सुदखोरलाई कारबाही र आफूहरूलाई न्यायको मागसहित महोत्तरीको बर्दिबासबाट हिँडेरै पीडितहरू आइतबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । ११औँ दिनमा उनीहरू काठमाडौं आइपुगेका हुन् । २ चैतमा महोत्तरीको बर्दिबासबाट मार्च सुरु गरेका ७३ पीडितको टोलीमा ४३ महिला पनि छन् ।
जसमध्ये केहीका काखमा बच्चासमेत छन् । केही स्कुले विद्यार्थी पनि छन् । हेटौँडा, चित्लाङ हुँदै काठमाडौं आइपुगेका उनीहरू मातातीर्थको धर्मशालामा बसेका छन् । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म टुँडिखेलमा धर्नामा बस्ने उनीहरूको तयारी छ ।
अधिकांश पीडित सुदखोरबाट मिटरब्याजमा ठगिएर घरजग्गासमेत गुमाएका छन् । सरकारको आग्रहमा उजुरी दिए पनि त्यसउपर छानबिनमा ढिलाइ भएकाले आफूहरू दबाब दिन काठमाडौं नै आउनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । माग पूरा आफूहरू दबाब दिन काठमाडौं नै आउनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । माग पूरा नभएसम्म नफर्कने उनीहरूले बताएका छन् ।
पीडितहरूलाई भेट्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको टोली आइतबार साँझ मातातीर्थ पुगेको थियो । ‘यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि कन्सर्न थियो, किन यसरी पटक–पटक न्यायका लागि काठमाडौं आउनुप¥यो भन्ने बुझ्न हामी उहाँहरूलाई भेट्न गएका थियौँ,’ बस्नेतले भने, ‘उहाँहरूका कुरा सुनेपछि सरकारले मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न के–के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी पनि गराएका छौँ ।’
गृहको टोलीसँग पीडितहरूले आफ्ना मुख्य तीन चासो राखेका छन् । पहिलो, उजुरीउपर छानबिनमा ढिलाइ भएको । दोस्रो, यससम्बन्धी कानुन बनाउने भनिए पनि प्रक्रियामा सुस्तता देखिएको । तेस्रो, धेरैको उठीबास लागिसकेकाले दबाब दिन आउनुपरेको । जवाफमा गृहको टोलीले छानबिनमा तीव्रता दिन सबै जिल्ला प्रशासनलाई पुनः परिपत्र गरिएको जानकारी गराएको छ । त्यस्तै, कानुन निर्माणको प्रक्रिया कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी पनि टोलीले गराएको छ ।
जितेन्द्र बस्नेत सहसचिव, गृह मन्त्रालय
मिटरब्याजीपीडितको समस्याबारे प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि चासो छ, किन यसरी पटक–पटक न्यायका लागि काठमाडौं आउनुपर्यो भन्ने बुझ्न हामी उहाँहरूलाई भेट्न मातातीर्थ गएका थियौँ । उहाँहरूका कुरा सुनेपछि सरकारले समस्या समाधान गर्न के–के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी पनि गराएका छौँ ।
पीडितका उजुरीमाथि प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्न गृहले गर्यो पुनः परिपत्र
मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीलाई प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लाकै प्रशासन कार्यालयलाई पुनः परिपत्र गरेको छ । पीडितहरूले न्याय नपाएको गुनासो गरेपछि गृहले फेरि परिपत्र गरेको हो ।
‘यससम्बन्धी उजुरीको छानबिनलाई प्राथमिकता दिन परिपत्र गरेका हौँ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘कतिपय उजुरीमा प्रहरीबाट पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ गृहले यसअघि मिटरब्याजपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा हाल उजुरी संकलन गरी छानबिन र कारबाही भइरहेको सहसचिव बस्नेतले बताए ।
देशभरिबाट तीन हजार तीन सय उजुरी परेका छन् । जसमध्ये चार सय जिल्ला प्रशासनबाटै फस्र्योट भएका छन् भने केहीमा प्रहरीले पक्राउ नै गरी मुद्दा दायर गरेको छ । थप उजुरीउपर छानबिन चलिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मिटरब्याजको विषयमा पीडितहरू कानुनी रूपमा तल पर्ने गरेका कारण न्याय दिलाउन समस्या भएको गृहका एक अधिकारीले बताए ।