भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिसको अधिकारसहित मधेस प्रदेश सरकारले गठन गरेको ‘प्रदेश जनलोकपाल आयोग’ औपचारिकतामा सीमित भएको छ । २० महिनामा एउटा पनि उजुरीमाथि छानबिन नगरी आयोगले पदाधिकारीको तलब–भत्ता र सेवा–सुविधामै दुई करोड ९५ लाख खर्च गरेको छ । जब कि आयोगमा २३ वटा उजुरी परेका थिए ।

रामसहाय राय यादव, अध्यक्ष, जनलोकपाल

उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न नियमावली नै छैन । कुन कानुनमा टेकेर कारबाही सिफारिस गर्ने ? नियमावलीको अभावमा कसैलाई पनि कारबाही सिफारिस गर्न सक्दैनौँ । नियमावली बनाइदिन प्रदेश सरकारलाई लिखित अनुरोध गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । हाल उजुरीमाथि आन्तरिक अनुसन्धान मात्र भइरहेको छ ।

संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र रहेझैँ मधेसका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २२ भदौ ०७८ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहत रहने गरी जनकलोकपाल गठन गरेका थिए । सतर्कता केन्द्र सचिवको नेतृत्वमा हुन्छ भने जनलोकपाल आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रदेश जनलोकपाल आयोग ऐन, ०७७ दफा १९ (८ ) मा आयोग (जनकलोकपाल)ले गरेको अनुसन्धानबाट कुनै भ्रष्टाचार गरेको छानबिनबाट खुलेमा रायसहितको प्रतिवेदनको साथ सक्कल फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनुपर्ने’ भनिएको छ भने भ्रष्टाचारबाहेक (अनियमित कार्य गरे)मा विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, आयोगमा परेका कुनै पनि उजुरीमाथि छानबिन भएको छैन । ‘कार्यालयको दैनिक कामबाहेक अनुसन्धान, छानबिनको काम हुन सकेको छैन, कामै गर्न पाइएको छैन,’ जनलोकपालका अध्यक्ष रामसहाय यादव भन्छन्, ‘उजुरी दर्ता भएका छन् । तर, आयोगको नियमावली नभएकाले उजुरीमाथि सुनवाइ गर्न सकिएको छैन ।’ आयोगका अध्यक्ष यादवसहित सदस्यहरू राजकिशोर साह, शोभा महतो तथा कर्मचारीहरू सुशासनको गफ चुटेर घर फर्किने गरेका छन् ।

तलब–भत्तामै सकिन्छ मासिक पौने सात लाख

जनलोकपाल आयोग कामविहीन भए पनि तलब–भत्तामा मासिक पौने सात लाख खर्च हुने गरेको छ । आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार पदाधिकारीको तलब–भत्तामा तीन लाख ७७ हजार, कर्मचारीको तलब–भत्तामा एक लाख ५० हजार र करार कर्मचारीमा एक लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । जनलोकपालका निमित्त प्रमुख दानीकान्त झाका अनुसार यसबाहेक प्रशासनिक (कार्यालय सञ्चालन र अन्य) खर्च थप हुने गरेको छ । 

आयोगको ऐनअनुसार अध्यक्षलाई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सदस्यलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशसरह सुविधा तोकिएको छ । यस हिसाबले अध्यक्षले मासिक ६६ हजार र सदस्यले मासिक ६३ हजार तलब बुझ्ने गरेका छन् । अध्यक्ष र दुवै सदस्यलाई गाडी सुविधा छ । अध्यक्षलाई मासिक सय लिटर डिजेल र सदस्यलाई मासिक ८० लिटर डिजेल सुविधा छ । त्यसबाहेक प्रतिबैठक भत्ता दुई हजार पाँच सय तोकिएको छ । 

नूरहरि खतिवडा सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालय 

जनलोकपालले नै चासो नदिँदा अहिलेसम्म नियमावली नबनेको हो । एक वर्षअघि नै गठन भएको आयोगको नियमावली बनिसक्नुपर्ने हो । आयोगका पदाधिकारीले गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर त्यो देखिएन । सरकारले नियमावली बनाउन सकेको छैन भने आयोगले पनि मस्यौदा बनाएर पहल गर्नुपर्दथ्यो । त्यो पनि गरेको छैन ।

आयोगका अनुसार पौने दुई वर्षमा कुल दुई करोड ९५ लाख ४६ हजार खर्च भएको छ । गत आव ०७८/७९ मा दुई करोड २० लाख ४६ हजार खर्च भएको थियो । चालू आव ०७९/८० को आठ महिनामा दुई करोड ५० लाख बजेटमध्ये ७५ लाख खर्च भएको छ । आयोगमा प्रथम श्रेणी प्रदेश सचिवसहित ३३ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, एक उपसचिव र दुई नायब सुब्बा र केही करार कर्मचारीको भरमा आयोग चलिरहेको छ । 

आयोगका अध्यक्ष यादव नियमावली नहुँदा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् । आयोगको ऐनमा आयोगको नियमावली प्रदेश सरकार बनाउने उल्लेख छ । नियमावली बनाइदिन सरकारलाई लिखित अनुरोध गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको आयोगका अध्यक्ष यादवले बताए । 

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले ४ माघमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने र आर्थिक सुशासन एवं पारदर्शिता कायम राख्ने बताएका थिए । सोहीअनुसार प्रदेशका मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीलाई १९ बुँदे निर्देशन पनि जारी गरे । तर, अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नूरहरि खतिवडाले जनलोकपालले नै चासो नदिँदा अहिलेसम्म नियमावली नबनेको बताए । 

मधेस सरकारले नै टेर्दैन जनलोकपाललाई 

प्रदेश जनलोकपाल आयोगलाई छानबिन मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरकारी कार्यालयमा अनुगमन, निरीक्षण, आयव्ययको विवरण तथा लेखापरीक्षण हेर्ने, आवश्यक कागजात माग गर्न, मुचुल्का गर्न र खानतलासी गर्ने अधिकार छ । आयोगले छानबिन अधिकृत नै तोकेर विस्तृत छानबिन गर्न सक्छ । 

तर, नियमावलीविहीन रहेको आयोगलाई मधेस प्रदेशकै मन्त्रालय टेर्दैनन् । जसको उदाहरण हो मधेसको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय । सर्लाहीको ब्रम्हपुरी गाउँपालिकाको झिमनदीको किनारमा निर्माण भइरहेको समसानघाटमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि आयोगले भुक्तानी रोक्न ०७८ असारमा भौतिक मन्त्रालयलाई भनेको थियो । तर, मन्त्रालयले आयोगको निर्देशनाई टेरेन झन्डै ५० लाख ठेकेदार कम्प्नीलाई भुक्तानी दियो । त्यति मात्र होइन, मधेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रक्रिया नै पूरा नगरी गृहजिल्ला सप्तरीमा सिँचाइ कार्यक्रम लगेपछि आयोगले अर्थसँग ०७८ मा कागजात माग गर्‍यो । अर्थले कागजात नै पठाएन ।