२ असोज ०७७ मा भारतबाट एक अर्बमा किनेका दुईवटा रेल १९ महिनासम्म थन्क्याउँदा झन्डै तीन करोड नोक्सान व्यहोरेको नेपाल रेल्वे कम्पनीले २० चैत ०७८ (३ अप्रिल २०२२)देखि सञ्चालनमा ल्याएपछिका १० महिनामा १० करोड घाटा खाइसकेको छ । यसमा चिया–खाजा, फर्निचर, कम्प्युटरलगायतको प्रशासनिक खर्च भने जोडिएको छैन ।

दैनिक दुईपटक जयनगर–जनकपुर–कुर्था ओहोरदोहोर गर्ने रेल यात्रुले भरिभराउ हुने गरे पनि रेल्वे कम्पनीको तथ्यांकले अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्मका नौ महिनामा नौ करोड ५० लाख ७७ हजार घाटा भएको देखाएको छ । मासिक एक करोड ५९ लाख ५३ हजारका दरले नौ महिनामा १४ करोड ३५ लाख ७७ हजार खर्च गरेको कम्पनीको कमाइ भने यो अवधिमा पाँच करोड ८५ लाख मात्रै भएको छ । यात्रुको भाडाबाट मासिक ६५ लाखका दरले आम्दानी हुने गरेको कम्पनीको तथ्यांक छ । डिसेम्बरयता भने भारतीय कर्मचारीको तलब–सुविधा र सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार खर्च कटौती गरेर मासिक घाटा ६२ लाखमा झारिएको छ । यसरी जनवरीसम्म १० महिनामा १० करोड नै घाटा भएको छ ।

निरञ्जन झा महाप्रबन्धक, रेल्वे कम्पनी

अहिले कम्तीमा रेल सञ्चालनमा आएको छ । जनताले सेवा पाएका छन् । अहिले नै घाटा र नाफा हिसाब गर्ने वेला भएको छैन । नयाँ भएकाले घाटा हुनु स्वाभाविक नै हो ।

रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अहिले नै घाटा–नाफाको हिसाब गर्ने वेला नभएको बताए । ‘अहिले कम्तीमा रेल सञ्चालनमा आएको छ । जनताले सेवा पाएका छन् । अहिले नै घाटा र नाफा हिसाब गर्ने वेला भएको छैन । नयाँ भएकाले घाटा हुनु स्वाभाविक नै हो,’ उनले भने । 

रेल्वे कम्पनीका इन्जिनियर रवीन्द्र साहका अनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि इन्जिनियरसम्म गरी एक सय २६ कर्मचारीको तलबमा मात्रै ७३ लाख खर्च हुने गरेको छ । सय नेपाली कर्मचारीको तलबमा २५ लाख र चालकदेखि ट्राफिक, इन्जिनियरसम्मका २६ भारतीय कर्मचारी लागि ४८ लाख (३० लाख भारु) खर्च हुने गरेको छ । जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालन गर्न नेपाल रेल्वे कम्पनी र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोनकन रेल्वे कर्पोरेसनबीच २६ भारतीय कर्मचारी राख्ने सहमति भएको थियो । कतिपय कर्मचारी बिदामा बस्ने तथा अनुपस्थित हुने भएकाले तलब खर्च करिब ६० लाख निस्किने गरेको इन्जिनियर साहले बताए । तर, डिसेम्बरयता लागू हुने गरी कोनकनसँग भएको नयाँ सम्झौतामा कर्मचारीमा हुने मासिक खर्च कटौती गरेर ४५ लाखमा झारिएको छ । 

त्यस्तै, दुई रेल बोगीसहित जयनगर–कुर्था ३५ किलोमिटर ओहोरदोहोर (एउटा कुर्थाबाट जयनगर गएर फेरि कुर्था फर्किने, अर्को जयनगरबाट कुर्था आएर फेरि जयनगर फर्किने) गर्दा एक सय ५० लिटर डिजेल खर्च हुन्छ । अहिले ती रेल दैनिक दुईपटक जयनगर–कुर्था ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । यो हिसाबले महिनामा नौ हजार लिटर डिजेल खर्च हुन्छ । हाल कायम प्रतिलिटर एक सय ८० रुपैयाँका दरले डिजेलमा महिनामा १६ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । 

रेलको दैनिक सरसफाइ र मर्मतसम्भारका लागि नेपाल रेल्वे कम्पनीले वार्षिक १० करोड बुझाउने गरी कोनकन रेल्वेसँग सम्झौता गरेकोमा डिसेम्बरयता नयाँ सम्झौतामा २० प्रतिशतले घटाएको छ । अब यो शीर्षकमा वार्षिक खर्च आठ करोड कायम भएको छ । जसअनुसार मासिक ६६ लाख ६६ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन्छ जुन यसअघिको भन्दा १६ लाख ६६ हजारले कम हो । 

कम्पनीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चैतमा (२० गतेदेखि) १५ लाख आठ सय ५०, वैशाखमा ५८ लाख ६ सय ३५, जेठमा ६९ लाख ७१ हजार नौ सय ५०, असारमा ६० लाख ७१ हजार नौ सय ५०, साउनमा ६४ लाख ५६ हजार सात सय ९०, भदौमा ४८ लाख २२ हजार ६० र असोज ८ सम्म १२ लाख ८४ हजार एक सय ८० रुपैयाँ गरी जम्मा तीन करोड २९ लाख २७ हजार २० रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो सबै यात्रुको भाडाबाट आम्दानी भएको हो । त्यसयताको स्पष्ट तथ्यांक नदिएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले भाडाबाट मासिक औसत ६५ लाख आम्दानी हुने गरेको बताएको छ । 

‘रेलको खर्च र आम्दानी हिसाब गर्दा मासिक ९४ लाख ५३ हजार घाटामा चलिरहेको छ । तर, हामीले घाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिँदै आएका छौँ,’ रेल्वेका इन्जिनियर साहले भने, ‘संसारमा यात्रुबाहक रेल कहीँ पनि फाइदामा हुँदैन । हामी त झन् विदेशी कर्मचारीको भरमा रेल कुदाइरहेका छौँ, कहाँबाट फाइदा हुन्छ ?’ 

उनका अनुसार रेल्वेमा काम गर्ने एक भारतीय मेकानिकल इन्जिनियरको मात्रै मासिक तलब तीन लाखभन्दा बढी छ । ‘एक भारतीय मेकानिकल इन्जिनियरको तलब नै मासिक तीन लाख २४ हजार आठ सय छ । त्यतिले मजस्ता १२ इन्जिनियरलाई तलब पुग्छ,’ साहले भने, ‘एक भारतीय रेल चालकको मासिक तलब एक लाख ४० हजार छ, त्यस्ता ६ भारतीय चालक छन् । चार भारतीय स्टेसन मास्टरको तलबमा जनही एक लाख ४० हजार आठ सय खर्च हुने गरेको छ । भारतीय कर्मचारीको तलब धेरै भएकाले खर्च पनि बढी भएको हो ।’ 

कसरी कम गर्न सकिन्छ घाटा ? 

भारतीय कर्मचारीको तलब उच्च छ । २६ जनाका लागि मात्रै मासिक ४८ लाख खर्च हुँदै आएको थियो । डिसेम्बरयता कोनकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग भएको नयाँ सम्झौतामा आठ भारतीय कर्मचारी कटौती गरेर १८ मात्रै कायम गरिएको छ । कटौती गरिएका आठजनामा अधिकांश इन्जिनियर छन्, जसबाट मासिक १५ लाख रुपैयाँ कटौती भएको छ ।

भारतीयको सट्टा स्वदेशी म्यानपावर व्यवस्था गर्न सकेको भए अहिले भएको खर्चको २० प्रतिशतले नै आवश्यकता पूर्ति गर्ने इन्जिनियर रवीन्द्र साह बताउँछन् । ‘के गर्नु, उहाँहरूलाई राख्नु अहिले हाम्रो बाध्यता हो । हामीसँग म्यानपावर छैनन्, उहाँहरूको सहयोग आवश्यक छ ।’ तर, नेपाल सरकारले चाहेमा भारत सरकारसँग सहयोग मागेर पनि स्वदेशमै त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालसँगै जोडिएको बिहारको हाजीमा रेलसम्बन्धी तालिम दिने इन्स्टिच्युट छ, त्यहाँ तीन महिनाको तालिम गरेपछि स्टेसन मास्टर, रेलचालकलगायत जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । रेल्वेका कुनै पनि कर्मचारी स्थायी छैन । आठजना पुराना कर्मचारी छन् । जे भए पनि दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि तालिम दिन सकिने उनले बताए । 

रेल सञ्चालन गर्नुअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मातहतका ५० निजामती कर्मचारीलाई रेल्वेमा ल्याउने प्रयास पनि गरेको थियो । तर, एउटै कर्मचारी पनि आउन चाहेनन् । त्यसपछि करारका कर्मचारीबाट रेल चलाइएको छ । 

आफूले रेल विभागलाई जनशक्ति उत्पादन गर्न लिखित रूपमै आग्रह गरेको पनि इन्जिनियर साहले बताए । ‘जनशक्ति उत्पादन गर्न भन्दै नेपाल रेल्वे विभागलाई लिखित रूपमै आग्रह गरेको छु,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको पद, तालिमको अवधि, स्थान सबै उल्लेख गरेर पठाएको छु । सरकारले त्यसमा पहल गर्न सक्यो भने आफ्नै जनशक्तिका लागि धेरै दिन कुर्नुपर्दैन ।’ कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आए पनि दुवै रेल अहिले पनि रेल्वे विभागकै नाममा छ । 

त्यस्तै, सफाइ तथा मर्मतसम्भार गर्ने वर्कसपको व्यवस्था नेपालमै गर्न सके वा रेल गुडाउन चाहिने इन्धन स्वदेशमै भण्डारण गर्न सके खर्च धेरै कटौती हुन्छ । त्यस्तै, अब महँगा कर्मचारीको सट्टा भारतीय रेल्वेबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीसँग व्यक्तिगत सम्झौता गरेर खर्च कटौती गर्ने योजना रहेको पनि इन्जिनियर साहले बताए । रक्सोलमा रहेको नेपाल रेल्वेको गोदाम व्यवस्थित गरेर भाडामा लगाए वार्षिक एक करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ । 

रेल चलेपछि जनकपुरधाममा भारतीय पर्यटक बढे

जयनगर–कुर्था रेल गुड्न थालेसँगै जनकपुरधाममा भारतीय पर्यटकको संख्या बढेको छ । एकपटक रेल गुड्दा दुई सय ५० भन्दा बढी भारतीय नागरिक जनकपुुर आउने गरेका छन् । विगतमा भन्दा रेल चलेपछि भारतीय पर्यटकको संख्या वृद्धि भएको जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले बताए । 

‘खासगरी बिहारका जयनगर र बासोपट्टीआसपासका पर्यटक आउँछन्,’ उनले भने, ‘बिहारको तुलनामा कम भए पनि अन्य राज्यबाट समेत आउँछन् ।’ पर्यटक बढे पनि व्यापार भने नबढेको उनको भनाइ छ । ‘विश्वमै आर्थिक मन्दी चलिरहेको छ । त्यसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । पर्यटकको वृद्धिले होटेल व्यवसायमा केही सुधार भए पनि अन्यत्र खासै प्रभाव पारेको छैन ।’ 

मधेस प्रदेश होटेल व्यवसायी संघका अध्यक्ष विजय झुनझुनवालाले उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, दक्षिण भारतका चेन्नई, तमिलनाडुलगायत राज्यबाट आउने पर्यटकमा वृद्धि भएको बताए । 

भारतबाट ल्याएर १९ महिना थन्क्याउँदा तीन करोड घाटा 

१९ महिनासम्म त्रिपालले छोपेर राखिएका रेल सञ्चालन हुन नपाउँदै तीन करोड खर्च भएको थियो । कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले एक सय सात कर्मचारीलाई कोनकन रेल्वे कर्पोरेसनका प्रशिक्षकबाट ३० दिनसम्म तालिम दिलाएका थिए । तालिममा एक करोड ३९ लाख (८७ लाख भारु) खर्चको हिसाब निस्किएको छ । त्यतिवेला कर्मचारीको खाजामा मात्रै १५ लाख खर्च भएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त पैसा तिरेको छैन । कोनकनबाट माग भइरहेको छ । त्यसरी तालिम दिलाएका कर्मचारी भने अहिले कम्पनीमा छैनन् । उनीहरूले डेढ महिना काम गरेको तलब पनि पाएका छैनन् । 

सरकारले भट्टराईलाई हटाएर महाप्रबन्धक बनाएका निरञ्जन झाले उनीहरूको भर्ना कानुनविपरीत भएको भन्दै सूचना निकालेर हटाएका थिए । उनले ४९ नयाँ कर्मचारी भर्ना गरे । पुराना कर्मचारीले तलब मागेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पुरानामध्येका इन्द्रजित गोइतले एक सय सात कर्मचारीको गरेर २० देखि २५ लाख तलब लिन बाँकी रहेको बताए । 

त्यस्तै, २९ भदौ ०७७ मा नेपाल रेल्वे कम्पनीले विभिन्न पदमा एक सय २९ कर्मचारीको माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । विभिन्न पदमा ३२ हजार ६ सय ८६ जनाले दरखास्त बुझाउँदा कम्पनीलाई एक करोड ३६ लाख राजस्व उठेको थियो । तर, दरखास्त संकलनपछि लोकसेवा आयोगले उक्त विज्ञापन नै रद्द गर्न लगायो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४३ मा ‘संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।’ तर, यसैअनुसार भर्ना प्रक्रिया रोकिए पनि रेल्वे कम्पनीले दरखास्तबाट उठेको रकम निवेदकलाई अझै फिर्ता गरेको छैन । उक्त पैसा अन्यत्र खर्च भइसकेको स्रोतले जनायो । योसमेत बोझ व्यहोर्दा कम्पनीलाई तीन करोड घाटा भएको हिसाब निस्किन्छ । 

केन्द्रले बजेट नदिँदा बिमा नगरीकनै चल्दै छन् दुईवटै रेल

एकपटकमा हजारभन्दा बढी यात्रु बोकेर जयनगर–कुर्थामा ६ महिनादेखि नियमित गुड्दै आए पनि अहिलेसम्म दुवै रेलको बिमा हुन सकेको छैन । बजेट अभावमा बिमा हुन नसकेको इन्जिनियर रवीन्द्र साहले बताए । दुवै रेलको बिमाका लागि गत आर्थिक वर्षमा ३० लाख विनियोजन भएको थियो । तर, उक्त रकम अपुग भएकाले बिमा नगरिएको साहको भनाइ छ । चालू आवमा पनि ३० लाख मात्रै विनियोजन भएकोमा थप बजेट मागेको उनले बताए । दुवै रेलको बिमाका लागि ७५ लाख चाहिने साहको भनाइ छ । रेलको बिमा नभए पनि रेल दुर्घटनामा परेर सवार यात्रुको ज्यान गए ऐनअनुसार मृतकका परिवारलाई जनही सात लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । तर, रेलमा कुनै समस्या भए अनावश्यक खर्चको भार बढ्नेछ । 

डेढ करोड खर्चेर तालिम दिइएका कर्मचारी हटाइए, नयाँ कर्मचारीलाई फेरि तालिम दिँदा ३५ लाख खर्च

रेल्वे कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले एक सय सात कर्मचारीलाई कोनकन रेल्वे कर्पोरेसनका प्रशिक्षकबाट ३० दिनसम्म तालिम दिलाउँदा एक करोड ३९ लाख (८७ लाख भारु) खर्चको हिसाब निस्किएको छ । तर, नयाँ महाप्रबन्धक झाले ती कर्मचारी हटाएर ४९ नयाँ कर्मचारी भर्ना गरे । उनीहरूलाई तालिम दिँदा कम्पनीले फेरि ३५ लाख खर्च गरेको छ । 

रेल सञ्चालनको पर्खाइमा कुर्था–भंगहा–बिजलपुरा ट्रयाक

कुर्था–भंगहा–बिजलपुरा रेल्वे निर्माण सम्पन्न भएर सफल परीक्षण पनि भइसक्यो । तर, रेल सञ्चालन अझै भएको छैन । निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीले गत भदौमै ट्र्याक सकेर पहिलो परीक्षण गरेको थियो ।

कुर्था–भंगहा–बिजलपुराको दूरी १७ किलोमिटर छ । सो ट्र्याकमा पहिलो परीक्षण नै सफल रूपमा सम्पन्न भएको नेपाल रेल विभागका जनकपुर साइट इन्जिनियर विनोद ओझाले बताए । उक्त ट्र्याकमा प्रतिघन्टा ६० देखि एक सय पाँच किलोमिटरको गतिमा रेल गुडाएर परीक्षण गरिएको उनको भनाइ छ ।  

‘रेल्वे स्टेसन तथा हल्टहरूको भौतिक पूर्वाधार पनि तयार भइसकेको छ । अब रेल सञ्चालन हुन मात्रै बाँकी हो,’ इन्जिनियर ओझाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कहिलेदेखि रेल सञ्चालनमा आउँछ भन्नेचाहिँ जानकारी भएन ।’ भारतीय निर्माण कम्पनीले नेपाल सरकारलाई ट्र्याक हस्तान्तरण पनि गरेको छैन ।