबाट मात्रै खरिद गर्दा किसानहरू त्यहाँसम्म पुग्न सकेनन्,’ अधिकारीले भने, ‘अन्ततः धान व्यापारीबाटै किन्ने हो । कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यापारीबाटै खरिद हुन्छ । नियामक निकायले तत्काल अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।’
कात्तिक १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७९/८० का लागि मोटा धानको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल २९ सय ६७ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३१ सय २८ रुपैयाँ तोकेको छ । मूल्य पोहोरको तुलनामा प्रतिक्विन्टल २ सय २६ रुपैयाँसम्म बढी हो । तर, स्थानीयले प्रतिक्विन्टल २२ सय रुपैयाँदेखि २४ सय रुपैयाँमा धमाधाम बिक्री गरेका थिए । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसान लाभान्वित हुन सकेन ।
सरकारी तवरबाट धान खरिदमा ढिलाइ भएपछि नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले मंसिरमा विरोधसमेत गरेका थिए । यी दुई संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरेरै धर्ना दिने र तत्काल खरिद नभए डिपोहरूमा ताल्चा लगाउने जनाएका थिए । उनीहरूले माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । खाद्य कम्पनीको शाखा कार्यालयमा धर्ना र तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । त्यसपश्चात् धान किन्न तातेको सरकारले खरिद लक्ष्य भने भेटाएन ।
धान किनेर किसानलाई लाभ पुर्याउने भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले ३० हजार २ सय टन धान किन्ने निर्णय गरेको थियो । धान किन्न ९८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा व्यवस्थापनले खरिद गर्न इन्कार गर्यो । व्यवस्थापनले परिमाण घटाएर २१ हजार ४ सय टनमा झारिदियो । तर उक्त परिमाणसमेत किनेन ।
कम्पनीका नायब कार्यकारी अधिकृत श्रीमणिराज खनालले धान खरिदका लागि खाद्यका सबै डिपोहरू खुला गरिएको उनले बताए । ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा खरिद गर्न खाद्यको गुणस्तरभित्र रहेर डिपो खुला गरेका थियौं, बिक्री गर्न आउने किसानको धान खरिद भएको छ,’ उनले भने, ‘तर बजारबाट बाहिर गएको हुन सक्छ, त्यही भएर धेरै किसान आएनन् ।’
खाद्यले ११ जिल्लाबाट धान खरिद गर्ने जनाए पनि सबै जिल्लाबाट खरिद गर्न सकेन । सबैभन्दा बढी धनगढीबाट ३ हजार १३ टन, राजापुरबाट ३ हजार २ टन, लहानबाट २४ सय ५१ टनलगायत जिल्लाबाट धान किनेको छ । ‘जनकपुर, भैरहवा, जुम्लाबाट किन्न सकेनौं । खरिद प्वाइन्ट एउटा मात्रै हुँदा लक्ष्य भेटाउनै सकिँदैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘खरिद प्वाइन्ट कार्यालय बाहिर पनि विस्तार गर्न सके सुधार हुन्थ्यो ।’ खाद्यले जुम्लाबाट ३ सय टन मार्सी खरिद गर्ने लक्ष्य थियो ।
कृषि मन्त्रालयले सहकारीमार्फत ३ लाख टन धान खरिद गर्ने जनाएको थियो । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँका दरले व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसका लागि ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ मार्फत अनुदान दिनेसमेत व्यवस्था गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदका लागि छिट्टै सूचना प्रकाशन गरिए पनि खरिदमा प्रभावकारी भएन ।
